केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ मुल्यांकन समितीने जाहीर केला निर्णय. प्रकल्प फेटाळण्याची 26 कारणे. प्रकल्पविरोधी आंदोलनाला यश.सार्वजनिक सुनावणीतील कठीण विरोधाचा मिळाला लाभ. आंदोलकांकडून लोकांचे आभार.
डिचोली/प्रतिनिधी
न्हावेली – आमोणा या पंचायतक्षेत्रात सुरू असलेल्या सेसा वेदांताच्या बेकायदेशीर विस्तारित प्रकल्पाला सार्वजनिक सुनावणीवेळी झालेल्या कडाडून विरोध आणि विस्तारित प्रकल्पामुळे होणाऱया आणि विद्यमान प्रकल्पांमुळे सुरू असलेल्या भयंकर प्रदुषणावर कंपनी आत्ताच नियंत्रण आणू शकत नसल्याने सदर विस्तारित प्रकल्प केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ मुल्यांकन समितीने फेटाळून लावला आहे. सदर प्रकल्प फेटाळण्यासाठीची 26 कारणे या समितीने आपल्या संकेतस्थळावर गेल्या 25 ऑगस्ट रोजी जाहिर केली होती. हा बेकायदा विस्तारित प्रकल्प फेटाळणे म्हणजे पर्यावरणप्रेमी तसेच आंदोलन छेडलेल्या भुमीपूत्रांचा मोठा विजय आहे, असे या आंदोलनातील एड. सागर धारगळकर, प्रवीर फडते, विराज नाईक व सिध्देश गावस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हा विस्तारित प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळण्यामागे तज्ञ मुल्यांकन समितीने 26 अत्यंत महत्त्वाची आणी संवेदनशील कारणे दिली आहेत. सेसा वेदांतच्या विद्यमान प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण किती आहे व त्याचा पर्यावरचावर काय परिणाम आहे याचा कंपनीकडे अभ्यास नाही. कंपनी इतर प्रकल्पांना लागणारे परवाने वेगवेगळे घेते, पण पर्यावरणीय दाखला एकत्रित घेऊन नंतर त्याच दाखल्यावर फसवणूक करून गोंधळ माजवते. हा विषय सार्वजनिक सुनावणीत घेतला होता व स्पष्टीकरणही मागितले होते. कंपनीने उभारलेल्या जेटीच्या कामातही घोटारा आहे. सध्याचा प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी 18 पुरातत्व खात्याकडून संरक्षित स्थळे असून त्याकडे कंपनीने दुर्लक्षच केले आहे. 1992 पासून पुरातत्व खात्याचे परवानेच घेतलेले नाहीत.
या प्रकल्पातून होणाऱया ग्रेफाईडच्या प्रदुषणाचा विषय अत्यंत गंभीर आहे. त्यास शायनिंग पार्टीकल म्हणून लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात खटला गुदरण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश देत कंपनीच्या जवळपासच्या परिसरातच प्रदूषण चाचणी यंत्रे बसविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तारीवाडा आमोणा शाळेत, महालक्ष्मी मंदिर, सरकारी हायस्कुल, न्हावेली, महिनाभर सदर यंत्रे ठेवली होती. पुन्हा पुन्हा हि यंत्रे त्याच ठिकाणी ठेवली असतानाही कंपनी प्रदूषण नियंत्रणात आणू शकले नाही. विद्यमान प्रकल्पांचे प्रदूषण नियंत्रणात आणू न शकता नवीन विस्तारित प्रकल्प आणण्याची कंपनीकडून खोटी आश्वासने देण्यात आली होती. या प्रदुषणावर कंपनीकडे उत्तरच नसल्याने वेदांताने दिलेली माहिती चुकीची आहे. असे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. मांडवी नदीच्या बाजूलाच प्रकल्प असल्याने त्याचा नदीवर काय परिणाम याचा अभ्यास व अहवाल नाही. या प्रकल्पांच्या परिसरात 1 दर्जाचे जंगली प्राणी असून त्यावर काहीच अभ्यास नाही. सार्वजनिक सुनावणीत लोकांची फसवणूक करण्यात आली होती. सार्वजनिक सुनावणी असल्याने लोकांसाठी ती महत्वाची होती. त्यास प्रसिध्दी देणे, लोकांचा सल्ले मांडण्यास लोकांना संधी होती. मात्र हि सुनावणी सर्वप्रथम एकाची ठिकाणी न्हावेली येथे ठरविण्यात आली होती. याविरोधात प्रवीर फडते यांनी न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने न्हावेली व आमोणा अशा दोन सुनावण्या घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर कंपनी वापरत असलेले कोटय़ावधी लीटर पाणी, आवश्यकतेप्रमाणे लावण्यात न आलेली झाडे. अतिरिक्त प्रदुषणाचा ताण, 2009 ची ईसीत न पाळण्यात आलेले नियम. अशा 26 महत्वाच्या व अतिगंभीर कारणांमुळे सेसा वेदांतचे पितळ उघडे पडले आणि हा अत्यंत महाभयंकर प्रकल्प रद्द झाला, अशी माहिती एड. सागर धारगळकर यांनी दिली.
