धोंगेंच्या कार्यमुक्तीला उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी पदभार स्विकारला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने तडकाफडकी कार्यमुक्त केल्यानंतर धोंगे यांनी 15 दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत न्यायमुर्ती एस.बी. शुक्रे व जी.ए. सानप या दोन बेंचच्या खंडपीठाने धोंगे यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या आदेशानुसार धोंगे यांनी पुन्हा कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार स्विकारला.
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांमध्ये दिरंगाई होत असल्याचे कारण पुढे करून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता धोंगे यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त केले होते. या राजकीय कार्यमुक्तीवरून जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत सर्व सभागृह आक्रमक झाले होते. त्याची दखल घेऊन धोंगे यांचा कार्यमुक्ती आदेश स्थगित करू. तसेच त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करून चौकशी अहवालानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल अशी ग्वाही तत्कालिन अध्यक्ष राहूल पाटील यांनी दिली होती. पण त्यानुसार कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्यामुळे धोंगे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने कार्यमुक्ती आदेशाला स्थगिती दिली. या आदेशानुसार धोंगे यांनी पदभार स्विकारला. त्यामुळे नेत्याची दिशाभूल करून धोंगेंची कार्यमुक्ती करणाऱया कारभाऱयांना चपराक बसली आहे.