महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाले आणि अवघ्या चार महिन्यात कोरोना युद्ध सुरु झाले. राज्यातील किंचित आटोक्यात येणारी स्थिती आशा निर्माण करणारी आहे. ही आशा एक जैविक युद्ध जिंकण्याच्या दिशेने नेणारी नक्कीच आहे! वर्षपूर्ती निमित्त घेतलेला आढावा…
17 नोव्हेंबर रोजी जगाला छळणाऱया कोरोनाचा जन्म झाला. यातून नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारची काय तारांबळ उडाली असेल याचा विचारही करणे अगत्याचे आहे. हे वैश्विक जैविक युद्ध असल्याचेही बोलले जात आहे. तसे असले तर जैविक युद्धातील मॉकड्रिलचा अनुभव या सरकारने नक्कीच घेतला आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडीचे सरकार कोरोना महामारीला पुरून उरले असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण जैविक युद्धात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि अगदी तलगालतील वर्ग पातळय़ांवर कोणते प्रश्न उद्भवू शकतात याचा अनुभव या महामारीने नव्या सरकारला दिला. अद्यापही सरकारचा कोरोना विरोधातील लढा सुरूच आहे, मात्र तो अयशस्वी आहे असे टोकाचे नकारामक बोलूनही चालणारे नाही. ज्या विषाणूने विकसित देशांनाही रडकुंडीला आणले, त्या विषाणूला महाराष्ट्रात अटकाव करण्यास सर्वच पातळय़ांवर आव्हाने उभी होती.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. एवढय़ा प्रदीर्घ कालावधीत कोरोना किंचित आटोक्यात येताना दिसत असून किमान मृत्यू दरावर नियंत्रण मिळवण्यास यश मिळाले असल्याची बाब तज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र राज्यातील कोरोना फैलाव पाहता त्वरित निदानासाठी प्रयोगशाळेचे आव्हान समोर होते. मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयातील प्रयोगशाळेचा वापर होऊ लागला. या ठिकाणीही रुग्णांचे नमुने वाढू लागले होते. या अडचणीतून पुढे मार्ग काढत पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये नमुने तपासणीसाठी वेगवेगळे पर्याय हाताळण्यास सुरुवात झाली. कोरोना लक्षण दिसू लागल्यावर ते निदान करण्याचे ठरेपर्यंतचा कालावधी सरकारसाठी मोठा परीक्षेचा ठरला. कारण साधारण लक्षण असलेले रुग्णही घाबरून तपासणीची मागणी करत. तर काही जण लक्षण असूनही तपासणीस पुढे येत नसत. अशा परस्परविरोधी स्थितीला सरकारी आरोग्य यंत्रणेला सामोरे जावे लागले होते. एका बाजूला कोरोनाने मफत्यूची भीती तर दुसऱया बाजूला कोरोना संसर्ग झाला असे सांगण्याची लाज अशा दोन्ही अवस्था अनुभवायास आल्या. मात्र यातून आरोग्य यंत्रणा आणि पर्यायाने सरकारला नाहक त्रास सहन करावा लागला. सध्या सर्वाधिक कोरोना चाचण्या महाराष्ट्रात होत असून कोरोना चाचण्यांसाठी कमी दर आकारणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. हे होत असतानाच निदान झालेले रुग्ण झपाटय़ाने वाढत होते. या रुग्णांची लक्षणे पाहून वर्गवारी करणे आवश्यक होते. त्यामुळे पेंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आता कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालयांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांसाठी कोरोना केअर रुग्णालये असून सौम्य लक्षणे असलेल्यांसाठी कोरोना हेल्थ तर तीव्र लक्षणे असलेल्यांकरिता कोरोना हॉस्पिटल अशी त्रिस्तरीय वर्गवारी केली आहे.
