मे मध्ये निवडणूक : पंतप्रधान ओली यांच्या सूचनेवरून राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय
काठमांडू / वृत्तसंस्था
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सूचनेवरून नेपाळची संसद भंग करण्यात आली आहे. सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत संघर्षामुळे संघर्षामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. नव्या संसदेसाठी येत्या मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. भारत या घडामोडींकडे बारकाईने पहात आहे.
रविवारी ओली यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत संसद भंग करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. त्यानंतर ओली यांनी राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांना तशी सूचना केली. भंडारी यांनी त्वरित ती मान्य करत संसद बरखास्त झाल्याची घोषणा केली. 2017 मध्ये ओली यांच्या नेतृत्वात नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते.
सत्ताधारी पक्षात संघर्ष
ओली यांच्या नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षामध्ये अंतर्गत सत्तासंघर्ष गेल्या काही महिन्यांमध्ये उफाळून आला होता. ओली हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या विरोधात माजी पंतप्रधान आणि पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंदा यांनी बंड पुकारले होते. त्यांना आणखी एक माजी पंतप्रधान माधवकुमार नेपाळ यांचा पाठिंबा होता. संसद भंग करण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे.
निर्णय घटनाबाहय़ ?
संसद भंग करण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घटनाबाहय़ असल्याचे मत नेपाळमधील अनेक घटनातज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्याऐवजी पंतप्रधान ओली यांनी त्यागपत्र देऊन नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी मार्ग मोकळा करावयास हवा होता. जोपर्यंत पर्यायी सरकार स्थापन करण्यात येण्यासारखी परिस्थिती आहे, तो पर्यंत संसद भंग करण्याचे कारण नव्हते, असे घटनातज्ञांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांचे प्रयत्न
नेपाळी काँगेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष भंडारी यांची भेट घेऊन संसदेचे विषेश अधिवेनश बोलाविण्याची मागणी केली होती. तसेच संसद भंग करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाकडून आल्यास तो मान्य करू नये असेही सांगितले होते. तथापि, राष्ट्राध्यक्षांनी मागणी मान्य केली नाही.
भारताचे बारकाईने लक्ष
नेपाळमधील घडामोडींवर भारताचे बारकाईने लक्ष आहे. पंतप्रधान ओली हे चीनच्या बाजूचे असल्याने त्यांच्या काळात भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळने भारताच्या काही भूभागावर दावा सांगितल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली होती. आता या देशात निवडणूक झाल्यानंतर कोणती परिस्थिती निर्माण होईल त्यावर भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधांची दिशा ठरणार आहे.