शेतकऱयांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा : पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
प्रतिनिधी /बेळगाव
देसूर-धारवाड रेल्वेमार्ग करण्याचा घाट घालण्यात आला असून शेतकऱयांनी हा मार्ग खडकाळ जमिनीतून करावा, असा आग्रह धरला आहे. यासाठी शेतकऱयांनी पर्यायी मार्ग दाखविला होता. त्याला रेल्वे प्रशासनाने मान्यताही दिली होती. मात्र अचानक पुन्हा पूर्वीचाच रेल्वेमार्ग निश्चित करून शेतकऱयांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे त्याविरोधात शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याठिकाणी न्यायालयाने केंद्रीय रेल्वे विभाग आणि हुबळी विभागीय रेल्वेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
देसूर, गर्लगुंजी, नंदिहळ्ळी, के. के. कोप्प यासह इतर गावांतील सुपीक जमिनीतून हा रेल्वेमार्ग करण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यानंतर शेतकऱयांनी त्याला विरोध केला. सदर जमीन पूर्णपणे काळीमातीची आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला अधिक खर्च लागणार आहे. याचबरोबर 4 ते 5 कि. मी. अंतर अधिक वाढणार आहे. रेल्वेमार्ग मजबूत होण्याच्यादृष्टीने खडकाळ जमिनीतून करावा, अशी निवेदने देण्यात आली होती. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱयांनी शेतकऱयांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वेमार्ग करण्याचे निश्चित केले होते.
मात्र त्यानंतर खासदार मंगला अंगडी यांनी शेतकऱयांच्या त्या रेल्वेमार्गाला विरोध दर्शविला. त्यांच्या आग्रहाखातर इतर खासदारांनीदेखील पूर्वीच्या रस्त्याला संमती दर्शविली. याबाबत हुबळी येथे रेल्वे अधिकाऱयांची व खासदारांची बैठक झाली. त्यामध्ये हा रेल्वेमार्ग निश्चित करण्यात आला. यामुळे शेतकऱयांनी रेल्वेमार्गाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. खासदार मंगला अंगडी यांची शेतजमीन वाचविण्यासाठी रेल्वेमार्गामध्ये बदल केल्याचा आरोप शेतकऱयांनी केला आहे. त्यानंतर शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रसाद विठ्ठल पाटील (रा. गर्लगुंजी, ता. खानापूर) यांसह इतर शेतकऱयांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर धारवाड उच्च न्यायालयामध्ये शुक्रवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयाने शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर 80 टक्के जमीन काळीमातीची आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला अधिक खर्च येणार आहे. शेतकऱयांनी दाखविलेला नवीन मार्ग रेल्वे प्रशासनाने मान्य केला होता. मात्र त्यानंतर बदलण्यामागचे नेमके कारण काय? याचाही विचार न्यायालयाने करावा, अशी आग्रही भूमिका ऍड. गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत भारतीय रेल्वेमार्ग आणि हुबळी विभागीय व्यवस्थापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे.