संजीव खाडे / कोल्हापूर
मराठा समाजासाठी असणारे एसईबीसी (सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण) प्रवर्गाचे आरक्षण थांबवून राज्य शासनाने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर आता शासकीय नोकर भरती करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. भरतीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील काही मंत्री दबावतंत्राचा वापर करत करत आहेत. त्यामुळे नजिकच्या थांबविण्यात आलेल्या मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बहुचर्चित पोलीस भरतीही सुरू करण्याच्या दृष्टीने शासन पावले उचलत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थागिती दिली होती. त्यानंतर आता राज्य शासनाने शैक्षणिक प्रवेशाबरोबर शासकीय नोकर भरतीही थांबवली होती. मराठा समाजाच्या दबावानंतर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाही कोरोनाचे कारण पुढे करत लांबणीवर टाकल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात मराठा क्रांती मोर्चाने एसईबीसी आरक्षणाला असलेली अंतरिम स्थागिती उठविण्याबरोबर आरक्षणविषयक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमठल्या होत्या.
दरम्यानच्या काळात शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणीही जोर धरू लागली होती. एका पाल्याच्या पालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत राज्य शासनाने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. त्यामध्ये एसईबीसी आरक्षण थांबवून मराठा विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मराठा समाजात रोष निर्माण झाला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील, खासदार संभाजीराजे यांच्यासह मराठा संघटनांनी मराठा विद्यार्थ्यांना न्यमरेरी पद्धतीने शैक्षणिक जागा वाढवून प्रवेश द्यावा, अशी मागणी केली. पण राज्यशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आजवरच्या घडामोडीवरून दिसते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यशासन लवकरच अध्यादेश काढणार असल्याचे म्हटले असले तरी त्याबाबत मराठा संघटनांत साशंकता आहे.
शासकीय नोकर भरतीसाठी हालचाली
एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थागिती मिळाल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चासह सर्व मराठा संघटनांनी शैक्षणिक प्रवेशासह शासकीय भरती, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला विरोध केला होता. पण आता राज्य शासनाने मेगा भरतीसह पोलीस भरती करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे काही मंत्री आग्रही आहेत. ते दबाव वाढवत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शासकीय नोकर भरती झाली मराठ्यांचे काय?
याआधी एसईबीसी आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवारांना केवळ नियुक्ती पत्रे न दिल्याने त्यांचे करिअर संपण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत शासकीय नोकर भरती जाहीर झाली तर मराठा उमेदवारांना खुल्या गटातून सहभागी व्हावे लागणार आहे. त्यांच्यासाठी असणाऱया जागा संरक्षित करण्यात आल्या नसल्याने त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.