ब्रिटन न्यायालयाच्या मंजुरीमुळे देशात आणण्याचा मार्ग सुकर : याचिका फेटाळली
लंडन / वृत्तसंस्था
पंजाब नॅशनल बँकेचे 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून विदेशात फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाच्या खटल्यात भारताला मोठे यश मिळाले आहे. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाला ब्रिटन न्यायालयाने गुरुवारी मंजुरी दिली. नीरव मोदीसाठी हा मोठा झटका असून आता लवकरच त्याला भारतात आणण्यासाठी हालचाली गतिमान होऊ शकतात. भारताकडे प्रत्यार्पण झाल्यानंतर त्याला मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते. मात्र, तत्पूर्वी नीरव मोदी याच्याकडून अन्य बचावात्मक मार्गांचा अवलंब झाल्यास प्रत्यार्पण प्रक्रियेला खीळ बसू शकते.
नीरव मोदीला भारतात प्रत्यार्पण केले जाणार असल्याचा निकाल ब्रिटनच्या न्यायालयाने दिला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेकडून सुमारे दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात नीरव मोदी सध्या लंडनच्या तुरूंगात आहे. भारताने जारी केलेल्या वॉरंटनुसार ब्रिटनमधील यंत्रणांनी त्याला अटक केली होती. त्यानंतर भारताने पुढील हालचाली सुरू केल्यानंतर नीरव मोदीने प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. नीरव मोदी प्रकरण प्रत्यार्पण कायद्याच्या कलम 137 च्या सर्व अटी पूर्ण करते. वेस्टमिन्स्टरने नीरव मोदीकडून भारतात सरकारी दबाव, प्रसारमाध्यमांचा पवित्रा आणि न्यायालयांची कमकुवत स्थिती सांगून प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली आहे. वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर नीरव मोदी भावनाविवश झाल्याचे दृश्य दिसून येत होते. नीरव या सुनावणीमध्ये व्हिडीओ लिंकद्वारे (ऑनलाईन) सहभागी झाला होता. नीरव मोदीची मानसिक स्थिती व प्रकृती प्रत्यार्पणासाठी योग्य नसल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
कारागृहातील सुरक्षेसंबंधीचे आव्हानही फेटाळले
भारताकडे प्रत्यार्पण झाल्यानंतर नीरवला मुंबईतील आर्थर रोडच्या बॅरेक 12 मध्ये ठेवण्यात येणार असल्याच्या प्रस्तावालाही न्यायालयाने समाधानकारक म्हटले आहे. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातील बॅरेक 12 मध्ये ठेवावे. त्याला अन्न, शुद्ध पाणी, स्वच्छ शौचालय, पलंगाची सुविधा देण्यात यावी. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचे डॉक्टरही नीरवसाठी उपलब्ध असावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. न्यायालयाने कलम 3 अंतर्गत भारतात जीवाला धोका असल्याची याचिकाही फेटाळली. नीरव मोदीची आत्महत्या करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल दिलेला अहवाल आम्ही पाहिला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘पीएनबी’सह अन्य गुन्हय़ांचा तपास होणार
भारतात आणल्यानंतर सीबीआय तपास आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या खटल्यांनुसार त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करावी लागेल. याशिवाय इतर गुन्हय़ांचा तपासही होणार आहे. भारताच्या प्रत्यार्पण वॉरंटवरून 19 मार्च 2019 रोजी नीरव मोदीला अटक करण्यात आली होती. प्रत्यार्पण प्रकरणात अनेक सुनावणी दरम्यान वँड्सवर्थ कारागृहातून व्हिडीओ लिंकद्वारे त्याचा सहभाग होता. यापूर्वी जामीन मिळविण्याचे त्याचे अनेक प्रयत्न दंडाधिकारी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते.
नीरवचे बचावाचे सर्व प्रयत्न निष्फळ
नीरव मोदीचे भारताकडे हस्तांतरण केल्यास त्याला न्याय मिळणार नाही असे सांगणारा एकही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण ब्रिटनच्या न्यायालयाने नोंदवले आहे. राजकीय दबाव आणि प्रसारमाध्यमांमुळे भारतात न्याय मिळणार नाही, हा नीरव मोदीचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. भारतातील राजकारणी कुठल्या सुनावणीत प्रभाव टाकत असल्याचे दिसत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नीरवच्या अन्य मालमत्ता जप्तीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचीही अपेक्षा
नीरव मोदीला मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. मद्यसम्राट विजय मल्ल्यानंतर मोदी हा दुसरा व्यावसायिक आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आला. नीरवनंतर आता विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठीही प्रयत्न होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नीरव मोदी प्रकरणी महत्त्वाचा घटनाक्रम…
- 29 जानेवारी 2018 : पंजाब नॅशनल बँकेची नीरवविरोधात पोलिसात तक्रार
- 5 फेब्रुवारी 2018 : नीरववरील आरोपप्रकरणी सीबीआयकडून तपास सुरू
- 16 फेब्रुवारी 2018 : नीरवच्या निवास-कार्यालयांवर ईडीचे छापे, संपत्ती जप्त
- 17 फेब्रुवारी 2018 : नीरवसह मेहुल चोक्सीचा पासपोर्ट सरकारकडून रद्द
- 2 जून 2018 : इंटरपोलकडून नीरव मोदीविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी
- 27 डिसेंबर 2018 : नीरव लंडनमध्ये असल्याची ब्रिटनची भारताला माहिती
- 20 मार्च 2019 : लंडनमध्ये नीरव मोदीला अटक, जामिनही नाकारला
- 25 फेबुवारी 2021 : भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याचा न्यायालयाचा निकाल