जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास मंडळांच्या निवडणुका होऊन त्यांचा परिणाम समोर आला आहे. केंद्र सरकारने या विभागाला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 379 आणि 35 अ निष्प्रभ केल्यानंतरच्या या पहिल्याच निवडणुका असल्याने त्यांना महत्त्व देण्यात येत होते. या निवडणुकांचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणेच आहेत. जम्मू भागात भाजपने आपले वर्चस्व राखले आहे तर प्रामुख्याने काश्मीर खोऱयात अस्तित्व असणाऱया नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसह सात पक्षांच्या ‘गुपकार’ आघाडीला 110 जागा मिळाल्या आहेत. काँगेसने 26 तर अपक्षांना 50 जागा मिळाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर हा भाग सध्या केंद्रशासित प्रदेश असून त्यात 20 जिल्हे आहेत. त्यातील 10 जम्मू भागात तर 10 काश्मीर भागात आहेत. समोर आलेल्या निवडणूक परिणामांनुसार भाजपला 8 जिल्हय़ांमध्ये बहुमत मिळाले असून काँगेससह गुपकार आघाडीला 11 जिल्हय़ांमध्ये बहुमत असल्याचे दिसते. आता या परिणामांचे विश्लेषण जो तो आपापल्या विचारसरणीनुसार करत असल्याचे पहावयास मिळते. तथाकथित पुरोगामी आणि भाजपविरोधी पक्षांच्या विश्लेषणानुसार हा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याविरूद्ध मिळालेला जनादेश आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वत्र म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही भागांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले असते तरच जनादेश अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या बाजूने मिळाला असे म्हणता आले असते. तथापि, या निवडणूक परिणामांचा बारकाईने विचार करता, तशी वस्तुस्थिती नसल्याचे दिसून येते. पहिली बाब अशी की, घटनेचा हा अनुच्छेद जेव्हा अस्तित्वात होता, तेव्हाही जम्मू भागात भाजपचे वर्चस्व होते आणि काश्मीर खोऱयात नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी या पक्षांचा प्रभाव होता. काश्मीर खोऱयात भाजपला मुळात अस्तित्वच नव्हते आणि नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि काँगेस या पक्षांना जम्मू भागात फारसे महत्त्व नव्हते. या निवडणुकीनंतरही तीच परिस्थिती राहिली आहे. याचाच अर्थ असा की साधारण एक वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने 370 संबंधी जो निर्णय घेतला तो मुद्दा या निवडणुकीत प्रकर्षाने प्रभावी ठरला नाही. लोकांनी त्या मुद्दय़ाला फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. हा मुद्दा प्रभावी ठरला असता तर एकतर जम्मू भागात भाजपचा पराभव झाला असता किंवा काश्मीर खोऱयात भाजपला चांगले यश मिळाले असते. या दोन्हीपैकी काहीही झालेले नाही. म्हणजेच लोकांचा राजकीय कल पूर्वी होता तोच राहिला आहे. मग हा जनादेश 370 संबंधी घेतलेल्या निर्णयाविरूद्धच आहे असे कोणत्या आधारावर म्हणता येते? दुसरी बाब अशी की आजवरच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची पाटी काश्मीर भागात अक्षरशः कोरी राहिली होती. या निवडणुकीत तसे झालेले नाही. अत्यल्प का असेना, पण भाजपला काश्मीर भागात पाय नाही तरी अंगठा ठेवण्याइतपत यश मिळाले आहे. उलट जम्मू भागात एकेकाळी काँगेसला भाजपपेक्षाही चांगले यश मिळत असे तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षही या भागात