केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर केल्या जात असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. अशा बहिष्कारातून काहीही साध्य होणार नाही. उलट विरोधकांचे हसे होण्याची शक्यता अधिक. गणतंत्रदिनी या आंदोलनातील शेतकऱयांनी दिल्लीत ट्रक्टर मिरवणूक काढण्याचा प्रयत्न केला. पण या मिरवणुकीला हिंसक वळण लागले. मिरवणुकीतील काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर ट्रक्टर घालण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पोलिसांना दाडुक्यांनी मारहाण केली. तलवारींनी हल्ला केला. तथापि, पोलिसांनी अतिशय संयमाने स्थिती हाताळली. मारहाण, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, लाल किल्ल्यावर अन्य ध्वज फडकाविणे, अशी चिथावणीखोर कृत्ये समाजकंटक करत असूनही पोलिसांनी गोळीबार केला नाही. तसा केला असता, तर विरोधकांनी तो शेतकऱयांवरील गोळीबार आहे, अशी हाकाटी देशभर पिटली असती आणि साऱया घटनांनी वेगळेच वळण घेतले असते. ती वेळ दिल्ली पोलिसांच्या संयमित कारवाईने येऊ दिली नाही. यासाठी दिल्ली पोलीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अभिनंदनास पात्र आहेत. आंदोलनातील काही जणांनी संयम सोडल्याने सरकारला आंदोलक नेत्यांविरोधात कारवाई करावी लागणार आहे आणि तशी तयारीही सुरू झाल्याचे दिसते. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती राखणे हे सरकारचे प्राधान्यक्रमाचे कर्तव्य असते. कोणत्याही परिस्थितीत ते निभावावे लागते. शेतकरी आंदोलनाने आता जनतेची सहानुभूती गमावली असून या आंदोलनाच्या नेत्यांनाही त्याची जाणीव झाली आहे. म्हणूनच चार महत्त्वाच्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनातून अंग काढून घेण्याची घोषणा केली आहे. तसेच 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी संसदेवर मोर्चा नेण्याचा कार्यक्रम त्यांना पुढे ढकलावा लागला आहे. या आंदोलनात समाजकंटक व देशविरोधी शक्ती घुसल्या आहेत, अशी शक्यता आधीपासूनच व्यक्त होत होती. 26 जानेवारीला ट्रक्टर मिरवणुकीच्या निमित्ताने जो हैदोस घातला गेला, तो पाहता ही शंका दुर्दैवाने खरी ठरली. आंदोलकांच्या नेत्यांनाही या परिस्थितीची जाणीव झाली, म्हणून काही संघटनांनी आंदोलनातील सहभाग काढून घेतला. इतकेच नव्हे. तर आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी ‘सरकारने दंगलखोरांना गोळय़ा का घातल्या नाहीत’ अशी विचारणा केली आहे. यावरून आंदोलन आता भलत्याच मार्गाने चालले आहे, याची जाणीव खऱया शेतकरी नेत्यांना झाली आहे असे दिसून येते. आता तर स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांविरोधात प्रतिआंदोलन करून त्यांना रस्ते मोकळे करा असे सांगितल्याची वृत्ते झळकत आहेत. कोणत्याही अवांच्छनीय घटनेची जबाबदारी सरकारवर ढकलणे फार सोपे असते. पण आपणच पुकारलेले आंदोलन नियंत्रणात ठेवणे अतिशय अवघड असते. याचीही जाणीव आता आंदोलक, त्यांचे नेते आणि आंदोलनाच्या आडून सरकारवर निशाणा साधणारे विरोधक आणि तथाकथित पुरोगामी विचारवंत या साऱयांना झाली असेल अशी अपेक्षा आहे. आंदोलन हाताबाहेर गेले की त्याला असणारी जनतेची सहानुभूतीही उतरणीला लागते, असे अनेक वेळा घडले आहे. त्यामुळे सध्या वेळ आहे ती सामोपचाराची. हा सामोपचार केवळ सरकारकडून व्हावा अशी अपेक्षा करणे अनाठायी आहे. ही जबाबदारी विरोधकांचीही आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालून केवळ एक उपचार पार पाडल्याचे समाधान मिळेल पण त्यामुळे मूळ दुखणे दूर होणार नाही. ते दूर करायचे असेल सर्वच संबंधितांना अहंकार आणि प्रतिष्ठापेम सोडून चर्चा करावी लागेल. मनमानी करून चालणार नाही. या संबंधितांमध्ये विरोधी पक्षही आहेत. वास्तविकता अशी आहे, की सरकार कृषी क्षेत्रात ज्या सुधारणा करू इच्छित आहे, त्या यापूर्वीच अनेक राज्यांमध्ये क्रियान्वित करण्यात आल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वातही नाहीत. त्या स्थापन कराव्यात अशी मागणीही तिथल्या शेतकऱयांची नाही. अनेक राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी काँट्रक्ट शेतीला अनुमती यापूर्वीच दिली आहे. मग हेच कायदे केंद्र सरकारने आणले तर विरोधी पक्षांनी इतके आकाश-पाताळ एक करण्याचे कारण काय? असेही वृत्त आहे, की काँगेस पक्षाने आपल्या 2019 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी शेतकऱयांना त्यांच्या मनाप्रमाणे कोठेही त्यांची उत्पादने विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी लोकसभेतील त्यांच्या भाषणात केली होती. इतरही अनेक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांनी कृषी क्षेत्रात आणि कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्री पद्धतीत व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याची वक्तव्ये अनेकदा केली आहेत. हेच उद्दिष्टय़ साध्य करण्यासाठी जर नवे कायदे केले गेले असतील, तर त्यांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हायला नको काय? केवळ विरोधासाठी विरोध या एकाच भावनेने काम केल्यास आणि प्रत्येक ठिकाणी राजकीय नफा तोटय़ाचाच विचार केल्यास पुढची दिशा सापडणार नाही. आज जे सुपात आहेत तेच उद्या जात्यात असतील. तेव्हा काही मुद्दय़ांना राजकारणाच्या आणि सत्ताकारणाच्या कक्षेबाहेर ठेवणे हे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य ठरेल. या कायद्यांमध्ये ज्या त्रुटी असतील त्या चर्चेद्वारे दूर करता येणे सहज शक्य आहे. 26 जानेवारीला दिल्लीत जे घडले ती घटना जरी नकारात्मक असली, तरी तिने सर्वांनाच आपल्या टोकाच्या भूमिका पुन्हा तपासून पाहण्याची संधी या घटनेने दिली आहे. तिचा योग्य लाभ घेतला गेल्यास या समुद्रमंथनातून काही रत्ने निश्चितच बाहेर पडतील, जी देशाच्या हिताच्या दृष्टीने लाभदायक असतील. तेव्हा बहिष्काराची भाषा न करता या संधीचा लाभ सर्वांनीच घेतल्यास योग्य होईल.
Next Article थँक यू आशाताई !
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.