राज्य सरकार आक्रमक : औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार करणार कारवाई
प्रतिनिधी / बेंगळूर
वेतनवाढीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मागील तीन दिवसांपासून संपावर गेलेल्या कर्मचाऱयांविरोधात राज्य सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परिवहन कर्मचाऱयांच्या संपावरच बंदी घालण्यात आली असून शुक्रवारी रात्री सरकारने औद्योगिक विवाद कायदा 1947-21 (1)(ड) च्या नुसार अधिकाराचा वापर करून संपावर निर्बंध घातले आहेत. या आदेशाची प्रत राज्यातील सर्व परिवहन निगमना पाठविण्यात आली आहे. दरम्यान, परिवहन कर्मचारी संप मागे घेतील का, असा प्रश्न आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे शक्य नाही. चर्चेद्वारे समस्येवर तोडगा काढता येईल. त्यामुळे संप मागे घेऊन कामावर हजर राहण्याचे आवाहन राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱयांना केले होते. मात्र, त्याकडे लक्ष न देता मागण्यांवर ठाम राहिलेल्या परिवहन कर्मचाऱयांना सरकारने दणका दिला आहे. परिवहनची प्रवासी सेवा ही सार्वजनिक उपयुक्त सेवा असल्याचे स्पष्ट करताना सरकारने औद्योगिक विवाद कायदा 1947 च्या कलम 10 (3) नुसार समझोता प्रक्रिया सुरू असताना संप करता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. या आदेशाची प्रत परिवहनच्या चारही निगम-मंडळांना पाठवून दिली आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे अशक्य
मागील तीन दिवसांपासून संपावर गेलेले परिवहन कर्मचारी आाणि राज्य सरकार यांच्यातील तिढा कायम आहे. त्यामुळे तिसऱया दिवशीही परिवहन कर्मचाऱयांचा संप सुरूच होता. परिणामी, प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले असून खासगी वाहनांचा आधार घेताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱयांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. वस्तुःस्थितीची जाणीव ठेवून कर्मचाऱयांनी संप मागे घेऊन कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी शुक्रवारी बेंगळूरमधील गृहकार्यालय ‘कृष्णा’ येथे पत्रकारांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार परिवहन कर्मचाऱयांना वेतनवाढ लागू करणे शक्य नाही. अलीकडेच 9 पैकी 8 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. कोरोनामुळे जनता हैराण झालेली असतानाच अट्टाहास धरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करा. आजपासूनच कामावर हजर व्हा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी परिवहन कर्मचाऱयांना केले असून संप मागे घेतल्याशिवाय चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
परिवहनला तीन दिवसांत 51 कोटींचा फटका
परिवहन कर्मचाऱयांनी बेमुदत संप पुकारल्यामुळे परिवहन खात्याला तीन दिवसांत 51 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. कोरोनामुळे आधीच परिवहनच्या चारही निगममधील बसेस पूर्ण प्रमाणात सोडण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे परिवहन महामंडळ तोटय़ात आहे. संपामुळे कोटय़वधींचा फटका बसला आहे. बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाला तीन दिवसांत 9 कोटींचा तर वायव्य परिवहन निगमला 10.5 कोटी रु., ईशान्य परिवहनला 10.5 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
कामावर हजर होणाऱयांना अडविल्यास कारवाई
परिवहन कर्मचाऱयांच्या संपादरम्यानही काहीजण कामावर हजर झाले आहेत. मात्र, काहीजण कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱयांसमवेत या कर्मचाऱयांना धमकावून कामात अडथळे आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे. काही कर्मचारी स्वयंप्रेरणेने कामावर हजर झाले आहेत. पण, संप करणाऱयांनी कामावर हजर होणाऱयांची अडवणूक करणे योग्य नाही. आपल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कामावर हजर होणाऱयांना संरक्षण पुरविण्याची जबाबदारी आपल्या सरकारची आहे. त्यामुळे कोणीही भयभीत होण्याची आवश्यकता नाही, असेही सवदी यांनी स्पष्ट केले आहे.