पेगासस कथित हेरगिरी प्रकरणात केंद्राकडून प्रतिज्ञापत्राबद्दल चालढकल लक्षात घेऊन अखेर सरन्यायाधीश व्ही रमणा यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. तांत्रिक तज्ञांची समिती न्यायालय नेमणार असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले. पुढील आठवडय़ात याबाबत आदेश देण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारतात पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे नागरिकांची हेरगिरी सुरू असल्याचा खुलासा केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार यांच्या मोबाईलमध्ये पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हस्तक्षेप करून त्यांची हेरगिरी सुरू असल्याचा आरोप होता. केंद्र सरकारने वारंवार याचा इन्कार केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या टीकेमुळे सरकारला वारंवार भूमिका स्पष्ट करावी लागली. मात्र सॉफ्टवेअरचा वापर आपण केला किंवा नाही याचा स्पष्ट खुलासा सरकारकडून झाला नाही. विशेष म्हणजे इस्रायलच्या या सॉफ्टवेअर कंपनीने आपले सॉफ्टवेअर कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला विकण्यात येत नसून त्याचा वापर केवळ विविध देशांच्या सरकारलाच करता येतो असे स्पष्टीकरण केले होते. त्यामुळे हेरगिरी भारत सरकारने केली असा स्पष्ट आरोप होऊ लागला. संसदेत गदारोळ माजला. विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले आणि बहुमत असतानाही सरकारला कामकाज करणे मुश्कील बनले. याच मुद्यावरून देशातील विरोधकांची एकजूट बांधण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासहीत अनेक राजकीय नेत्यांना सक्रिय होण्याची संधी मिळाली. आता आपल्याला एक झालेच पाहिजे अशी भावना विरोधी पक्षांच्या आणि प्रादेशिक नेतृत्वाच्या मनात वाढीस लागली. हे सारे होत असताना केंद्र सरकारकडे अधिक बोलण्यासाठी काहीच नव्हते. संसदेतील गदारोळ पाहून अश्रूही ढाळले गेले. अशी दमदार पूर्वपीठिका असलेले प्रकरण ’एन्कॅश’ करण्यात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जराही वेळ घालवला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाच्या कडवे विरोधक अशी आपली प्रतिमा करण्याची हीच संधी आहे, हे लक्षात घेत ममतांनी बंगाल सरकारमार्फत या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश लोकूर यांच्यासह कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा चमू चौकशी करेल असा निर्णय घेतला. तोपर्यंत कोणत्या सॉफ्टवेअर मार्फत केंद्र सरकार हेरगिरी करते हे जाहीर केले जाणार नाही, हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा आहे असे मंत्री सांगत होते. तर ममता बॅनर्जी यांनी हा देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. त्यांच्यावर पाळत आणि जीव धोक्मयात घालणे मान्य केले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. बॅनर्जी यांच्या चौकशी समितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. इथे केंद्र सरकार अधिक कचाटय़ात सापडले. पेगासुस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, नेते तसेच अन्य प्रमुख लोकांची हेरगिरी केल्याचा आणि त्याची स्वतंत्र चौकशी करावी या मागणीकडे केंद्र सरकार डोळेझाक करत असल्याने, बंगाल सरकारने पुढचे पाऊल उचलले असे म्हटले गेले. खुद्द न्यायालयात सुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्राने नकार दर्शवला. अशी कुठलीही माहिती जाहीर केल्यास आपल्या देशाच्या शत्रूंना माहिती समजेल असे केंद्राने सांगितले होते. मात्र त्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्राने विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला. पण आरोपांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली. मात्र आता केंद्राच्या चौकशी समितीची वाट न पाहता न्यायालयाने स्वतः तांत्रिक विषयातील तज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदस्यांची नावे निश्चित करून न्यायालय हे प्रकरण स्वतःच्या देखरेखीखाली ठेवणार हे स्पष्ट झाले आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबीवर सहसा कधीही स्पष्ट वक्तव्य केले जात नाही. मात्र त्याचा गैरफायदा नोकरशाहीकडून वारंवार घेतला जातो. राज्यकर्त्यांना उपयोगी ठरेल अशा पद्धतीने या यंत्रणांचा वापर कधीतरी करू दिला जातो हे तर उघड गुपित आहे. यापूर्वीही देशात अनेकदा फोन टॅपिंगचे आरोप गाजलेले आहेत. हेरगिरीचे आरोप तर सर्रास केले जातात. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या घरावर हरियाणा पोलीस दलातील दोन हवालदार पाळत ठेवून होते असा आरोप करून काँग्रेसने चंद्रशेखर यांचे सरकार पाडले होते. हा इतिहास आहे. त्यामुळे हेरगिरी आणि हेरगिरीचा वापर हे मुद्दे नेहमीच राजकीयदृष्टय़ा विरोधकांना फायद्याचे ठरणारे असतात. पेगासस प्रकरणांमध्ये मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात आलेल्या काही सदस्यांचीही सरकारने हेरगिरी केली होती असा आरोप झालेला आहे. मोदी सरकारला वादग्रस्त ठरवू शकेल असे हे प्रकरण असल्याने केंद्र सरकारकडून याबाबत फारच सावध वक्तव्ये केली गेली. या वक्तव्यांचा गडबडगुंडा सरकारची अडचण वाढवणारा ठरला. राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे आणि गैरसोयीचे ठरणारे मुद्दे प्रत्येक सरकारच्या डोक्मयावर टांगती तलवार बनवून लटकत असतात. त्याचा कधी लाभ होतो, कधी तोटा होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लाभलेली प्रचंड लोकप्रियता आणि गेल्या सात वर्षांतील त्यांची कामगिरी लक्षात घेतली आणि अलीकडच्या काळातील नागरिकता कायदे, तीन कृषी कायदे, कोरोनाची हाताळणी, टाळेबंदी, महागाई, उद्योगांची दुरवस्था आणि नोकऱयांचा प्रश्न या सर्व कारणांनी पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेत कमी होण्याबरोबरच सरकारच्या विरोधात बोलणाऱयांची संख्याही वाढली आहे. अशा काळात हेरगिरी सारख एखादे नकारात्मक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली तपासले जाऊ लागले तर त्याचेही परिणाम सरकारची प्रतिमा बिघडवण्यात होत असते. ममता बॅनर्जी यांनी याप्रकरणी चौकशी आयोग नेमण्याचा उद्देश सफल करून घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला बंगाल सरकारने आश्वासन देताना जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देत नाही तोपर्यंत बंगाल सरकारची चौकशी समिती आपले कामकाज चालवणार नाही असे आश्वासन त्यांच्यातर्फे देण्यात आले आहे. मात्र काही असले तरी पेगाससच्या चौकशीचे भूत केंद्राच्या मानगुटीवर बसलेच आहे.
Previous Articleआरसीबीला चेन्नईकडूनही पराभवाचा शॉक
Next Article क्रिप्टो करन्सीच्या किमती 17 टक्क्यांनी वधारल्या
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.