चिपळूणकरांच्या उद्रेकानंतर जलसंपदा विभागाचे वरातीमागून घोडे
प्रतिनिधी / चिपळूण
गेल्या फेबुवारी महिन्यात शहरात पूररेषा मारली, जुलैमधील महापुरानंतर तिचे गांभीर्य जनतेसमोर आले आणि मोठा असंतोष निर्माण होत चालला असतानाच आता जलसंपदा विभागाने वरातीमागून घोडे नाचवत नगर परिषदेकडे तब्बल 9 महिन्यांनी हरकती मागवल्या आहेत. जनतेच्या उद्रेकानंतर व लोकप्रतिनिधींच्या रेटय़ानंतर ही कार्यवाही करण्यात आल्याने पूररेषेच्या सुधारित धोरणाबाबतच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्याच्या वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटने तयार केलेल्या चिपळूणच्या नव्या पूररेषेवरून गेल्या 15 दिवसांपासून येथील वातावरण पुरते ढवळून निघाले आहे. निश्चित केलेल्या पूररेषा अंमलबजावणीला विरोध करत नव्याने सर्व्हेक्षण करून सुधारित धोरण जाहीर करण्याची मागणी पुढे येत आहे. यासाठी शहरात चिपळूण बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीने ही पूररेषा पुसण्यासाठीचा आपला लढा अधिक तीव्र केला आहे. त्यासाठी शहरातील जनतेत जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. चिपळूणकरांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता जलसंपदा विभागाने नगर परिषदेकडे हरकती मागण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.
चिपळूणच्या पूररेषेचे गांभीर्य ओळखून आमदार शेखर निकम यांनी या बाबत पुढाकार घेत गेल्याच महिन्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत यांच्या सहकार्याने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याबरोबर बैठक घेतली. बैठकीत नव्या पूररेषेला महिनाभरासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. या संदर्भात पुन्हा नगरविकास, महसूलसह संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यानी सांगितले होते. याच बैठकीत आमदार निकम यांनी लोकलेखा समितीचे एक परिपत्रक मंत्री पाटील यांच्यासमोर ठेऊन यानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानुसार आता जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करताना नगर परिषदेला पत्र पाठवून या संदर्भात हरकती नोंदवण्यास सांगितले आहे. मारलेल्या रेषा आणि येणाऱया हरकती तपासून पूररेषेबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुळातच 2019मध्ये पूररेषेसंदर्भातील सर्व्हेक्षण करून पूररेषा धोरण 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर 9 महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात त्यावर अंमलबजावणी करताना शहरात पूररेषा मारण्यात आल्या. 22 जुलैच्या महापुरानंतर या पूररेषेचे गांभीर्य समोर आल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली आणि त्या विरोधात लढा उभा राहिला. अखेर उशिरा का होईना जलसंपदा विभागाने हरकती मागवल्याने सुधारित पूररेषेबाबत आशा निर्माण झाल्या आहेत.