बेकायदेशीर करार केल्याने कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विद्यमान कमिटीने झटकली जबाबदारी
प्रतिनिधी /बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट शाळेसमोरील मैदान 20 वर्षांच्या कराराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहे. मात्र सदर ठराव बेकायदेशीर असल्याची टिप्पणी सदर्न कमांडने केली आहे. त्यामुळे याबाबत प्रस्ताव तयार करून पुणे सदर्न कमांडकडे पाठविण्याचा निर्णय कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या बैठकीत घेण्यात आला. बेकायदेशीर करार केल्याने याबाबत कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विद्यमान कमिटीने जबाबदारी झटकली आहे.
टर्फ मैदानाच्या कराराबाबत चर्चा करण्यासाठी ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी हा प्रस्ताव पुणे सदर्न कमांडकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कॅन्टोन्मेंट शाळेच्या आवारातील मैदानाचा निम्मा भाग फुटबॉल टर्फ मैदान बनविण्यासाठी भाडेकराराने देण्यात आला होता. सदर मैदान विनामोबदला 20 वर्षांच्या कराराने देण्यात आले आहे. कॅन्टोन्मेंटची कोणतीही मालमत्ता विनामोबदला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली नाही. पण केवळ मैदानाची जागा कशी काय देण्यात आली याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
मैदान कराराचा प्रस्ताव सदर्न कमांडकडs
मैदानाबाबत केलेला 20 वर्षांचा करार बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे बेकायदेशीर कराराच्या दुरुस्तीसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डने विशेष बैठक आयोजित केली होती. मैदानाच्या कराराबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी हा करार झालेला असून प्रिंसिपल डायरेक्टरनी दिलेल्या सूचनेनुसार दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, विद्यमान कमिटी सदस्यांनी या कराराबाबत जबाबदारी घेतली नाही. मैदानाच्या कराराचा प्रस्ताव सदर्न कमांडकडे पाठविण्यात यावा, अशी सूचना ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांनी केली. त्यामुळे मैदानाचा करार 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीत करायचा, हा निर्णय सदर्न कमांडकडे सोपविण्यात आला आहे.
कॅन्टोन्मेंट बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार टर्फ मैदानाच्या कराराचा चेंडू आता सदर्न कमांडच्या कोर्टात जाणार आहे. बैठकीला कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. आनंद, सरकारनियुक्त सदस्य सुधीर तुप्पेकर व कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी उपस्थित होते.
केवळ पाच वर्षांकरिता मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्याची तरतूद
या कराराची माहिती देण्यात कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या अधिकाऱयांनी टाळाटाळ चालविली होती. टर्फ मैदानाच्या कराराची माहिती देण्याची विनंती सरकारनियुक्त सदस्य सुधीर तुप्पेकर यांनी अर्ज करून कॅन्टोन्मेंटकडे केली होती. पण प्रत देण्यास टोलवाटोलवी चालविली होती. अखेर याबाबत पुणे येथील सदर्न कमांड कार्यालयातील प्रिंसिपल डायरेक्टरनी आक्षेप घेतला. कोणतीही मालमत्ता केवळ पाच वर्षांकरिता भाडेतत्त्वावर देण्याची तरतूद कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कायदा 2006 मध्ये आहे.