महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कारागृहांची दयनीय अवस्था पाहण्यासाठी एकदा तेथे भेट द्यावी आणि तेथील स्थितीचा स्वतंत्र अहवाल सादर करावा असे आदेश सोमवारी दिले आहेत. नोव्हेंबरपासून कैद्यांना नातेवाइकांशी संवाद साधण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सुविधा बंद करण्यात आली आहे. याबाबत एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांनी ही सुविधा सुरू राहायला हवी असे मत नोंदवले होते. त्यावर महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी तांत्रिक कारणामुळे ही सुविधा सुरू करणे शक्मय नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा एखाद्या कारागृहाला भेट द्या म्हणजे तुमचा दृष्टिकोन बदलेल असे न्यायालयाने सुनावले आणि काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या शिष्टमंडळासह कारागृहाला दिलेल्या भेटीवेळी सहाशे क्षमता असलेल्या कारागृहात अडीच हजार कैदी बंदीस्त असल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. हे काम पोलिसांकडे नव्हे तर विशेषज्ञांकडे दिले पाहिजे, कारागृहात काही सुविधा चांगल्या असल्या तरी बऱयाच सुविधा अद्ययावत करण्याची आवश्यकता आहे,असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्तींच्या अनुभव कथनानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्त्यांनाच भेट देण्याचे आदेश दिले असले तरी त्यांच्या भेटीनंतर तरी परिस्थिती सुधारेल का हा प्रश्नच आहे. राज्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील कारागृहांमध्ये कैद्याच्या पात्रतेप्रमाणे त्याला सुविधा मिळतात हे आता लपून राहिलेले नाही. चुकीला माफी न करणारे काही नामचीन गुन्हेगार जेलमध्ये वेळ घालवण्यासाठी कैद्यांची कुस्ती लावून मजा पाहतात, ज्यांना ज्या गोष्टी हव्यात त्या कारागृहातील कर्मचाऱयांना पैसे दिल्यानंतर आत पोहोचतात, अशा अनेक चर्चा बाहेर सुरु असतात. पण ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्यासाठी अशा सुविधा मिळत असल्या तरी जे हतबल आहेत ते अशा व्यवस्थेत पिचत राहतात हे निश्चित. अशा स्थितीत नातेवाईकांनाही भेटायला न मिळणे ही खरेतर क्रूर गोष्ट आहे. पण तांत्रिक कारणांमुळे ते शक्मय नाही असे न्यायालयात सांगणे हे गंभीरच म्हटले पाहिजे. सध्या कारागृह आणि सरकारी पातळीवर जे सुरू आहे त्यात प्राचीन काळच्या गुन्हेगारांच्या बाबतीतील धोरणाची झाक दिसते. उच्च आणि कनि÷ वर्गातील गुन्हेगारांना समान गुन्ह्य़ासाठी वेगवेगळय़ा प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जात. पण आधुनिक काळात कारागृहनीतीत बदल करून सरकारने कैद्यांवर सुडाची आणि दहशत बसविण्याची भूमिका त्याज्य ठरवली आहे. कारागृहात आलेला कैदी हा एक प्रकारचा रोगी समजून कारागृहात उपचार म्हणून त्याला समाजाशी एकरूप होईल अशा विचाराचा घडवून बाहेर पाठवावे असा संस्कार त्याच्यावर करण्याची जबाबदारी कारागृहांवर सोपवली आहे. दुर्दैवाने आज उघडकीस येणाऱया अनेक गुह्यांमध्ये फार गंभीर वास्तव