भोपाळ / वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशनंतर आता मध्यप्रदेशमध्ये देखील लव्ह जिहादविरोधी कडक कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाने शनिवारी धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. यामध्ये अल्पवयीन व दलितांच्या जबरदस्ती धर्मांतराबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. आता सदर विधेयक विधानसभेत मांडले जाणार असून राज्यात भाजपचे बहुमत असल्याने सहज हे विधेयक मंजूर होऊ शकते.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकामध्ये जबरदस्ती धर्मांतरण केल्याबद्दल 1 ते 5 वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कमीत कमी 25 हजार रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही अल्पवयीन, महिला, दलित व आदिवासींचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याबद्दल 2 ते 10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते व कमीत कमी 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच स्वतःची ओळख लपवून किंवा फसवून विवाह केल्यासही वेगळय़ा शिक्षेची तरतूद आहे.