डिझेलही ‘नव्वदी’जवळ – सलग नवव्या दिवशी इंधन दरात वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सलग नवव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली असून इंधनाचे दर लवकरच शंभरी गाठतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या दहा दिवसांमध्ये इंधनाचे दर तीन रुपयांनी वाढले आहेत. बुधवारी सलग नवव्या दिवशी पेट्रोल दरात 25 तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 26 पैशांची वाढ करण्यात आली. नव्या दरवाढीनंतर काही राज्यांमध्ये पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 96 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर डिझेलचा दर 90 च्या जवळ पोहोचला आहे. दरम्यान, राजस्थानमधील गंगानगर जिल्हय़ाने तर हा उच्चांक गाठला असून ‘शंभरी’पार झेप घेतली आहे.
मुंबईत सोमवारी पेट्रोलचा दर 95 रुपये 46 पैसे, तर मंगळवारी 95 रुपये 75 पैसे इतका होता. डिझेलचा दर सध्या प्रतिलिटर 86 रुपये 98 पैशांवर पोहोचला आहे. सोमवारी हा दर 86 रुपये 34 पैसे इतका होता. दिल्लीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत 25 पैशांनी वाढल्यामुळे सध्या पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर 89 रुपये 54 पैसे आणि डिझेलसाठी 79 रुपये 95 पैसे मोजावे लागत आहेत. भारतात सध्या विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळय़ा दरांची आकारणी होत आहे. सद्यस्थितीत पेट्रोलचे दर सरासरी 92 ते 95 रुपयांच्या घरात आहेत. तर डिझेलचे सरासरी दर 87 ते 90 रुपयांवर पोहोचले आहेत.
2021 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आतापर्यंत 20 वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. पेट्रोलच्या दरात एकूण 5 रुपये 58 पैसे तर डिझेलच्या किंमतीत 5 रुपये 83 पैसे इतकी वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्याभरात तब्बल 10 वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांवरही सामान्यांची मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी असताना दिसत आहे.
जनतेमध्ये प्रक्षोभ, ठिकठिकाणी आंदोलन
इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे देशात अनेक ठिकाणी आंदोलन केले जात आहे. बऱयाच राज्यांमध्ये मोदी सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केली जात आहेत. तर काही ठिकाणी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन छेडून करकपात करण्याची मागणी होत आहे. आतापर्यंत आसाम आणि मेघालय या राज्यांनी आपल्या करात कपात करून वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे. आसाम-मेघालयने किंमती कमी केल्यामुळे आता भारतातील इतर राज्यांवर देखील पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती आटोक्मयात आणून त्या कमी करण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्मयता आहे.
राजस्थानमध्ये पेट्रोल दराची ‘शंभरी’
राजस्थानमधील गंगानगर जिह्यात पेट्रोलच्या दराने शंभरी गाठली आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गंगानगरमध्ये नॉन प्रीमिअम पेट्रोलची रिटेल किंमत प्रतिलिटर 100 रुपये 13 पैसे इतकी झाली आहे. देशभरातील पेट्रोल दरांमधील हा उच्चांक आहे. दुसरीकडे गंगानगरमध्ये डिझेलचा दर 92 रुपये 13 पैसे इतका झाला आहे.
मेघालय सरकारकडूनही 5-7 रुपयांची कपात
आसामपाठोपाठ मेघालय राज्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अनुक्रमे 5 आणि 7 रुपयांनी कमी करून वाहनधारकांना दिलासा दिला. मेघालय सरकारने पेट्रोल इतर राज्यांपेक्षा साधारण 5 रुपये कमी केल्याने तेथे 85.86 रुपये दराने मिळत आहे. तर डिझेल 7 रुपयांनी कमी केल्याने 79.13 रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होत आहे. वाढत्या दरांमुळे मेघालयमधील वाहतूकदारांच्या संघटनेने संप पुकारला होता. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत, तर हा संप अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मेघालयमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून लावण्यात येणारा व्हॅट कमी करण्यात आला आहे.
अनुदान मिळत नसल्याने गॅस दरवाढीचे चटके तीव्र
गेल्या काही दिवसापासून इंधनाच्या दराप्रमाणेच घरगुती सिलिंडरचे दरही वाढत असल्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. सिलिंडरचे नवे दर प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारीखला जाहीर होत असतात. तथापि, फेबुवारीत अर्थसंकल्प असल्याने केंद्र सरकारने सिलिंडरचे नवे दर 4 फेब्रुवारीला जाहीर केले आणि त्यामध्ये थेट 25 रुपयांची वाढ केली. त्यानंतर 15 फेबुवारी रोजी पुन्हा 50 रुपयांची वाढ केल्यामुळे फेबुवारीतच तब्बल प्रतिसिलिंडर 75 रुपयांची दरवाढ झाली. सध्या एका सिलिंडरसाठी जवळपास 780 ते 800 रुपये ग्राहकांना मोजावे लागत आहेत. इंधन दरवाढीबरोबर घरगुती सिलिंडरच्या दरवाढीचा मार ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. पूर्वी गॅस खरेदीवेळी जास्त पैसे भरावे लागत असले तरी अनुदान म्हणून त्यातीत काही रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा होत होती. मात्र, मागील वर्षी कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून घरगुती सिलिंडरवरील अनुदानही केंद्र सरकारने कमी केल्यामुळे ग्राहकांना दरवाढीचा अतिरिक्त फटका बसत आहे.
मध्यमवर्गाच्या समस्यांसंबंधी संवेदनशील ः मोदी
यापूर्वीच्या सरकारांनी ऊर्जा आयातीवरील निर्भरतेकडे लक्ष दिले असते, तर मध्यमवर्गाला अशा प्रकारचा त्रास झाला नसता. 2019-20 मध्ये भारताने स्वतःच्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी 85 टक्के तेल आणि 53 टक्के वायूची आयात केल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन दरवाढीचा थेट उल्लेख न करता बुधवारी म्हटले आहे. स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या स्रोतांच्या दिशेने काम करणे आणि ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करणे आमचे सामूहिक कर्तव्य आहे. आमचे सरकार मध्यमवर्गाच्या अडचणींबद्दल संवेदनशील असून भारत आता शेतकरी तसेच ग्राहकांना मदत करण्यासाठी इथेनॉलवर लक्ष केंद्रीत करत असल्याचे उद्गार मोदींनी काढले आहेत.
ऊसापासून प्राप्त होणारे इथेनॉल आयात कमी करण्यास मदत करणार आहे. तसेच शेतकऱयांना उत्पन्नाचे एक साधनही देणार आहे. सरकार ऊर्जेच्या अपारंपरिक स्रोतांवर लक्ष केंद्रीत करत असून 2030 पर्यंत देशात 40 टक्के ऊर्जा निर्मिती करणार आहे. सरकारने 5 वर्षांमध्ये तेल आणि वायू क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 7.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली आहे. 470 जिल्हय़ांना व्यापून शहरात वायू वितरण जाळय़ाच्या विस्तारावर भर देण्यात आला आहे. सरकार ऊर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूची हिस्सेदारी 6.3 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर नेण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे मोदी म्हणाले.