आज 23 जून, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची 68 वी पुण्यतिथी. त्या निमित्त….
भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील भारतीय राजकारणात होऊन गेलेले एक अस्सल झुंजार आणि वादळी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचा जीवनप्रवास दि. 6 जुलै 1901 रोजी कलकत्ता (कोलकाता) येथे सुरू झाला आणि दि. 23 जून 1953 रोजी श्रीनगर-काश्मीरमध्ये, शेख अब्दुल्लाच्या तुरुंगात संशयास्पद अवस्थेत संपला. अवघ्या 52 वर्षाच्या आयुष्यात त्यांनी गाठलेली शिखरे थक्क करणारी आहेत. वयाच्या अवघ्या 24 व्या वषी ते कलकत्ता उच्च न्यायालयात ऍडव्होकेट म्हणून उभे राहिले आणि 34 व्या वषी ते कलकत्ता विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु झाले. श्यामाप्रसादजींचे पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी हेही कलकत्ता विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु होते. 1906 ते 1923 या काळात एकंदर 10 वर्षे सर आशुतोषजीनी कलकत्ता विश्वविद्यालयाच्या कुलगुरुपदाचा कार्यभार सांभाळला होता. 1924 मध्ये सर आशुतोष मुखर्जी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर अवघ्या 10 वर्षात त्यांचे सुपुत्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी त्याच विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु झाले. पिता-पुत्र एकाच विश्वविद्यालयाचे कुलगुरु होण्याचे भारतातले हे एक दुर्मीळ उदाहरण होते. पण कुलगुरु होण्याच्या आधीपासून-1924 पासून श्यामाप्रसादजी कलकत्ता विश्वविद्यालयाच्या सिनेटचे सदस्य म्हणून विश्वविद्यालयाच्या कामकाजात कार्यरत होते. 1929 ते 1937 या काळात बंगाल विधानपरिषदेचे तर 1937 ते 1947 ही दहा वर्षे ते बंगाल विधानसभेचे सदस्य होते. कलकत्ता विश्वविद्यालयाने त्यांना सन्माननीय डी.लिट. पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला होता. पण इंग्रज सरकारने मात्र त्यांना उचित सन्मान कधीच दिला नाही. कलकत्ता विश्वविद्यालयाच्या सर्व कुलगुरुना इंग्रज सरकारने ‘सर’ ही सन्मानदर्शक पदवी दिली होती. मात्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे एकटे त्याला अपवाद होते. आंतर विश्वविद्यालयीन समितीचे ते अध्यक्ष होते. युनोच्या ‘बौद्धिक सहकार्य समिती’वर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची निवड झालेली होती. बंगालच्या ‘रॉयल एशियाटिक’ सोसायटीचे ते अध्यक्ष होते. महाबोधी समितीचेही ते अध्यक्ष होते.
1929 साली कलकत्ता येथील पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून श्यामाप्रसादजी निवडून आले. पण काँग्रेसची कार्यशैली व धोरणे या दोन्हीला वैतागून त्यांनी अवघ्या एक वर्षाच्या आत काँग्रेसचा व विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी परत कधीही काँग्रेसचे साहचर्य पत्करले नाही. त्यांचे स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व एवढे उत्तुंग होते की त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून ते प्रचंड मतांनी पुन्हा निवडून आले.
1937 साली बंगालमध्ये पहिले लोकनियुक्त प्रांतिक सरकार स्थापन झाले. 250 सदस्यांच्या बंगाल विधानसभेत मुस्लीम लीग-39, कृषक प्रजा पार्टी-36, त्रिपुरा कृषक समिती-5 व अपक्ष-43 असे एकूण 123 सदस्य मुस्लीम होते. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या 60 सदस्यांमध्येही मुसलमान सदस्य होतेच. श्यामाप्रसादजी या विधानसभेत अपक्ष सदस्य म्हणून निवडून आले होते. अन्य काही पक्षांबरोबर तडतोड करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. परंतु तो यशस्वी झाला नाही. शेवटी ‘मुस्लीम एकतेचा’ नारा प्रभावी ठरला आणि सर्व मुस्लीम सदस्यांनी मिळून फजल-उल-हक यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ स्थापन केले. डॉ. श्यामाप्रसाद यांना त्या मंत्रिमंडळात घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. नंतरच्या काळात, 1947 साली स्वतंत्र भारताच्या मंत्रिमंडळात नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली राज्यमंत्री झालेले डॉ. हुमायुन कबीर यांनी त्यावेळेला तो प्रयत्न केला होता. पण मुसलमानांमधील कडव्या वर्गाने, विशेषतः मुस्लीम लीगने त्या सूचनेला तिखट विरोध केला व ती सूचना हाणून पाडली. 