भारतीय हवामान विभागाने मोसमी पावसाचा दुसऱया टप्प्यातील दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला असून, त्यानुसार ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात सरासरीच्या 95 ते 105 टक्के पावसाचे भाकित वर्तविण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू महिन्यासह पुढील महिन्यातही महाराष्ट्रासह देशाच्या काही भागात कमालीची दक्षता घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. यंदाच्या वर्षी मोसमी पावसाचा प्रवास वेळेवर सुरू झाला खरा. मात्र, जूनमध्ये पावसाने ताण दिला. अर्थात ही कसर जुलैच्या पावसाने भरून काढली. तरी अतिवृष्टी वा ढगफुटीसदृश पावसामुळे संकटांचे डोंगर उभे राहिले. दरडी कोसळणे, भूस्खलन, चिपळूण, सांगली, कोल्हापूरसारख्या शहरांना पडलेला पुराचा वेढा, अशा एक ना अनेक आपत्तींना राज्याला सामोरे जावे लागले. राज्यापुढचा धोका अजूनही टळलेला नसून, तो यापुढेही कायम असेल. अतिवृष्टी आणि पूर यांचे तसे जवळचे नाते आहे. तथापि, अवघ्या काही तासात विक्रमी पाऊस होण्याच्या घटना अलीकडच्या काळात वाढलेल्या दिसतात. अशा ढगफुटीसदृश पावसामुळे शहरे बुडीत निघतात, हे निश्चित. तीव्र उतारामुळे संगमाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा पाण्याचा दाब असेल अथवा जेथे नदी समुद्राला मिळते, तेथे भरतीच्या पाण्यामुळे नदीलगत तयार होणार फुगवटा असेल, ही नैसर्गिक कारणे नाकारता येणार नाहीत. तरीदेखील केवळ नैसर्गिक घटकच अशा आपत्तीस कारणीभूत आहेत, असे मानणे हा पलायनवाद होय. रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे, त्यासाठी होणारी डोंगरफोड यामुळे डोंगररांगेच्या मूळ साखळीला धक्का बसतो आहे. त्यात अनिर्बंध वृक्षतोडीमुळे डोंगररांगांचे वर्षानुवर्षे संरक्षण करणारा घटकच नाहीसा होत आहे. त्यातूनच दरडी कोसळणे वा भूस्खलनासारख्या घटनांमध्ये अधिकतम वाढ झाल्याचे दिसून येते. शहरांमधील पूरस्थितीमागेही मानवी हस्तक्षेप हा घटक प्रभावी ठरतो. नदीपात्रावरील अतिक्रमणे, नैसर्गिक ओढय़ा-नाल्यांचे प्रवाह वळवून त्यांचे मार्ग अरुंद करणे यासारख्या बाबींचाही त्यात समावेश होतो. चिपळूण असो वा कोल्हापूर. ही शहरे आज याच कारणांमुळे समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकली आहेत. अजून पावसाचे तब्बल दोन महिने बाकी आहेत. त्यात ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या 94 ते 106 टक्के पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कोकण-गोवा किनारपट्टीवर पावसाची जोर धार राहू शकते तर मध्य महाराष्ट्रातही चांगला पाऊस राहील, असे सांगण्यात येते. त्यादृष्टीने नव्याने नियोजन करावे लागेल. चिपळूणला महापुराचा तडाखा बसल्याची खबर सर्वदूर काही क्षणात पोहोचली. परंतु, प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास बराच अवधी लागला, हे ताजे उदाहरण आहे. उद्या कुठेच अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, याकरिता पूरपूर्व व पूरपश्चात्त उपाययोजना आखाव्या लागतील. शिवाय राज्यातील संवेदनशील भागात अधिकची काळजी घ्यावी लागेल. त्याकरिता राज्याने नियोजनबद्ध पावले उचलायला हवीत. एनडीआरएफच्या धर्तीवर राज्यातही सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे, हा त्याचाच भाग. जुलैमध्ये सर्वाधिक अतिवृष्टीच्या घटना या