प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणी पर्यंत आदेशाचा कालावधी
वृत्तसंस्था / कोलकता
‘नारदा’ स्टींग ऑपरेशन प्रकरणात अडकलेले आणि या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असणारे पश्चिम बंगालचे मंत्री तसेच इतर एक आमदार आणि कोलकाता महानगरपालिकेचे माजी महापौर अशा चौघांना कोलकाता उच्च न्यायालयाने अंतरीम जामिन दिला आहे. मात्र त्यांच्यावर कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. या चार जणांना या भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेली होती.
कोलकाता येथील सत्र न्यायालयाने त्यांना जामिन दिला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने या जामिनाला स्थगिती दिल्याने त्यांना स्थानबद्ध ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश राजेश बिंदाल, न्यायमुर्ती आय. पी. मुखर्जी, न्यायमुर्ती हरिश टंडन, न्यायमुर्ती सौमेन सेन, न्यायमुर्ती अरीजित बॅनर्जी या पाच सदस्यांच्या पिठाने प्रारंभीत सुनावणीनंतर अंतरीम जामिन देण्याचा निर्णय घेतला.
आरोपींना केवळ अंतिम आदेश येण्यापूर्वीच्या कालावधीपर्यंतच अंतरीम जामिन देण्यात आला आहे, त्यांनी पुराव्यात छेडछाड करू नये, तसेच या प्रकरणावर पत्रकार परिषद अथवा कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमाअंतर्गत टिप्पणी करू नये, अशा अनेक अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. या प्रकरणी 31 मे ला पुढील सुनावणी होणार आहे. सीबीआयने नारदा प्रकरणाची सुनावणी पश्चिम बंगालमधून अन्य राज्यांमध्ये हलविण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर 31 मे ला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय दिला जाईल.