एकेकाळी महाराष्ट्रात होणारी कोरोना रुग्णांची नोंद ही देशातील अव्वल होती. काही काळ तर रोजची नोंद 20 हजाराच्या संख्येनेही ओलांडली होती. रुग्ण वाढत असल्याने त्यांच्यावरील उपचार खर्चावरही सरकारने विचार केला. त्यातून मग महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 100 टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील नागरिकांना मोफत व पॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले. मात्र सगळेच रुग्ण सरकारी रुग्णालयात येत होते असेही नाही. काही खासगी रुग्णालयातही उपचार घेत होते. मात्र खासगी रुग्णालये अव्वाच्या सव्वा बिल आकारात असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या. तर काही खासगी रुग्णालये सरकारने सूचना करूनही खाटा उपलब्ध नसल्याची कारणे सांगत असत. हा गोंधळ मिटवणे सरकारला जिकरीचे वाटले. तरीही रुग्णालयांची बिले आणि खाटा उपलब्धतेच्या गोंधळावर चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
वैद्यकीय निर्णयाशिवाय मास्क किमतीबाबतही बाहेर ओरडा सुरू होता. कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी मास्क हा घटक महत्त्वाचा असल्याने मास्कची किंमत निश्चित करून योग्य त्या किमतीत मिळण्यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरले आहे. राज्यात आता एन 95 मास्क 19 ते 49 रु.पर्यंत तर दुपदरी आणि तीनपदरी मास्क 3 ते 4 रु.ना मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांसाठी विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन आणि उपचारासाठी ’टेलीआयसीयु‘ सुविधेचा वापर सुरु केला गेला. भिवंडी, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, अकोला आणि जालना या 7 ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा सुरू आहे. राज्यभरातील आरोग्य विभागातील 17 हजार विविध रिक्त पदे आहेत. ती भरण्यासाठी विशेष यंत्रणा केली आहे. सोबतच वैद्यकीय शिक्षण आणि विविध महापालिकांमधील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता, राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका तसेच खासगी वाहने जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी त्रिस्तरीय रुग्णालय असून लक्षणांनुसार रुग्णांना या रुग्णालयात दाखल केले जाते. रुग्णांवर होणारे उपचार, कोरोना रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा याची देखरेख करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती कोरोना रुग्णालयांना नियमित भेटी देईल. यासंदर्भात आरोग्य विभागाने नुकताच निर्णय जाहीर केला आहे. तर कोरोनामुळे महाराष्ट्रात होणारे मफत्यूचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता आरोग्य विभागाने मुंबई अणि परिसरासाठी तसेच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आल्याने मफत्यू कारणातील शंका दूर करण्यास वाव मिळाला.
ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागाचा कणा ओळखल्या जाणाऱया व कोरोनासारख्या महामारीमध्ये काँन्टॅक्ट ट्रेसिंगचे ग्रास रूटवर काम करणाऱया आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन आरोग्य क्षेत्रातील तळातील कामगाराची मने जिंकली. कोरोना व्यतिरिक्त इतर गंभीर आजाराच्या रुग्णांकडे लक्ष देऊन लॉकडाऊनच्या काळात नागरिकांना आरोग्य सल्ल्यासाठी मोफत ऑनलाईन-संजीवनी ओपीडी सुरू केली. कोरोना युद्ध सुरू झाल्यापासून चाचण्या, व्हेंटिलेटर, रुग्णालयातील खाटा उपलब्ध नसणे, डॉक्टर तसेच आरोग्य कर्मचाऱयांच्या तक्रारी मागण्या, शहरी आणि ग्रामीण पातळय़ांवरील विविध कमतरता सारख्या अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.
आज नऊ महिन्यांच्या कालावधीत विकसित देश दोन वेल लॉकडाऊन घोषित करून मोकळे झाले आहेत. तुलनेने राज्यातील किंचित आटोक्यात येणारी स्थिती आशा निर्माण करणारी आहे. ही आशा एक जैविक युद्ध जिंकण्याच्या दिशेने नेणारी नक्कीच आहे!
राम खांदारे