बऱयापैकी प्रभावी होता. पण त्या भूतकाळाच्या तुलनेत या दोन्ही पक्षांची गेल्या सात आठ वर्षांमध्ये जम्मू भागात सातत्याने घसरण होत आहे. ती याहीवेळी दिसून आली. या दोन्ही मुद्दय़ांवरून हेच ठसठशीतपणे दिसून येते की अनुच्छेद 370 चा मुद्दा सकारात्मक किंवा नकारात्मक पद्धतीने निर्णायक ठरला नाही. असे होणे साहजिच होते. कारण 370 संबंधीच्या निर्णयाचा नेमका कोणता परिणाम जम्मू-काश्मीरच्या समाजजीवन किंवा आर्थिक जीवनावर होणार आहे हे अद्याप स्पष्ट व्हावयाचे आहे. हा निर्णय नुकताच घेण्यात आल्याने त्याचे परिणाम दिसून येण्यास काही वर्षांचा वेळ लागणार आहे. तेव्हा या निवडणुकांमधील जनादेश 370 संबंधीच्या निर्णयाच्या विरूद्ध आहे अशी हाकाटी आत्तापासूनच करणे हास्यास्पद नाही काय? जम्मू-काश्मीरच्या दोन्ही भागांमध्ये मतदारांनी बहुसंख्येने मतदान करून लोकशाहीवरील आपला विश्वास सिद्ध केला. तसेच अनुच्छेद 370 च्या निर्णयानंतरही येथील, विशेषतः काश्मीर खोऱयातील, परिस्थिती तुलनेने शांत आहे. आता लोकांच्या हालचालींवरील निर्बंधही पुष्कळसे शिथिल करण्यात आले आहेत. तरीही शांतता प्रस्थापित आहे. याचे श्रेय या प्रदेशातील लोकांचे आहे. येथील सर्व लोक राष्ट्रीय प्रवाहात समाविष्ट झालेले आहेत, हेच यावरून दिसून येते. हीच बाब या निवडणुकांना लोकांनी जो प्रतिसाद दिला त्यावरून स्पष्ट होते. निवडणूक परिणामांपेक्षाही ही बाब महत्त्वाची नाही काय? तिसरा मुद्दा असा की, जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश भारतात समाविष्ट झाला तेव्हापासूनच नव्हे तर त्याच्याही पूर्वीपासून जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशांमध्ये राहणाऱया लोकांचा धर्म आणि संस्कृती भिन्न आहे. या भिन्नत्वातून निर्माण झालेले संघर्षही जुनेच आहेत. ते कोणत्याही एका निर्णयाने एकाएकी समाप्त होणार नाही. हे संघर्ष निवळायचे असतील तर आधी जम्मू आणि काश्मीर हे दोन्ही भाग समान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. अनुच्छेद 370 चा निर्णय होण्यापूर्वी उघडपणे काश्मीर भागाला तत्कालीन केंद सरकारांकडून आणि राज्य सरकारांकडूनही सर्वच बाबतींमध्ये झुकते माप देण्यात येत होते. जम्मू-काश्मीर म्हणजे जणू केवळ काश्मीर खोरेच असे समजून निर्णय घेतले जात होते. असे करण्यात धार्मिक अनुनयवादी धोरणाचा भाग होता. जम्मू भागाकडे सरसकट दुर्लक्ष करण्यात येत होते. लडाख या तिसऱया भागाचीही जम्मूसारखीच अवस्था करण्यात आली होती. याच प्रछन्न पक्षपातीपणामुळे जम्मू व लडाख या भागांमधून काँगेस व नॅशनल कॉन्फरन्स यांचे महत्त्व कमी कमी होऊन भाजपचा प्रभाव वाढला. हा पक्षपात करण्याची संधी मिळण्यास अनुच्छेद 370 चाही हातभार लागत होता, असा आरोप पूर्वीपासून होता. म्हणूनच जम्मू आणि लडाख भागातील लोकांचा या अनुच्छेदाला विरोध होता. आता हा अनुच्छेद निष्प्रभ झाल्याने हे तिन्ही भाग समान पातळीवर आणता येणे शक्य होईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्याप्रमाणे होते की नाही, हे काही वर्षांमध्ये समजेलच. पण एवढय़ातच या निवडणुकांच्या परिणामांचा अर्थ, केंद्राच्या निर्णयाविरोधातील जनादेश असा लावणे संकुचित आणि वस्तुस्थितीच्या विपरीत ठरणार हे निश्चित आहे.
Previous Articleनाताळ सणाची परंपरा
Next Article एपीएमसी बाजारात रताळी मागणीत वाढ
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.