2022 – 2023 चा अर्थसंकल्प अनेक कारणांसाठी महत्वाचा आहे. दारिद्रय़, विषमता, बेरोजगारी, भाववाढ या प्रश्नांनी गांजलेल्या अर्थव्यवस्थेस वृद्धीपथावर आणणे तसे मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक खर्च लक्षणीय वाढविणे आवश्यक आहे. अर्थात वाढीव खर्च महसुली खर्चापेक्षा अधिक भांडवली खर्चावर अभिप्रेत आहे. आर्थिक विकासाच्या शास्त्रामध्ये विकासासाठी भांडवली खर्च महत्वाचा असतो. भांडवली खर्चामध्ये रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी, हवाईमार्ग, बंदरे, टय़ुब किंवा मेट्रो, रोप-वे, कालवे, सिंचन योजना, संचार व्यवस्था, शहर विकास, सार्वजनिक वाहतूक प्राधान्य, शिक्षणाच्या नव्या योजना, आरोग्याच्या नव्या योजना, गृहनिर्माण, सौरऊर्जा व तत्सम नव्या योजनांचा समावेश होतो. या सर्वांचा एकत्रित उल्लेख अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा क्षेत्र असा केला जातो.
2022-2023 च्या अर्थसंकल्पात मोठी मागणी व मोठा रोजगार निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी विविध तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.
w 25000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय हमरस्ते वाढविणे.
w100 माल गोदाम केंद्रे उभारणे.
wíाsटय़ा शेतकऱयांसाठी रेल्वेची व्यवस्था करणे.
wग्रामीण व शहर रोप-वेची बांधणी करणे.
wविविध शहरात मेट्रोची बांधणी करणे.
w400 वंदे भारत रेल्वे गाडय़ा सुरू करणे.
wनदी जोड प्रकल्प सुरू करणे.
w 9 लाख एकर वाढीव सिंचन कार्यवाहीत आणणे.
wड्रोनचा वापर (पिकांच्या पाहणी-संरक्षणासाठी)
wनळपाणी योजना- 3.8 कोटी घरे
wसर्व खेडय़ांसाठी ऑप्टिकल फायबर योजना
wसोलार योजनेला प्रोत्साहन देणे.
wपोस्टात एटीएम सुरू करणे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्र-इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास करण्यासाठी सरकार 2022-2023 मध्ये रूपये 7.5 लाख कोटी रूपये खर्च करणार आहे. सैध्दांतिक पातळीवर असे म्हणता येते की- पायाभूत क्षेत्राचा विकास हे 2022-2023 च्या अर्थसंकल्पाचा मुख्य राजस्व घटक आहे. अर्थात त्यातही वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक महत्वाची वाटते. अर्थसंकल्प योग्य दिशेचा आहे. कर व्यवस्थेत मोठे बदल नाहीत. आभासी चलनातील गुंतवणुकीत होणाऱया फायद्यावर 30 टक्के कर समर्थनीय आहे. शेतकऱयांचा विकलेला माल किमान आधारभूत किंमतीला खरेदी करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे.
-प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील,
कोल्हापूर (लेखक अर्थतज्ञ आहेत.)