नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनप्रश्नी शेतकऱयांनी आता थोडी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा सरकारसोबत वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. आंदोलक शेतकऱयांनी शनिवारी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारत चर्चा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजताची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. 40 शेतकरी संघटनांची मुख्य संस्था संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
दिल्लीच्या विविध सीमांवर हजारो शेतकरी गेल्या एक महिन्यापासून शेती कायद्याविरोधात आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनप्रश्नी मागण्यांचा विचार करण्यासाठी यापूर्वीही चर्चेच्या फेऱया झाल्या. मात्र, यशस्वी तोडगा निघू शकलेला नाही. आता पुन्हा शेतकऱयांनी चर्चेला जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार मंगळवारी दिल्लीच्या विज्ञान भवनची जागा वाटाघाटींसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारनेच चर्चेला येण्याचे आवाहन करत त्यांच्या आवडीची वेळ आणि ठिकाण निश्चित करण्यास सांगितले होते.
चर्चेचा नवीन अजेंडा निश्चित
सरकारसोबत कोणत्या मुद्दय़ांवर चर्चा करावी यासंबंधीही शनिवारी झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार वाटाघाटीच्या अजेंडय़ात तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी कायम आहे. तसेच किमान आधारभूत दराला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्यासाठी कायदे आणणे हा मुद्दा निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील वाटाघाटी याच दोन मुद्यावरून फोल ठरल्या होत्या. या दोन मुद्यांव्यतिरिक्त अन्य काही विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. तसेच वीज दुरुस्ती विधेयक-2020 मध्येही बदल करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
30 डिसेंबर रोजी शेतकरी ट्रक्टर मार्च
एकीकडे आंदोलन सुरू असतानाच क्रांतिकारक शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल यांनी ट्रक्टर मार्च काढण्याची घोषणा केली आहे. प्रस्तावित चर्चेच्या दुसऱया दिवशी म्हणजे 30 डिसेंबर रोजी शेतकरी ट्रक्टर मोर्चा काढतील. या मोर्चादरम्यान पंजाब आणि हरियाणामधील टोल प्लाझा कायमस्वरूपी खुले असतील. सिंघू सीमेवरुन ट्रक्टर मार्च जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आणखी एक पक्ष ‘रालोआ’मधून बाहेर
नव्या कृषी कायद्यांवरून आणखी एका मित्रपक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानातील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीने भाजपची साथ सोडली आहे. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे नेते हनुमान बेनिवाल यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत, हा निर्णय जाहीर केला.
भाजपप्रणित रालोआ आणि पर्यायाने केंद्रातील मोदी सरकारला धक्क्यावर धक्के सुरुच आहेत. यापूर्वी शिवसेना आणि अकाली दलाने भाजपची साथ सोडली आहे, आता बेनिवाल यांच्या ‘आरएलपी’नेही भाजपपासून वेगळे होत असल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी कृषी कायद्याला विरोध करताना सर्वप्रथम पंजाबमधील अकाली दलाने रालोआची साथ सोडण्याची घोषणा केली होती.
2 लाख शेतकऱयांसह ‘चलो दिल्ली’
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे नेते हनुमान बेनिवाल यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याचा सातत्याने विरोध केला आहे. यापूर्वी त्यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची मागणी केली होती. 2 लाख शेतकऱयांसह राजस्थान ते दिल्ली पायी मोर्चा काढण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
बेनिवाल यांचा 3 समितींच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा
बेनिवाल यांनी यापूर्वीच संसदेच्या 3 समितींच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. ज्यात उद्योगांसंबधी स्थायी समिती, याचिका समिती आणि पेट्रोलियम व गॅस मंत्रालयाची सल्लागार समितींचा समावेश आहे. बेनिवाल यांनी आपला राजीनामा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठवला आहे.