नाना पटोले यांचे मतः पंचनामे पूर्ण होताच मुख्यमंत्री जाहीर करतील नुकसान भरपाई!
वार्ताहर / देवगड:
तौक्ते चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानीची पाहणी आपण कोकणातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्हय़ात जाऊन केली. या वादळात प्रचंड
प्रमाणात नुकसान झाले. जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारकडून
प्रयत्न केले जातील. येत्या दोन- तीन दिवसांत पंचनामे पूर्ण होताच नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री घोषणा करतील. केंद्राकडून राज्याला अद्यापही मदतीचा हात देण्यात आलेला नाही. गुजरातला पंतप्रधानांनी एक हजार कोटी दिलेत. महाराष्ट्राला दोन हजार कोटी देतील. महाराष्ट्रावर त्यांची वक्रदृष्टी आहे की प्रेम हे मदतीवरून दिसून येईलच, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा विधानसभा माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.
देवगड येथील आनंदवाडी बंदर जेटी प्रकल्पाच्या ठिकाणी नौकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी पटोले यांनी केली. यावेळी माजी खासदार व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसेन दलवाई, विकास सावंत, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत गावडे, राजन भोसले, कार्याध्यक्ष विलास गावडे, अभय शिरसाट, सुरेंद्र सावंत, राजापूर नगराध्यक्ष खलिपे, महिला जिल्हाध्यक्षा साक्षी वंजारी, देवगड तालुकाध्यक्ष उल्हास मणचेकर, युवक जिल्हा कार्याध्यक्ष किरण टेंबुलकर, सरचिटणीस महेंद्र सावंत, प्रकाश जैतापकर,
प्रांतिक सदस्य साईनाथ चव्हाण, सुगंधा साटम, जिल्हा प्रवक्ते इर्शाद शेख, जिल्हा चिटणीस खलीद बगदादी आदी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले, आमच्या पक्षाच्या मंत्र्यांकडे मत्स्य व्यवसाय, मदत व पुनर्वसन खाते आहे. मच्छीमारांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई देण्यासाठी आपण निश्चितच प्रयत्न करणार आहोत. मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे पंचनामे उशिरा होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधील नुकसानीची हवाई पाहणी करून तातडीने एक हजार कोटीची मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हवाई पाहणी न करता प्रत्यक्ष घटनास्थळी जात नुकसान पाहिले. मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचा व्याप जास्त आहे. कमी कालावधीत त्यांनी पाहणी केली असली तरी आम्ही सर्वत्र जात पाहणी करून त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देत आहोत.
निसर्ग वादळातीलही नुकसान भरपाई देणार
निसर्ग वादळात मच्छीमार महिलांना सहा हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. ही रक्कम तात्काळ देण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत. डिझेलचा परतावा मच्छीमारांना दोन ते तीन वर्षापासून मिळाला नाही. याचीही कार्यवाही केली जाईल. फळ बागायती, शेती तसेच लोकांच्या घरांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत शासनाकडून तात्काळ मदत देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
पंचनाम्यातील निकषाप्रमाणे भरपाई नको- पाळेकर
मच्छीमारांना पंचनाम्यामधील निकषाप्रमाणे भरपाई दिल्यास त्यांचे पुर्नवसन होणार नाही. निकषामध्ये बदल करून शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, असे देवदुर्ग मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाळेकर यांनी सांगितले. मच्छीमारांना नुकसान भरपाई शंभर टक्के देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. बंदरातील गाळामुळे दुर्घटना घडली आहे. वाऱयाचा प्रचंड वेग असल्याने दीडशे किलो वजनाचे नांगर ओढून नौका वाहत गेल्या आणि फुटल्या. घटनेची तीव्रता पाहून सरकारने मदत करावी, असे जगन्नाथ कोयंडे यांनी सांगितले.
वादळात एनडीआरएफची टीम आवश्यक
मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे हायस्पीड नौका नाहीत. त्यामुळे घटनेच्यावेळी त्यांना समुद्रात जाणे मुश्किल बनते. त्यांच्याकडील नौकांचा वेग कमी आहे. वादळसदृश काळात या ठिकाणी एनडीआरएफची टीम आवश्यक आहे. सुरक्षित बंदर असूनही यावेळी दुर्घटना घडली, असे संजय बांदेकर यांनी सांगितले. यावेळी पटोले यांनी परराज्यातील अवैध मासेमारीबाबतही मच्छीमारांकडून माहिती जाणून घेतली. मच्छीमारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी फिशरमेन्स सोसायटीचे अध्यक्ष द्विजकांत कोयंडे, सचिन कदम आदी उपस्थित होते.
राज्यपालांचे कार्यालय जणू भाजपचेच
राज्यपालांच्या अधिकाराबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना पटोले म्हणाले, मुळात संविधानिकरित्या राज्यपाल हे पद महत्वाचे आहे. जनतेचे किंवा प्रशासनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यपालांना संविधानात्मक अधिकार आहेत. असे असताना ते
प्रश्न सोडविले जात नाहीत. राज्यपालांचे कार्यालय जणू भाजपचे कार्यालय झाले आहे. विधानपरिषदेच्या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार राज्यपालांना आहेत. चौधरी नावाच्या अधिकाऱयाच्या कार्यालयात 12 सदस्यांची यादी नाही, असे बोलले जाते. याचा अर्थ त्यांनी राज्यपालांकडे उंगली दाखविली, असा टोलाही पटोले यांनी लगावला.
पत्रकारांना प्रंट वर्कर दर्जा देण्यासाठी प्रयत्नशील
सध्याच्या काळात मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात भ्रष्टाचार व्हावा, ही दुर्दैवी बाब आहे. केंद्राकडून व्हेंटिलेटर देण्यात आले. प्रत्यक्षात रुग्णालयात व्हेंटिलेटर नाहीत. प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून हा निधी प्राप्त झाला होता. त्यात भ्रष्टाचार दिसावा, ही जनतेची चेष्टा केल्यासारखे आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी व कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आपण केली आहे. राज्यातील पत्रकारांना कोरोनाच्या काळात प्रंट वर्कर दर्जा देऊन जास्तीत जास्त सुविधा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही पटोले यांनी सांगितले.