सेसा वेदांताबरोबरच नकारात्मक विचारांची हार, रोजगारांबाबत केवळ फसवणूकच.
हा विस्तारित प्रकल्प फेटाळण्यात येणे म्हणजे केवळ वेदांताची नव्हे तर लोकांच्या नकारात्मक विचारांची हार आहे. कोणत्याही कंपनीच्या विरोधात झगडताना केवळ कंपनीचा विजय होतो. व सामान्य लोकांना हार पत्करावी लागते अशी भावना आज प्रत्येकाच्या मनात आहे. आजचे हे यश म्हणजे अशा विचारांची हार आहे. सामान्य माणूस जर प्रामाणिक आणि सत्यमार्गाने लढल्यास त्याच्या नशिबी कधीच हार येत नाही, त्याचे हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. त्याचबरोबर कंपनीने स्थानिकांना रोजगाराचे दाखविलेले गाजर म्हणजे एक मोठी फसवणूकच होती. सार्वजनिक सुनावणीत सादर करण्यात आलेल्या एका अहवालात एकूण 450 रोजगार देण्याचे म्हटले होते. त्यातील 400 अप्रत्यक्ष व 50 थेट असे म्हटले होते. या प्रकल्पाचा परिणाम अनेक गावांना भोगावा लागत असल्याने हे 450 रोजगार सर्व गावांमधील किती बेरोजगारांना दिले जाणार होते. हे एक मोठे गुपीतच होते. रोजगारचे गाजर दाखवून फसवणूक करून त्या बदल्यात मोठे प्रदूषण पदरात पडणार होते. कंपनीचा हा डाव सपशेल फसला. असे ऐड. सागर धारगळकर यां?नी म्हटले.
ईएसीचा निर्णय हा सामान्य जनतेला न्यायकारकर
तज्ञ मुल्यांकन समितीने वेदांताच्या विस्तारित प्रकल्पाबाबत दालेला निर्णय हा सामान्य जनतेसाठी न्यायकारक असून परिसरातील गावां?ई दाखविलेली एकजूट आणि दिलेल्या लढय़ाचा हा विजय आहे. समितीने फेटाळलेल्या प्रकल्पाबाबत दाखवून दिलेली 26 निरिक्षणे हि अत्यंत गंभीर असून त्यात तथ्य आहे. जर केंद्रीय मंत्रालयाची समिती इतक्मया गंभील गोष्टींवर विचार करू शकते तर स्थानिक अधिकारी काय करतात ? पर्यावरणीय व इतर गोष्टि??वर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेली सर्व सरकारी अधिकारणी सरकारच्या दबावाखाली काम करून सामान्य लोकांना संकटात लोटतात. अशा या राजकारण्यांना येणाऱया निवडणुकीत लोकां?नी धडा शिकवावा, असे विराज नाईक यांनी म्हटले.
हा विजय सर्वांच्या संघटीत लढय़ाचा, सर्वांचे अभिनंदन. वेदांताच्या विस्तारित प्रकल्पाला सर्वांनी संघटितपणे विरोध करून दिलेल्या लढय़ामुळे हा विजय मिळाला आहे. सार्वजनिक सुनावणीत मोठय़ा संख्येने लोकांनी या प्रकल्पाविरोधात माहिती सादर केली. तसेच केवळ आमोणा पंचायत वगळता इतथ सर्व पंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता. या लढय़ात जर स्थानिक आमदार तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे लोकांबरोबर राहिले असते तर एवढा मोठा व्याप करावा लागला नसता. कारण सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला जर मुख्यमंत्र्यांनी एका शब्दात सुचना केली असती, तर या प्रकल्पाचा विषय पुढेच गेला नसता. लोकांना झालेल्या त्रासाला मुख्यमंत्री डॉ. सावंत जबाबदार आहेत. सार्वजनिक सुनावणीत केवळ कंपनीच्या कामगारांनीच समर्थन दिले होते, याकामी सेसाच्या दोन कामगार नेत्यांनी चांगलीच कंबर कसली होती. तर आजूबाजूच्या लोकांनी केवळ विरोधच केला होता. या विषयांबरोबर या कंपनीकडून गावां?ना, शेती बागायती, नैसर्गिक जलस्रोत व इतरही विषय प्रलंबित आहेत. असे प्रवीर फडते यांनी म्हटले.