1938 मध्ये सर्व सरकारी नोकऱयांमध्ये मुसलमानांसाठी 60 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी बंगालमध्ये केली गेली. फजल उल हक यांच्या मंत्रिमंडळाने 50 टक्के जागा मुसलमानांसाठी राखीव करून टाकल्या. एवढेच नव्हे तर 1940 साली एक खास ‘कम्युनल रेशो ऑफिसर’ नेमला. सरकारी नोकऱयांमध्ये मुसलमानांची भरती करणे ही त्याची जबाबदारी होती. कोणत्याही पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता बाळगणारा बंगाली मुसलमान उपलब्ध झाला नाही तर अगदी परदेशातूनसुद्धा मुसलमान उमेदवार आणण्याचे काम हा अधिकारी करत असे. कलकत्ता महापालिका व कलकत्ता विश्वविद्यालय ही दोनच सत्ता केंदे हिंदूंच्या ताब्यात होती. पण विधानसभेतील आपल्या संख्याबळाच्या जोरावर वेगवेगळे कायदे करून ही सत्ता केंदे हिसकावून घेण्याचे यशस्वी उद्योग मुस्लीम लीगने केले. मुस्लीम लीगच्या या टोकदार व आक्रमक राजकारणाला फजलूल हकसुद्धा कंटाळले होते. अखेर हक यांच्याच बरोबर हातमिळवणी करून श्यामाप्रसादजींनी ते सरकार पाडले व फजलूल हक यांच्याबरोबर आघाडी करून सरकार स्थापन केले. कृषक प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, फॉरवर्ड ब्लॉक व दलित संघटना अशा सर्वांना बरोबर घेऊन स्थापन केलेले हे सरकार खऱया अर्थाने सर्व समावेशक व प्रातिनिधिक होते. त्यात हक मुख्यमंत्री आणि डॉ. मुखर्जी अर्थमंत्री होते. हे सरकार जवळ जवळ तीन वर्षे उत्तम रीतीने चालले. पण बंगालमधील काँग्रेस, पाकिस्तानवादी मुस्लीम नेतृत्व आणि ब्रिटीश सरकार या सर्वांनाच श्यामाप्रसादजींचे अस्तित्व नेहमीच अडचणीचे वाटत राहिले. त्यामुळे काहीही करून ते सरकार पाडण्याचा प्रयत्न त्या तिघांनीही केला. त्या काळातल्या बंगालमध्ये हिंदू अल्पसंख्य होते. 1941 च्या जनगणनेनुसार बंगालची लोकसंख्या 6 कोटीच्या वर होती आणि त्यामध्ये मुस्लिमांची संख्या 54 टक्के होती. त्यामुळे बंगालमधील हिंदू समाज अक्षरशः हिंसाचार, अत्याचार आणि अवहेलनेच्या वणव्यात होरपळत होता. मुस्लीम लीगचे आक्रमक राजकारण आणि त्यांना ब्रिटिशांकडून मिळणारे संरक्षण व प्रोत्साहन यामध्ये हिंदू समाजाची प्रचंड ससेहोलपट होत होती. संपूर्ण बंगाल पाकिस्तानमध्ये जोडून घेण्याचा प्रयत्न जिना व सुऱहावर्दी करत होते. त्यांच्या दृष्टीने डॉ. श्यामाप्रसाद हे त्यांच्या वाटेतील एकमेव अडथळा होते. काँग्रेसने या सगळय़ा काळात हिंदूंच्या कोणत्याही प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही. केवळ डॉ. श्यामाप्रसाद हिंदू महासभेच्या झेंडय़ाखाली हिंदूना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांचे प्रयत्न व त्यांच्या निर्भय नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून अर्धा बंगाल, पूर्ण आसाम व त्रिपुरा पाकिस्तानात गेला नाही, भारतातच राहिला. हा पराभव मुस्लीम लीग व मुसलमानधार्जिण्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या जिव्हारी लागणारा होता. भारताचे इस्लामीकरण करणाऱया ताकदींच्या वाटेतील ‘पहाडी अडसर’ ही भूमिका डॉ. मुखर्जीनी आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत पार पाडली. ते नसते तर आजचा प. बंगाल, आसाम, त्रिपुरासह संपूर्ण ईशान्य भारत आपल्या देशात दिसले नसते आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग कधीच बनला नसता. मुस्लीम लीगला पाकिस्तान मिळालेच होते. पण त्यानंतरही स्वतंत्र भारताच्या पोटात काश्मीरच्या रूपाने स्वायत्त मुस्लीम राष्ट्र जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न नेहरूंसकट अनेकजण करत होते. त्या प्रयत्नामधून एकाच देशात, एकाच वेळी ‘दोन पंतप्रधान, दोन संविधान, दोन निशाण’ अशी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली गेली होती. काश्मीरमधल्या बहुसंख्य जनतेला भारतात सामील व्हायचे असूनही तसे होऊ दिले जात नव्हते. ‘वेळ पडल्यास मी बलिदान देईन पण तुम्हाला भारतात आणल्याशिवाय थांबणार नाही’ असे उद्गार श्यामाप्रसादजींनी जम्मूमधील एका जाहीर सभेत काढले होते. क्रूर नियतीने जवाहरलाल नेहरू व नॅशनल कॉन्फरन्सचे शेख अब्दुल्ला यांच्याशी हातमिळवणी करून श्यामाप्रसादजींचे ते शब्द खरे ठरवले. शेख अब्दुल्लाच्या तुरुंगात श्यामाप्रसादजींचा 23 जून 1953 रोजी मृत्यू घडवून आणला गेला. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांनी तुरुंगवासात श्यामाप्रसादजींना अतिशय वाईट वागणूक दिली. त्यांना वैद्यकीय उपचार व औषधेसुद्धा मिळू दिली नाहीत. एवढेच करून ते थांबले नाहीत तर त्यांच्या मृत्यूनंतर श्यामाप्रसादजींजवळ असलेली चीज वस्तू व कागदपत्रेसुद्धा त्यांनी परत केली नाहीत. आयुष्यभर प्रखर संघर्ष करणाऱया श्यामाप्रसादजींचा मृत्यूदेखील तेवढाच संघर्षमय होता. त्यांच्या मृत्यूमुळे नेहरूंना आव्हान देऊ शकणारे देशातील एकमेव नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात डॉ. मुखर्जीचे नाव त्यांच्या स्वतःच्याच रक्ताने लिहिले गेले आहे.
माधव भांडारी