कोविड-19 संक्रमण काळात स्वतःचा जीव जोखमीस ठेवून, उपचार सेवा देणाऱया डॉक्टर्स, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी यांचे अभूतपूर्व योगदान राहिलेले आहे. त्यांच्या जोडीला प्रतिबंधात्मक पातळीवर मोठे योगदान नोंदवले आहे, ते ‘समुदाय आरोग्य कार्यकर्त्यांनी’. समुदाय आरोग्य कार्यकर्त्यांची मोठी फळी असणारा देश म्हणून जगभरात भारताची ओळख आहे. ‘आशा’ (ऍपेडेटेड सोशल हेल्थ ऍक्टिव्हिस्ट) ताईच्या रुपात आपण समुदाय आरोग्य कार्यकर्त्यांशी परिचित आहोत. 2005 मध्ये सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना’ अंतर्गत ‘समुदाय आरोग्य कार्यकर्ता’ नेमण्यात यावा, असा धोरणात्मक विचार झाला. आरोग्य सेवेपासून वंचित असलेला समाज आणि आरोग्य सेवा यातील दुवा म्हणून ‘आशा’ताई कार्यरत असतात. सुरुवातीला ‘आशा’चे कार्य हे ग्रामीण आणि आदिवासी भागापुरतेच मर्यादित होते. 2015 मध्ये ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’अंतर्गत आरोग्य सेवेपासून दुर्लक्षित राहणाऱया शहरी भागातील घटकांसाठीही ‘आशा’ सेविका नेमण्यात येऊ लागल्या. ‘आशा’ या समुदाय आरोग्य कार्यकर्ता उपक्रमाची दुसऱया दशकाकडे वाटचाल होत आहे. त्यानिमित्ताने आपल्या देशातील प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांमध्ये ‘आशा’ सेविकांचे योगदान सुजाण नागरिकांनी कृतज्ञतेने अधोरेखीत करायला हवे.
आपल्या देशात, आरोग्य सुविधा तळागाळापर्यंत पोचण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. लोकसंख्येच्याबाबतीत आपली आघाडी आहे. कोरोना संक्रमणाच्या धक्क्यातून सुदृढ आरोग्य व्यवस्था असणारे पाश्चात्य देश अजूनही सावरलेले नाहीत. प्रगत देशांचा अनुभव पाहता, ‘आपले काही खरे नाही’ असे प्रत्येकाच्या मनात आले असणार. ‘आशा’ मात्र मराठीतील शब्दार्थाप्रमाणेच लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम राहिल्या. समुदायाला प्राथमिक उपचार पुरविणे, स्वच्छता-आरोग्य विषयक पाहणी करणे, जनजागृती करणे, आरोग्यविषयक सर्वेक्षण करणे, कुटुंब नियोजन, पोषण आहार, लसीकरणाचा पाठपुरावा करणे, क्षयरोग, कॉलरा-टायफॉईड इ. आजारांच्या रुग्णांची अद्ययावत माहिती आरोग्य यंत्रणांना पुरवणे, यासारखी अनेक कामे ‘आशा’ कार्यकर्त्यां करीत असतात. ग्रामीण भागात 1000 लोकसंख्येमागे एक ‘आशा’ कार्यकर्तीची नेमणूक केली जाते. त्यांना 23 दिवसांचे प्रशिक्षण टप्प्या-टप्प्याने दिले जाते.
