प्रतिनिधी /वाळपई
सत्तरी तालुक्मयातील झरमे येथील मोठा डोंगर कोसळल्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तरी तालुक्मयाच्या मामलेदारांनी या संदर्भात सर्वेक्षण करून ताबडतोब अहवाल सादर करण्याचा आदेश विभागीय कृषी कार्यालयाला दिला आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयाच्या मंडळ निरीक्षकांना याबाबतीत तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याबाबतची माहिती अशी की, सत्तरी तालुक्मयातील म्हाऊस पंचायत क्षेत्रात येत असलेल्या झंरमे गावातील मोठा डोंगर कोसळून काजू बागायतीची व जंगल संपत्तीची मोठय़ा प्रमाणात हानी झाली होती. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात मोठय़ा प्रमाणात खळबळ निर्माण झाली. ज्यावेळी सत्तरी तालुक्मयात 23 व 24 जुलै रोजी महापूर आला, त्याचवेळी हा प्रकार घडण्याची शक्मयता आहे. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी गावातील नागरिक आपल्या काजू बागायतीत गेले असता हा प्रकार उघडकीस आला. या संदर्भातील वृत्त वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले. याची दखल घेऊन सत्तरी तालुक्मयाच्या मामलेदारानी दशरथ गावस यांनी विभागीय कृषी कार्यालयाला यासंदर्भात पाहणी करून ताबडतोब अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एकूण प्राप्त माहितीनुसार, ज्या डोंगराची कडा कोसळली आहे, त्याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गावातील नागरिकांच्या काजूच्या बागायती आहेत. या काजूच्या बागायती पूर्णपणे नष्ट झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जंगल संपत्तीची प्रचंड प्रमाणात हानी झालेली आहे. हा प्रकार अचानकपणे कसा घडला यासंदर्भात उलगडा अजूनपर्यंत झालेला नाही. मात्र मोठय़ा प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे डोंगरांची माती ठिसूळ होऊन हा प्रकार घडण्याची शक्मयता प्राथमिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे. सध्यातरी या गावातील अनेकांच्या काजू बागायती पूर्णपणे मातीच्या ढिगाऱयाखाली गेलेल्या आहेत. यामुळे उत्पादकांना प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाली आहे. याबाबत दखल घेऊन मामलेदार दशरथ गावस यांनी विभागीय कृषी कार्यालयाने आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यालयातील मंडळ अधिकाऱयांनी याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालावे व यासंदर्भाची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिलेले आहेत.
दरम्यान, याबाबत मामलेदार दशरथ गावस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या आधारावरून विभागीय कृषी कार्यालयाने या संदर्भातील आदेश दिलेले आहेत. एकूण बागायतीच्या एकूण झालेल्या नुकसानीबाबतचा अहवाल सादर करून तो जिल्हाधिकाऱयांमार्फत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे .त्यानंतर आपत्कालीन व्यवस्थापन याअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने लक्ष देण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.