पुढे येत आहे. किरकोळ आणि छोटय़ा छोटय़ा गुन्हय़ासाठी पकडले गेलेले गुन्हेगार प्रदीर्घ काळ जामिनाविना सडत राहतात. कारागृहातून बाहेर पडताना तिथल्या कुख्यात गुन्हेगारांचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडतो की, बाहेर येऊन ते त्या गुन्हेगारी टोळीचा भाग बनतात. आपल्या भागात नसलेली गुन्हेगारी ते या कारागृहाच्या मार्गाने घेऊन जातात. अशा पद्धतीने कारागृहे म्हणजे गुन्हेगार घडवणारी विद्यापीठे बनू लागली आहेत. संस्काराचा भाग राहिला बाजूलाच, कारागृहात गुन्हेगारांचा रूबाब पाहुन त्यांच्यासारखे आपणही बनले पाहिजे, कारागृहाबाहेर गेल्यावर आपल्याकडे समाज तुच्छतेनेच पाहणार आहे, गुन्हेगार बनलो तर आदर वाढेल, किमान कोणी आपल्या नादाला लागणार नाही असे वाटून सुधारण्याऐवजी बिघडल्याचे प्रकार कारागृहात वाढले आहेत. छोटय़ा गुह्यांकडे वेळीच लक्ष देऊन एखाद्या व्यक्तीला मोठा गुन्हेगार बनण्यापासून रोखणे पोलिसांना शक्मय असते. मात्र तेवढा वेळ नाही या सबबीखाली असे कैदी कारागृहात पाठवले जातात. कारागृहे तुडुंब भरतात आणि समाजात नव्या विकृती जन्माला येतात. कारागृहात अभाव असल्याशिवाय मागणी वाढत नाही आणि मागणी वाढल्याशिवाय दर मिळत नाही. त्यामुळे असे प्रकार उघडकीस आले तर वाढीव आकडय़ाची ढाल कारागृह अधिकाऱयांकडून केली जाते. त्याच्याआड त्यांचेही सगळे कारनामे लपतात. शासनाने कारागृह विस्ताराच्या अनेक योजना आणल्या. मात्र प्रत्यक्षात जमिनी मिळत नाहीत या कारणासाठी कारागृहे वाढत नाहीत. आहे तेथे कैद्यांची निवासाची क्षमता वाढवणे शक्मय आहे, किरकोळ प्रकारच्या कैद्यांना लवकर सोडून गर्दी रोखणे शक्मय आहे. खुल्या कारागृहांचा वापर करून चांगला नागरिक म्हणून त्याला समाजात पाठवणे शक्मय आहे. केवळ तांत्रिक बाबीकडे बोट न ठेवता महाधिवक्त्यांनी आता या परिस्थितीचीच वकिली करण्याची वेळ आली आहे. समाजात वाढते गुन्हे, कच्चे कैदी कारागृहात सडत राहणे, त्यांच्या जामिनावर मर्यादा असणे, कारागृहांचे अद्ययावतीकरण न होणे अशा अनेक बाबींमुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारीही वाढत आहे. कारागृहांमध्ये कैद्यांना माणूस म्हणून वागणूक मिळणे किंवा त्यांच्यावर संस्कार करणे आता अशक्मय बनले आहे. या सगळय़ा बाबींचे वास्तव महाधिवक्ता यांनी खरोखरच जाणावे आणि एक अहवाल न्यायालयासमोर ठेवावा. जो या संपूर्ण परिस्थितीचा आरसा असेल. केवळ नातेवाईकांशी बोलायला मिळणे हाच कैद्याचा हक्क नाही तर विनाकारण कारागृहात सडत न पडणे, जामिनासाठी साहाय्य मिळणे, बंदीवान असला तरी सुधारणेचे संस्कार मिळणे, शिक्षा झालेला असेल तर ती भोगताना त्यातून मुक्तीचा विचार रुजणे, बाहेर पडल्यानंतर ताठ मानेने चांगले जीवन जगण्याची उर्मी निर्माण होणे ही कारागृह नीतीची अपेक्षा पूर्ण होते का? याचाही उहापोह त्यांच्या अहवालात असावा.
Previous Articleकॅनडा ग्रां प्रिमध्ये रेड बुलचा व्हर्स्टापेन विजेता
Next Article राहुल गांधी यांची आज पुन्हा चौकशी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.