अनेकदा प्रतिकूल परिस्थितीत कार्यरत असणाऱया ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनी कोरोना संक्रमण काळात आपली कर्तव्ये निर्भयपणे बजावली. प्रसंगी कुटुंबीयांचा रोष ओढावून घेत, त्यांच्या ठरलेल्या कामाच्या वेळेपेक्षा दुप्पट वेळ देत नि÷sने त्या कार्यरत राहिल्या. ठरावीक अंतरावरून बोलणे, कोणत्याही वस्तूला स्पर्श न करणे या गोष्टींचे पालन करत त्यांनी आपले आरोग्य असिधारा व्रत अखंडित ठेवले होते. 20 ते 45 या वयोगटातील दहावी पास महिलांना ‘आशा’ म्हणून नेमण्यात येते. साधारणपणे चाळीशी पुढील आणि प्रतिकार शक्ती कमी असणाऱया ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना स्वतःला धोका होताच. त्यासोबत त्यांच्या कुटुंबीयांनाही होता. सर्वेक्षणासाठी येणाऱया ‘आशा’ कार्यकर्तींकडे सामान्य जनता संशयाने पहात होती. अनेकांचा असा गैरसमज झाला होता की आपली नावे आरोग्य यंत्रणेला कळवून ‘कोविड केंद्रा’त आपल्याला स्थानबद्ध करण्यात येईल. आरोग्य अज्ञानातून ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना काही ठिकाणी अपमानित वागणुकीचाही सामना करावा लागला. तरीही त्या आपल्या कर्तव्यापासून ढळल्या नाहीत. कोविडची प्रतिबंधात्मक काळजी घेण्याविषयी असलेली माहितीपत्रके नागरिकांच्या घराबाहेर लावणे, मुखपट्टय़ा, साबण, स्Ÿानिटाझरचे वाटप, बाहेरून आलेल्या व्यक्तींची माहिती ठेवणे, कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणे, कोविडची लक्षणे तपासणे, कोविड रुग्णांचा मागोवा घेणे, आरोग्य यंत्रणेला माहिती देणे इ. कामे त्यांनी विनासायास सुरू ठेवली होती. याशिवाय या काळात लसीकरण, कुटुंब नियोजन, पोषण आहार आदि आरोग्य विषयक नियमित कामेही सुरूच होती.
नुकतीच भंडारा जिल्हा रुग्णालयात घडलेली आगीची दुर्घटना आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण करणारी आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठीची आर्थिक तरतूद वाढवली जावी ही वर्षानुवषीची मागणी आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देणाऱया अनेक डॉक्टरांनी आपले दवाखाने बंद केले होते. दुसऱया बाजूला छोटय़ा-छोटय़ा आजारांकरिता खासगी दवाखाने, रुग्णालयात जाण्याचे लोकही टाळत होते. ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनी या परिस्थितीत प्राथमिक उपचारांच्या मदतीने अनेकांना आरोग्य सहाय्य पुरविले. ‘आशा’ कार्यकर्त्या या स्थानिक समूहातूनच निवडल्या जातात. त्यामुळे समूहाकडून त्यांचा स्वीकार होणे ही जमेची बाजू मानली जाते. ग्रामीण पार्श्वभूमीवर मात्र अनेक कंगोरे असलेले दिसून येतात. ग्रामीण भागात अजूनही पुरुष सत्ताकता ठळकपणे दिसते. जातियतेची रेषा ग्रामीण भागात दृष्य असते. साधारणपणे बेताची परिस्थिती असलेल्या कुटुंबातील आणि समाजकार्याची आवड असलेल्या महिला ‘आशा’ कार्यकर्ती म्हणून काम करण्यास पुढे येतात. स्थानिक पातळीवर काम करताना जातियता, पुरुष प्रधानता, आरोग्य प्रशासनातील उतरंड यासारख्या अनेक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्या कामाच्या मानाने त्यांना मिळणारे वेतन हे खूप तुटपुंजे असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
भारतात आजघडीला साधारण 10 लाख ‘आशा’ कार्यकर्त्या आहेत. आपल्याकडे ‘एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प’ गेली 46 वर्षे सुरू आहे. तरीही कोरोनापूर्व काळात झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 5’ मधून 5 वर्षाखालील बालकांमध्ये कुपोषण वाढल्याचे समोर आले आहे. कुपोषण, रक्तक्षय, क्षयरोग, असांसर्गिक आजार, लसीकरण, विषाणु संसर्ग यासारख्या आरोग्याच्या अनेक समस्या भविष्यात कैकपटीने असणार आहेत. प्रशिक्षित आणि कौशल्य असलेला आरोग्य कर्मचारी आपले गाव, शहर, राज्य यांच्या सीमा केव्हाच ओलांडतो.
या पार्श्वभूमीवर भविष्यात कोरोना संक्रमणासारख्या अनारोग्याच्या स्थितीला हाताळण्यासाठी स्थानिक संसाधने, मनुष्यबळ बळकट करणे हा उपाय अधिक प्रशस्त राहणार आहे. आपली लोकसंख्याही इतक्मयात आटोक्मयात येणारी नाही. त्यामुळे स्थानिक आरोग्य सेवकांना वारंवार अद्ययावत प्रशिक्षण आणि योग्य वेतन सुरक्षा देऊन प्रतिबंधात्मक पातळीवर काम करणारी ही आरोग्य सेवकांची तुकडी मजबूत करणे हेच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी हिताचे राहील.