कोकण, महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रासह गोवा व कर्नाटकच्या घाट क्षेत्रात नोंदविण्यात आल्या आहेत. तब्बल 112 ठिकाणी 200 मिमीपेक्षा अधिक पाऊस नोंदविण्यात आला. हवामान बदलाचेच हे सारे कंगोरे असल्याचे शास्त्रज्ञांकडून सांगण्यात येते. भविष्यात अशा घटना वाढू शकतात. त्यात प्रामुख्याने बंगालच्या उपसागरात घोंगावणाऱया चक्रीवादळांनीही आपला ट्रेंड बदलला असून, अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांची संख्याही वाढत आहे. पुढच्या टप्प्यात ती अधिक वाढू शकते, अशी भीती आहे. तसे झाल्यास कोकण किनारपट्टीचा भाग आणखी संवेदनशील होऊ शकतो. त्या पातळीवरही आगामी काळात आपल्याला यंत्रणा सतर्क ठेवावी लागेल. या वर्षी चीन, जर्मनी, बेल्जियमसारख्या देशांनाही महाभयानक पुराचे आव्हान पेलावे लागले. भारतासारख्या देशाबाबत बोलायचे झाल्यास ‘नेमेचे येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘नेमेचे येतो महापूर,’ अशीच आज अवस्था आहे. उत्तराखंडची आपत्ती असेल किंवा महाराष्ट्रातील महापुराचे वेढे असतील, नद्यांवरील आक्रमणे नि अतिरेकी विकासाची लालसा, हेच त्यामागील कारण होय. नद्यांच्या काठानेच एकेकाळी संस्कृत्या विकास पावल्या, हे खरे. मात्र, देवत्वाचे स्थान असलेल्या नदीचा आदर राखण्याकडेही तेव्हाच्या समाजाचा कल असे. आज जितका म्हणून तिचा संकोच करता येईल, तितका तो केला जातो. मातीचा भराव टाकून नदीपात्र आपुंचित करण्यापासून राडारोडा, कचरा टाकणे वा रसायनमिश्रित पाणी सोडण्यापर्यंत सगळे प्रकार बिनबोभाट सुरू असतात. पुण्यातील रामनदीसारख्या काही नद्या गायब होऊन इतिहासजमा होतात. पण, त्याचे कुणाला काही सोयर सुतक नसते. जिथे नद्यांची ही अवस्था तर ओढे, नाले, तळी वा अन्य नैसर्गिक प्रवाहांना विचारतो कोण? विकासाची प्रक्रिया ही मानवी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे, यात कोणताही वाद नाही. परंतु, ती राबविताना निसर्गाची व जैवविविधतेची लांडगेतोड होणार असेल, तर हा विकास बुमरँग व्हायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच यापासून धडा घेऊन पूररेषेतील बांधकामांना अटकाव करायला हवा. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, राजकीय इच्छाशक्तीचा आपल्याकडे अभाव आहे. किंबहुना, राज्यकर्त्यांनी केवळ सवंग राजकारण करण्यापेक्षा लोकहिताचा विचार केला, तर या प्रश्नांची बऱयाच अंशी सोडवणूक होऊ शकेल. ‘पर्यावरण निरक्षरता’ ही आपल्याकडील मोठी समस्या आहे. एकतर काही मंडळी पर्यावरणाबद्दल अजिबात साक्षर नसतात किंवा त्याचे परिणाम माहीत असूनही तात्कालिक फायद्यांकरिता ही मंडळी त्याकडे कानाडोळा करतात. राज्यकर्ते, प्रशासन, बिल्डर लॉबीपासून ते लोकांपर्यंत सगळय़ांचा यात समावेश होतो. स्वाभाविकच पर्यावरणाचे काय व्हायचे ते होऊ दे. कुणालाच त्याची पडलेली नसते. केवळ सजग नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ते यावर बोलत असतात, आवाज उठवत असतात. निसर्गाचे रक्षण करायचे असेल, तर हा क्षीण आवाज वाढायला हवा. अधिकाधिक नागरिकांमध्ये पर्यावरणासंदर्भात जनजागरण केले पाहिजे. पावसाने इशारा दिला आहेच. आता त्यातून धडा घेऊन आपल्याला मार्ग निश्चित करावा लागेल.
Previous Articleसेन्सेक्स, निफ्टीकडून नव्या विक्रमाची नोंद
Next Article सीबीएसई दहावी परीक्षा परिणाम घोषित
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.