रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या पुढील आठवडय़ात होत असलेल्या बैठकीत रेपोदरात पाव टक्क्याची कपात होईल, असा अंदाज आहे. कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची आवश्यकता असल्याने, पुन्हा एकदा व्याजदरात कपात होईल असे वाटते. चार ते सहा ऑगस्ट या दरम्यान तीन दिवसांच्या बैठकीत कोरोनासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम आणि टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर झपाटय़ाने बदलणारे आर्थिक घटक विचारात घेतले जातील. कोरोनाकाळात मार्च व नंतर मे महिन्यात झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकांत मिळून, व्याजदरात एकूण 115 शतांश टक्के कपात करण्यात आली आहे. मात्र जेवढे व्याजदर घटतात, त्या प्रमाणात लोकांचा खर्च वाढून चलनफुगवटा होण्याची भीती असते. हे सर्व ठीक आहे. परंतु गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या कारकिर्दीत तरी आर्थिक विकास असो वा महागाई, याबद्दलचे रिझर्व्ह बँकेचे अंदाज धडाधड कोसळले असून, हीच काळजीची खरी गोष्ट आहे. नुकताच रिझर्व्ह बँकेचा जून 2020 चा फायनॅन्शीयल स्टेबिलिटी किंवा आर्थिक स्थैर्यविषयक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, मार्च 2021 पर्यंत बँकांच्या थकित कर्जांचा दर किमान साडेबारा टक्के आणि कमाल 14.2 टक्क्मयांपर्यंत वाढू शकतो. मुदतीनंतर 90 दिवस किंवा अधिक काळ कर्जांची परतफेड न झाल्यास, ती थकित कर्जे समजण्यात येतात. एकूण कर्जवाटपाच्या किती प्रमाणात अशी परतफेड न झालेली कर्जे आहेत हे विचारात घेतल्यास, थकित कर्जांचा दर काढता येतो. वास्तविक थकित कर्जांचा दर 8.5 टक्के असेल, असा अगोदरचा अंदाज होता. मार्च 2015 मध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास, म्हणजेच विकासदर कोसळणे आणि व्याजदर वाढणे अशा गोष्टी घडल्यास, थकित कर्जे जास्तीत जास्त 4.5 ट्रिलियन कोटी रुपयांपर्यंत जातील, अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मार्च 2018 पर्यंत हे प्रमाण 10 ट्रिलियन कोटी रु.पर्यंत गेले. 31 मार्च 2016, 2017 आणि 2018 या तिन्ही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षा केली, त्यापेक्षाही थकित कर्जांचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. दरवेळी 20-25 टक्क्मयांनी तरी रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज चुकत असतो. माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही या गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत रिझर्व्ह बँक कठोर पावले उचलत असून, तडजोडीची भूमिका घेत आहे, अशी टीका रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे. आचार्य हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त अर्थतज्ञ असून, त्यांच्या टीकेत कोणतेही राजकारण नाही. उलट दीर्घकालीन वित्तीय हिताचा विचार करूनच ते त्रुटींकडे बोट दाखवत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या सूचनांची गंभीरपणे दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. दिवाळखोरीविषयक संहिता अमलात असली, तरी त्यामुळे मुदतीमध्ये कर्जवसुलीतून मार्ग निघत असल्याचे दिसत नाही. जर कंपन्यांनी कर्जे वेळेवर फेडली नाहीत, तर रिझर्व्ह बँक ‘सेट क्वालिटी रिव्हय़ू’ करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. थकित कर्जे वेळेवर नोंदवणे आणि ठरावीक मुदतीतच दिवाळखोरीविषयक प्रकरणे निकालात काढणे या गोष्टी घडून येणे अत्यावश्यक आहे. तसेच बाजारपेठेत अतिरिक्त तरलता निर्माण झाल्यामुळे, बँकांना रोजच्या रोज रिझर्व्ह बँकेकडे 3.35 टक्के या दराने पाच लाख कोटी रु. गुंतवावे लागत आहेत. अशा धोरणांमुळे चलनफुगवटय़ास चालना मिळते, असेही आचार्य यांचे मत आहे.
याच दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचे ‘ओव्हरड्राफ्ट’ हे नवे पुस्तक आले असून, त्यांनी थकित कर्जांच्या वसुलीबाबत अत्यंत मर्यादित प्रगती झाली असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. पटेल यांच्या कारकिर्दीत रिझर्व्ह बँकेने बडय़ा व प्रभावशाली उद्योगपतींबाबत अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले होते. पूर्वी बँकांना प्रत्येक उद्योगपतीची प्रकरणे केस बाय केस हाताळणे शक्मय होत असे. परंतु पटेल यांनी बँकांचा हा स्वेच्छाधिकार बंद केला आणि मुदतीत कर्जे फेडली न गेल्यास, वसुलीची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू केली. जर कर्जे वेळेवर फेडली गेली नाहीत, तर मालकांचा कंपनीवरील अधिकारही संपुष्टात येईल, अशी तरतूद होती. हे होऊ नये, म्हणून उद्योगपती कंपन्यांचे व्यवस्थापन नीट करू लागले. कर्जेही वेळेवर फेडू लागले. परंतु जून 2019 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ‘डिफॉल्ट’ची व्याख्या बदलली. कर्जफेड वेळेवर झाली नाही तरी फेरआढाव्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला. या नव्या नियमामुळे, त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तोडगा न निघाल्यास आणि त्यानंतरच्या वर्षभरात थकित कर्जरकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. याचा अर्थ, चुकार कर्जदारांना फटका बसणार नाही. उलट बँका थकित कर्जांकरिता तरतूद करत राहतील. बँकांचा नफा घटेल आणि काही काळानंतर ही कर्जे माफ केली जातील, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
– हेमंत देसाई