चिपळुणात अतिक्रमण मुक्तीसाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा विचार सुरू
प्रतिनिधी/ चिपळूण
अतिक्रमणाची डोकेदुखी कमी करण्यासाठी नगर परिषदेने आता प्रभावी उपाययोजना करण्याचा विचार सुरू केला आहे. यातून रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शासकीय जागेला पत्रे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी जागेत सर्व नियम पाळून व्यवसाय करण्यास कोणतीही हरकत राहणार नसल्याचे सागितले जात आहे.
महत्वाच्या असलेल्या शहरात दिवसेंदिवस भर रस्त्यातील अतिक्रमण वाढत चालले आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडीने डोके वर काढले असून त्याचा वाहन चालकांसह नागरिकांना मोठय़ाप्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील हे शिस्त नसलेले अतिक्रमण पाहून तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी आपल्या दौऱयावेळी होक्याला हात लावला होता. यानंतर खऱयाअर्थाने याविरोधी कारवाईला जोर आला. मात्र मध्यंतरी ही कारवाई गारठली होती.
असे असताना गेले दोन दिवस मुख्याधिकारी डॉ. वैभव विधाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगर परिषदेच्या अधिकारी, कर्मचाऱयांनी अतिक्रमणविरोधी जोरदार मोहीम राबवली. त्यामुळे सध्यातरी शहराने मोकळा श्वास घेतला आहे. या कारवाईचे सुरूवातीला नागरीकांनी कौतुक केले. मात्र काही बडय़ांची अतिक्रमणे आजही उभी असल्याने नगर परिषदेच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. असे असताना या अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी नगर परिषदेने अतिक्रमण होणाऱया ठिकाणी रस्त्यापासून आपली जागा किती आहे याचे मोजमाप सुरू केले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर तेवढया अंतरापर्यंत पत्रे लावले जाणार आहेत. त्यामुळे हे अंतर सोडून व्यावसायिकांना खासगी जागांमध्ये बसावे लागणार आहे. मात्र तेथे व्यवसाय करताना त्यांना पत्र्यांची अडचण होऊ नये म्हणून ते बसवताना योग्य ते अंतर सोडले जाणार आहे. मात्र खासगी जागेत व्यवसाय करताना सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत.
खळे यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा
दोन दिवसांपूर्वी अतिक्रमण मोहीम राबवताना माजी नगरसेवक व व्यावसायिक रमेश खळे यांनी खोक्याच्या शेडवर चढत कारवाई करण्यास विरोध दर्शवत कारवाई केल्यास आत्महत्त्या करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी कोरोनाचे नियम न पाळता वडापाव विक्री केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे.
कोणाच्याही पोटावर मारणार नाही- डॉ. विधाते
अतिक्रमण विरोधी उपाययोजनांबाबत बोलताना मुख्याधिकारी डॉ. विधाते म्हणाले की, शिस्त पाळली जात नसल्याने त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच कारवाई सुरू करण्यात आली असून प्रभावी उपाययोजना करताना कोणाच्याही पोटावर मारले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले.