ऑनलाईन टीम / चंडीगड :
पंजाबमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कॅप्टन अमरिंदर सिंह सरकारने एक सहाव्या वेतन आयोगासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंजाब सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनेक शिफारसी मंजूर केल्या आहेत. कॅबिनेट बैठकीत शुक्रवारी या शिफारसींना मंजुरी देण्यात आली आहे. आता वेतन आयोगाच्या शिफारसी यावर्षी 1 जुलै 2021 पासून लागू केल्या जाणार आहेत. आयोगाद्वारे ज्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत त्याचा लाभ 1 जानेवारी 2016 पासून मिळेल. या निर्णयामुळे 5.4 लाख सरकारी कर्मचारी आणि सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे न्यूनतम वेतन प्रति महिना 6,950 रुपये होते त्यामध्ये वाढ करून 18 हजार रुपये प्रति महिना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वेतन आणि पेन्शन मागील वेतन आयोगाच्या शिफारसींची तुलनेत यावेळी 2.59 टक्क्यांनी वाढणार आहे. तर वार्षिक इंक्रिमेंट 3 टक्के मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सरकारी प्रवक्त्यांनी सांगितले की, सहावे वेतन आयोग लागू झाल्याने सुधार झालेल्या ढाच्यानुसार, ज्यांना प्रति महिना न्यूनतम पेन्शन 3,500 रुपये मिळते यामध्ये वाढ करण्यात आली असून आता 9 हजार रुपये मिळणार आहे. नवीन नियमानुसार आता घटस्फोटित मुलगी आणि विधवा मुलीला देखील फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.