कोरोनाबाधित राज्यांमध्ये जी स्थिती आहे त्यावर उच्च न्यायालयेच लक्ष देतील आणि ते ज्या मुद्यांवर लक्ष देऊ शकत नाहीत त्यामध्ये मदत करण्याची पूरक भूमिका सर्वोच्च न्यायालय घेईल, असे स्पष्ट करतानाच देश इतक्मया मोठय़ा संकटातून जात असताना आपण फक्त मूक प्रेक्षक बनून राहणार नाही अशी निःसंदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतली आहे. कोरोनाबाबत देशभरातील विविध उच्च न्यायालयामध्ये दाखल असणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित केल्या जाऊन तिथे सुनावणी घेतली जाणार का याबाबतचा प्रश्न न्यायवर्तुळात विचारला जात होता. याबाबत भूमिका स्पष्ट करत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. केंद्र सरकारला त्यांनी ऑक्सिजन आणि इतर आवश्यक औषधांसाठी राष्ट्रीय योजना सादर करण्याची सूचना करतानाच केंद्रीय संसाधनांचा उदा. लष्कराचा, अर्ध सैनिक बलाचा, डॉक्टर, रेल्वे यांचा वापर करण्यासाठी कशा प्रकारची योजना केली आहे, लस निर्मिती कंपन्यांकडून आकारण्यात येणारी किंमत कशाप्रकारे असेल याबाबतही विचारणा न्यायालयाने केली आहे. हा देशातील सर्वसामान्य जनतेला सर्वोच्च दिलासा ठरावा.राज्या-राज्यात कोरोनाबाबत परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे सर्वांच्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली असती तर त्यातून गोंधळ अधिक वाढण्याची शक्मयता होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या-त्या उच्च न्यायालयांवर जबाबदारी सोपवून एका अर्थाने प्रत्येक राज्य सरकारलाही आपले उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी खिंडीत पकडले आहे. अर्थातच राज्या राज्यांमध्ये बिघडत असलेली कोरोनाची परिस्थिती आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे निर्णय याबाबतीत न्यायालयाचे लक्ष असणे आवश्यक बनले आहे. स्थानिक पातळीवर अशा घटनांची गांभीर्याने दखल घेणे उच्च न्यायालयाना अधिक सोयीचे आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये केवळ पूरक भूमिका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे समर्थनीय ठरते. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपला कृती आराखडा सादर केला आहे. त्यावर न्यायालय अवलोकन करणार आहे. अर्थात यामध्ये दिल्ली, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक असणारा रेमडेसिविर, ऑक्सिजन आणि कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा याबाबत असलेल्या आक्षेपांची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेते किंवा अशा राज्यांना अधिक मदत देऊ करण्यासाठी कोणते पाऊल उचलते याकडे या राज्यांचे लक्ष असणार आहे. त्याचवेळी या राज्यांनी आपल्या भागात नेमकी कोणती भूमिका पार पडली यावर उच्च न्यायालयात नक्कीच खल होईल. त्याचवेळी महाराष्ट्रात 1 मे पासून 18 ते 45 वयाच्या रुग्णांना मोफत लस देण्याच्या घोषणेवरून झालेल्या तीन पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कुरघोडीकडे उच्च न्यायालय नक्कीच दुर्लक्ष करणार नाही. महाराष्ट्राला केंद्र सरकार देणार नसेल तर आपल्या जनतेला राज्यानेच मोफत लस द्यावी लागेल असा विचार मंत्रिमंडळाच्या गेल्यावेळच्या बैठकीत चर्चेला आला. या निर्णयाची गोपनीयता पाळण्यापेक्षा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी घोषणा करून टाकली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी असा निर्णय झाल्याच्या वक्तव्याला दुजोरा देणारे ट्विट केले. त्यानंतर ते हटवत लसीकरणाचा निर्णय उच्चस्तरीय समिती घेईल, आपण प्रतीक्षा करू असे जाहीर केले. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लसीकरण मोफत करावे अशी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची मागणी असल्याचे आणि त्याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. तेच निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांच्या या चढाओढीचा लोकांच्या मनावर परिणाम होत असतोच. केंद्र सरकारने राज्यांना लसीकरणाची जबाबदारी पार पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतर लस उत्पादक कंपन्यांनी किमतीत दुपटीने वाढ केली. केंद्राला मात्र पूर्वीपेक्षाही कमी किमतीत लस देण्याची तयारी दर्शवली. अशा काळात मोफत लस देण्याची घोषणा आणि त्यानंतर ती मागे घेण्यात आणि मलिक यांनी ती घोषणा करण्यास आक्षेप घेऊन तीन पक्षांनी जो गोंधळ घालून ठेवला त्यामुळे जनतेत चुकीचा संदेश गेला. कदाचित बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन पक्षाचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेऊन त्याची घोषणा करतीलही. निर्णय कोणी जाहीर करायचा याबाबत एकवाक्मयता नसल्याने हा गोंधळ झाला. नवाब मलिक यांनी तारतम्याने या घोषणेची वाट पाहिली असती किंवा तीन पक्षाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन तशी शक्मयता बोलून दाखवली असती तर गोष्ट वेगळी होती. मात्र संकट काळात प्रत्येकाला या घोषणेतून आपल्याच पक्षाला लाभ मिळावा असे वाटणे गंभीर आहे. देशाची परिस्थिती गंभीर बनलेली असताना आणि जगभर भारताचे हसे होत असताना प्रत्येक राज्यातील सरकारांनीही आपण त्यात भर घालू नये इतकी जबाबदारी तरी पार पाडली पाहिजे. इतके दिवस सामंजस्याने कारभार करणाऱया महाराष्ट्रात उडालेला हा गोंधळ आणि दुसरीकडे दिल्लीत परिस्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मंगळवारी केलेले सामंजस्यपूर्ण वक्तव्य यांचा विचार करता आततायीपणे वागण्याची स्पर्धा करण्याची आवश्यकता आहे का याचा विचार करून सुयोग्य कारभार केला तर सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प बसता येणार नाही असे सुनावण्याची वेळ येणार नाही आणि उच्च न्यायालयांना त्यांच्या अखत्यारितील राज्यांवर नजर ठेवायलाही सांगावे लागणार नाही. महामारीच्या या काळात राजकीय नेते तोकडे पडत असल्याने न्यायालयाला आदेश द्यावे लागत आहेत हे दुर्दैवी आहे. पण जनतेला न्यायालयीन आदेशाशिवाय काही मिळेल याची खात्री न राहिल्याने नाईलाजाने का होईना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागते. किमान सर्वोच्च न्यायालय तरी आपली जबाबदारी पार पाडत आहे हेच यातून दिसून येते.
Previous Articleकँडिडेट्स स्पर्धेत नेपोमनियाची विजेता
Next Article अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.