बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक हायकोर्टाने असे म्हटले आहे की सन २०१६-२०१७ आणि २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अनिवार्य प्रशिक्षण सेवेच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे म्हंटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे, की अनिवार्य सेवेची माहिती केवळ २०१८-२०१९ मध्येच उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, तर या तरतुदी २०१८-२०१९ मध्ये शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू आहेत.
याचिकांच्या तुकडीत २०१६-२०१७ आणि २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षातील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी आणि शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील पदव्युत्तर डिप्लोमा विद्यार्थ्यांनी तरतुदीच्या लागूतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
डिग्री / डिप्लोमा
अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आणि याचिका निकालाच्या अधीन राहण्याचा अंतरिम आदेशही जारी करण्यात आला. या याचिका अधिनियम आणि नियमांच्या तरतुदींना कायम ठेवून ऑगस्ट २०१९ मध्ये निकाली काढण्यात आल्या. तथापि, असे मानले गेले होते की कायदा आणि नियमातील तरतुदी संभाव्य स्वरुपाच्या आहेत आणि म्हणूनच २४ जुलै २०१५ पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ते लागू होत नाहीत.
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी घेण्यात आलेल्या पहिल्या राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता चाचणी (एनईईटी) दरम्यान जारी केलेल्या तीन माहितीपत्रिकांपैकी कोणत्याहीपैकी अनिवार्य सेवेची आवश्यकता नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.