कामगार मंत्री हेब्बार यांच्याकडे कौन्सिलची मागणी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय अर्थात एम्प्लॉईज प्राव्हीडंट फंड कार्यालय बेळगावला कागदोपत्री जाहीर झाले आहे. प्रत्यक्षात हे कार्यालय आजवर अस्तित्वात आलेले नाही. सिटीझन कौन्सिल फोरमच्या सदस्यांनी कामगार मंत्री अरविंद हेब्बार यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली तेंव्हा खुद्द ते सुध्दा अवाक झाले. हे कार्यालय बेळगावला होण्याबाबत सिटीझन कौन्सिलने सरकारबरोबर केलेला सर्व पत्रव्यवहार सुध्दा मंत्र्यांसमोर सादर केला. तेंव्हा याबाबत लवकरात लवकर आपण पावले उचलू, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.
कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार सोमवारी बेळगाव दौऱयावर आले होते. यावेळी कौन्सिलच्या सदस्यांनी त्यांची भेट घेतली. कौन्सिलतर्फे सतीश तेंडोलकर यांनी बेळगावला ईएसआय अणि पीएफ ऑफीस होणे किती आवश्यक आहे, याची कल्पना दिली.
बेळगाव हे बेंगळूरनंतर राज्यातील महत्वाचे शहर आहे. ती दुसरी राजधानी म्हणून या शहराचा मान आहे. इतकेच नव्हे तर बेंगळूरनंतर सर्वाधिक महसुल देणारे हे शहर आहे. बेळगावमध्ये जवळजवळ दीड लाखहून अधिक आस्थापनांमध्ये लाखो कामगार काम करतात. परंतु याच शहरात पीएफ कार्यालय कार्यान्वित नसावे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, असे कौन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडोलकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
या संदर्भात कौन्सिलने आजपर्यंत हे कार्यालय बेळगावाला व्हावे आणि येथे भविष्य निर्वाह आयुक्त हे पद निर्माण व्हावे यासाठी केलेला पत्रव्यवहार हेब्बार यांना दिला. तसेच त्यांना दिलेल्या निवेदनात कौन्सिलने म्हटले आहे की, बेळगाव शहराचा वेगाने विस्तार होतो आहे. बेळगाव हे शिक्षण, उद्योग व अन्य क्षेत्रांमध्ये प्रगती करणारे बेंगळूरनंतरचे महत्वाचे शहर आहे. या ठिकाणी असणाऱया आस्थापनांच्या सोयीसाठी आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी येथे पीएफ कार्यालय सुरु व्हावे, अशी मागणी कौन्सिलने केली होती.
याबाबत 31 जानेवारी 2012 मध्ये सरकारला पीएफ कार्यालयाच्या मागणीसाठी निवेदन पाठविले होते. आश्चर्य म्हणजे सरकारने याबाबत संबंधित खात्यांना सुचना देवून या कार्यालयासाठी जागेची पाहणी करावी आणि कार्यालयाचे कामकाज कसे चालावे, याबाबत सुचना देवून त्या मार्गदर्शक प्रणालीची प्रत कौन्सिलला दिली होती. कौन्सिलने याबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार केला. तथापि, अद्याप येथे हे कार्यालय स्थापन झालेले नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
बेळगाव बरोबरच येलहंका, तुमकूर, कारवार या शहरांना पीएफ कार्यालय मंजूर झाले आणि 2013 मध्ये ते कार्यान्वितही झाले. मात्र बेळगाव आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिले आहे. बेळगावमधील आस्थापनांच्या प्रमुखांना व कामगारांना त्यांच्या कोणत्याही समस्या सोडविण्यासाठी हुबळीच्या भविष्य निर्वाह कार्यालयाला जावे लागते. खेदाची बाब म्हणजे आठवडय़ातून फक्त बुधवारी बेळगावच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या जातात. एकच दिवस दिल्याने येथे कमालीची गर्दी होते. परिणामी कामगारांच्या भविष्य निर्वाहाबाबतच्या अडचणींचे निवारण होत नाही, असे नमूद केले आहे. त्याच प्रमाणे ईएसआय कार्यालय सुध्दा बेळगावला होणे आणि कामगारांना उपचारांचा खर्च मिळणे आवश्यक आहे, हें सुध्दा त्यांच्या निदर्शनास कौन्सिलने आणून दिले.
वरील सर्व अडचणी लक्षात घेऊन बेळगावला लवकरात लवकर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय सुरु व्हावे व येथे त्वरीत सहाय्यक आयुक्त पद नेमावे, अशी मागणी कौन्सिलने केली आहे. सदर निवेदनावर सतीश तेंडोलकर, सेवंतीलाल शाह, ऍड. एन. आर. लातूर यांच्या स्वाक्षऱया आहेत.
निवेदन स्वीकारुन कौन्सिलच्या सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतर कामगारमंत्री हेब्बार यांनी बेळगाववर अन्याय झाला असून बेळगाव दुर्लक्षित राहिले आहे. कौन्सिलने ही बाब आमच्या समोर आणून दिली असून आता लवकरात लवकर भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय बेळगावला होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.