सिंधुदुर्गबरोबरच रत्नागिरी जिल्हय़ात दापोली येथेही पारंपरिक मच्छीमारांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तसेच पालघर व मुंबईतील पारंपरिक मच्छीमारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
बेकायदेशीर एलईडी, पर्ससीन मासेमारीविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात पारंपरिक मच्छीमारांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला रत्नागिरी, पालघर आणि मुंबईतील पारंपरिक मच्छीमारांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांच्या आंदोलनाला मोठी धार आली असून सलग बाराव्या दिवशीही आंदोलन सुरू राहिले आहे. त्यामुळे एलईडी व पर्ससीन मासेमारी विरोधात केवळ कायदा करुन चालणार नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारी विरोधात मालवण येथे पारंपारिक मच्छिमारांनी साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरु केले असून तब्बल बारा दिवस हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांनी भेट घेऊन पाठिंबा दिला. परंतु, पारंपरिक मच्छीमारांनी आपल्याला केवळ नुसता पाठिंबा नको किंवा आश्वासने नको, तर आम्हाला न्याय हवा आहे. जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागली आहे.
पर्ससीन नेट मासेमारीवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांनी आक्रमक होत मोठा लढा पुकारला होता. अखेर त्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल तत्वता मान्य करीत पर्ससीन नेट मासेमारीस बंदी घालत बारा वावाबाहेर मासेमारी करावी तसेच 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत ही मासेमारी करावी, असे निश्चित केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा मिळाला होता.
शासनाने पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घातल्यानंतर त्याची मत्स्य व्यवसाय प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. मात्र मत्स्य व्यवसाय खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱयांची रिक्त पदे, अत्याधुनिक गस्तीनौकांचा अभाव यासारख्या समस्यांमुळे पर्ससीनधारकांकडून अनधिकृत मासेमारी सुरुच राहिली. पर्ससीनधारकांसाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला असतानाही त्यांच्याकडून पूर्ण मत्स्य हंगामात मासेमारी केली जात होते. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना पुन्हा आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून पर्ससीनधारकांवर कारवाई होत नसल्याने पारंपरिक मच्छीमारांनीच ते ट्रॉलर पकडण्यास सुरुवात केली होती.
पर्ससीन ट्रॉलरचे संकट दूर होईल, असे वाटत असतानाच एलईडी या महाविध्वंसक मासेमारीचा प्रकार कोकण किनारपट्टीवर सुरू झाला. त्यामुळे पुन्हा संघर्ष सुरु झाला. पारंपरिक मच्छीमारांना त्यामुळे मोठा फटका बसू लागला. पर्ससीन व एलईडी मासेमारीविरोधातील संघर्ष अधिकच तीव्र झाल्यावर निवडणुकांच्या तोंडावर काही आमदारांनी आवाज उठवला. समुद्रात जाऊन अवैध मासेमारी करणाऱया ट्रॉलरना पकडण्याचे नाटय़ही केले. परंतु, ते निवडणूक काळापुरतेच राहिले. पुढे मच्छीमारांचा संघर्ष काही संपलेला नाही. मात्र विधानसभा निवडणूक आटोपताच 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाने याबाबतचा अध्यादेश जाहीर केला. या नवीन कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने पर्ससीन किंवा एलईडी मासेमारी करताना आढळल्यास संबंधित नौकेचा मासेमारी परवाना तात्काळ रद्द करण्यात येणार. त्याचबरोबर नौकेची नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित किंवा कायमची रद्द करण्याचीही तरतूद करण्यात आली. याबाबत कारवाईचे अधिकार स्थानिक मत्स्य व्यवसाय परवाना अधिकारी, मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त यांना दिले आहेत. मात्र यापूर्वी अशा मासेमारी विरोधात झालेली तकलादू कारवाई पाहता नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत पारंपरिक मच्छीमार अजूनही साशंक आहेत.
या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच अशा विध्वंसक मासेमारीला आळा बसणार आहे. शासनाला पाठवलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन होऊन पुरेसा कर्मचारी, अधिकारी मिळेल व अद्ययावत गस्तीनौका मिळू शकतात. परंतु, राज्यात गेल्या दीड वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केलेला नाही किंवा पर्ससीन व एलईडी मासेमारीविरोधात केलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पाऊल उचललेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात मालवणमध्ये पारंपरिक मच्छीमारांनी सुरू केलेले आंदोलन सलग बारा दिवस सुरू असून जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. आम्हाला एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या मासेमारीपासून मुक्तता हवी आहे.
ज्या गोष्टी शासन नियमानुसार बेकायदेशीर ठरविल्या गेल्या आहेत. त्या रोखणे हे सरकार आणि सरकारी यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांना जगवायचे असेल, तर शासनाने पारंपरिक मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार एलईडी व पर्ससीन मासेमारी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत. परंतु, कारवाई करायला शासन उशीर का करीत आहे, हे मच्छीमारांना कळेनासे झाले आहे. मच्छीमारांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर रात्री एलईडी दिव्यांचा प्रकाशझोत दिसणे बंद झाले आहे, असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. मात्र आंदोलन मागे घेतल्यानंतर परिस्थिती अशीच राहील, याची खात्री नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने आता तरी या आंदोलनाची दखल घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून एलईडी व पर्ससीन नेटधारकांकडून सुरू असलेली बेकायदेशीर मासेमारी बंद होण्यासाठी अनेकवेळा आंदोलने करूनही शासनाने कडक पावले न उचलल्याने सिंधुदुर्गातील पारंपरिक मच्छीमारांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू करून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची आरपारची लढाई सुरू केली आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण कोकणातून पारंपरिक मच्छीमारांचा पाठिंबा मिळत असल्याने राज्य सरकार आता एलईडी व पर्ससीन मासेमारीविरोधात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले कशा पद्धतीने उचलणार, हे आता पहावे लागेल.
संदिप गावडे