निर्भया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, घटनवेळी अल्पवयीन असल्याचा केला होता दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निर्भया अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी पवनकुमार याची याचिका (स्पेशल लीव्ह पिटीशन) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. घटनेवेळी अल्पवयीन असल्याने फाशीची शिक्षा देण्यात येऊ नये, अशी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून पवनकुमार याला दोषी ठरवले होते. त्याविरोधात पवनकुमार याने याचिका दाखल केली होती. या निर्णयामुळे या चारही आरोपींना 1 फेब्रुवारी रोजी फाशीची शिक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने वकिलांनाही सुनावले असून अशाप्रकारे तुम्ही कोणतेही कारण शोधून अर्ज कराल तर ही प्रक्रिया अंतहीन होईल, अशी कठोर टिप्पण्णी केली आहे. दरम्यान, निर्भयाच्या आईने यावर प्रतिक्रिया देताना आरोपीच्यावतीने जाणीवपूर्वक शिक्षा लांबवण्याची किंवा टाळण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे म्हटले आहे.
आरोपी पवनकुमार गुप्ता याचे वकील ऍड. ए. पी. सिंह यांनी युक्तिवाद करताना घटनेवेळी आरोपी अल्पवयीन होता, असा दावा केला. वकिलांनी आपल्या मुद्याच्या पुष्ठय़र्थ पवनकुमार याचा शाळेचा दाखलाही सादर केला. त्याचे वय 17 वर्षे 1 महिना व 20 दिवस असल्याचे म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले होते, असे म्हटले. तथापि दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला होता. याशिवाय एकाच मुद्यावरुन फेरयाचिका दाखल केल्याबद्दल आरोपीच्या वकिलांना 25 हजारांचा दंडही ठोठावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बोपन्ना यांच्या पिठाने आरोपीच्या वकिलांचा दावा फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती भानुमती म्हणाले, सादर करण्यात आलेले प्रमाणपत्र 2017 सालातील आहे. तथापि त्याआधीच न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. तर वकिलांनी पोलिसांचा हा दोष असून त्यांनी हे प्रमाणपत्र रेकॉर्ड केले नसल्याचे म्हणणे मांडले. परंतु महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी आरोपींच्या वकिलांच्या म्हणण्याला आक्षेप घेतला. फेरविचार याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. ती याचिका जुलै 2018 मध्ये फेटाळली होती. तसेच ही याचिका जुन्याच कागदपत्रावरुन दाखल केली आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे न्यायमूर्ती भानुमती यांनी सांगितले की, तेव्हाही तुम्ही मुद्दा उपस्थित केला, तो फेटाळला होता. तुमच्या मुद्यांमध्ये नवीन काहीही नाही. तुम्ही वारंवार असे अर्ज करत रहाल तर ही प्रक्रिया अंतहीन होईल. सबब तुमचा अर्ज नामंजूर करत फेटाळून लावत असल्याचे स्पष्ट केले.
या सुनावणीवेळी आरोपीच्या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्याचे महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी खंडन केले. आरोपीचे वकील न्यायालयाचा वेळ घेत असल्याचेही दाखवून दिले. तर न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही आरोपीचे वकील समर्पक व सप्रमाण उत्तरे देऊ शकले नाहीत.
दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने या प्रकरणातील चारही आरोपींना 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सकाळी 7 वाजता फाशी देण्यात येईल, असे आदेश जारी केले आहेत. त्याप्रमाणे ही शिक्षा अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.