प्रतिनिधी / ओरोस:
लॉकडाऊन कालावधीत दिव्यांग बांधवांकरिता जि. प. सेसमधून अन्नधान्य योजनेंतर्गतची आर्थिक तरतूद अद्याप दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचलीच नसल्याचा आरोप सिंधुदुर्ग साईकृपा अपंगशक्ती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था कसाल यांनी केला आहे. दरम्यान अन्य विविध मागण्यांबाबत जिल्हाधिकारी आणि जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे लक्ष वेधले आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास 26 जानेवारी रोजी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोरोना लॉकडाऊन कालावधीत दिव्यांगांना अन्नधान्य योजनेसाठी जि. प. सेसमधून तरतूद करण्यात आली होती. मात्र याबाबतची आर्थिक मदत अद्याप न मिळाल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. जि. प. समाजकल्याण सभापतींनाही याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी संबंधितांच्या खात्यात येत्या आठ दिवसात पैसे जमा केले जातील, असे आश्वासन दिल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आली.
दिव्यांग बांधवांचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन असल्याशिवाय जिल्हास्तरीय अथवा गावपातळीवरील कोणत्याही योजनेचा शासकीय लाभ देण्यात येऊ नये. जि. प. सेसमधून अस्थिव्यंगांना वाहन वाटपासाठी दिल्या जाणाऱया पाच टक्के निधीप्रमाणेच इतर दिव्यांगांना तेवढय़ाच रकमेचे व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्यात यावे. जिल्हय़ातील सर्व शासकीय-निमशासकीय ठिकाणी व्यवसायाकरिता 200 स्क्वेअर फूट जागा उपलब्ध करून घ्यावी. एका डोळय़ाने अंधत्व असलेल्या व्यक्तींना शासकीय नियमानुसार दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी अनिल शिंगाडे, गुरुनाथ सामंत, शामसुंदर लोट, विल्सन खिस्तुपरेश, सुधीर चव्हाण, महेंद्र मोडक, विजय कदम, हर्षद सामंत, सुधीर गवस आदी उपस्थित होते.