प्रतिनिधी/ मुंबई
प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा र्हास होण्याची भीती असल्याने राजापूरल्ल्रत्नागिरीतील नाणार येथून हटवण्यात आलेला प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प नाणारपासूनच जवळ बारसूल्ल्सोलगाव येथे उभारण्याचा डाव असल्याने प्रकल्प येण्याआधीच राजापूर परिसरातील सामाजिक वातावरण प्रदूषित झाले आहे. राज्य सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना बारसूल्ल्सोलगाववासीयांमध्ये बळावल्याने हे वातावरण अधिकच प्रदूषित झाले आहे. राज्य सरकारने 13 हजार एकर जागा देण्याचे कबूल केले असले तरी एक इंचही जागा न देण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर सरकार आमच्या मुळावर उठले असेल तर आम्हीही शिवसेनेच्या मुळावर उठू, असे ग्रामस्थांनी संतप्तपणे म्हटले आहे.
राजापुरातील नाणार येथे हा प्रकल्प होणार होता. मात्र तेथील नागरिकांचा कडवा विरोध लक्षात घेता हा प्रकल्प नाणार येथे होणार नाही अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. राजकीय विरोधक असताना शिवसेनेने प्रकल्पाला विरोध केलाच, पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुद्धा त्यांनी प्रकल्पाला विरोधच ठेवला होता. मात्र मागील काही दिवसात शिवसेनेचे धोरण प्रकल्पाच्या बाजूने होत असल्याचे दिसत होते. मुख्यमंर्त्यांनी प्रकल्पाबाबत पंतप्रधानांना लिहिलेले पत्र उघड झाल्याने केवळ संशयच नव्हे, तर शिवसेना प्रकल्पाच्या बाजूने असल्याची खात्रीच झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या संतापात अधिकच भर पडली आहे.
पेंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी रविवारी मुंबईत तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत शिवसेनेचे मनपरिवर्तन झाल्याचे सांगणे आणि त्याच दरम्यान सोमवारी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कोकण दौर्यावर जाणे हा योगायोग नसून, पर्यावरणदृष्या प्रकल्प धोकादायक नाही हे लोकांच्या मनावर ठासविण्यासाठीच हा पूर्वनियोजित दौरा होता, असे दै. फतरुण भारतफने म्हटले आहे. त्याची प्रचीती मुख्यमंर्त्यांच्या पत्रामुळे आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारीला पत्र लिहून प्रकल्पाला अनुकूलता दर्शविल्याचे उघड झाले आहे.
बारसूल्ल्सोलगाव पंचक्रोशीच्या नागरिकांनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी 8 मार्च 2022 रोजी मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. त्यावेळी पंचक्रोशीचे सुमारे दोन हजार नागरिक आझाद मैदानात उपस्थित होते. आंदोलनानंतर मुख्यमंर्त्यांना निवेदन देण्यात आले. मात्र प्रकल्पाला अनुकुलता दर्शविल्याचे मुख्यमंर्त्यांकडून तेव्हा जाहीर करण्यात आले नव्हते. पेंद्रीय कौशल्याविकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे प्रकल्प होण्याबाबतचे सूतोवाच आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची त्यांच्या वक्तव्याला मिळालेली जोड यामुळे राजकीय मिलीभगत लक्षात घेऊन स्थानिकांनी बारसू येथे प्रकल्प होण्याला जोरदार विरोध केला आहे.
नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प शिवसेनेच्या विरोधामुळे बारगळला होता. प्रकल्पाच्या विरोधातील स्थानिकांच्या आंदोलनाला साथ देत शिवसेनेने नाणार प्रकल्प जाणार, अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने निवडणुकीत युतीसाठी भाजपने नाणारचा आग्रह सोडला होता. मात्र पेंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन झाल्याने रत्नागिरीतील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे विधान केल्यानंतर घडामोडींनाही वेग आला.
नाणारला पर्याय ठरणारे प्रकल्पस्थळ निश्चितीबाबत पेंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असून पेंद्र सरकार, गुंतवणूकदार तेलकंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये सहमती झाल्यावर त्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहितीही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थांनी दिली आहे.
काय आहे मुख्यमंर्त्यांचे आश्वासन
नाणार येथे होणार्या रत्नागिरी रिफायनरी अघ्Ÿण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (आरआरपीसीएल) साठी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या भारतीय कंपन्या आणि सौदी अरामको, अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांनी त्यासाठी सामंजस्य करार केला. पण, नाणार येथील भूसंपादनातील पर्यावरण व पुनर्वसनाच्या समस्येमुळे प्रकल्प बारगळला. आता प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातीलच बारसू परिसराचा पर्याय पुढे आला आहे. महाराष्ट्र सरकार हा प्रकल्प साकारण्यास पूर्ण सहकार्य करेल. तसेच पेंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास रत्नागिरी रिफायनरी अघ्Ÿण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. या कंपनीला या जमिनीचा ताबा देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्राद्वारे दिली आहे.
राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे 13 हजार एकर जागा या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच नाटे येथील 2 हजार एकर समुद्र किनार्याची जमीन बंदर उभारणीसाठी दिली जाऊ शकते, असे उद्धव ठाकरे यांनी पत्रात म्हटल्याचं सांगण्यात येत आहे. बारसूच्या जागेपैकी 90 टक्के जमीन ही पडीक असून, या जागेत वाडील्ल्वस्ती नसल्याने कोणाचेही विस्थापन होणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन न बिघडवता या जागेचा उपयोग तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी करणे शक्य आहे, असे राज्य सरकारने म्हटल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रिफायनरी विरोधी संघटनेचे म्हणणे
नाणार परिसरात प्रस्तावित असलेला प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्प तेथील जनतेच्या संघर्षाची दखल घेऊन मार्च 2019 मध्ये रद्द करण्यात आला. तर मार्च 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र त्याच वेळेपासून कंपनीचे अधिकारी आणि जमिन दलालांनी त्यांचा मोर्चा बारसूल्ल्सोलगाव पंचक्रोशीकडे वळवला.
नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प नाकारणारे आपल्या पक्षाचे स्थानिक आमदार रिफायनरी पाहिजे म्हणून बारसूल्ल्सोलगावच्या सरपंचावर दबाव टाकू लागले. इतर पक्षांचे पदाधिकारीही कंपनीच्या समर्थनार्थ बोलू लागले. काही दिवसांपूर्वी पर्यावरण आदित्यमंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार विनायक राऊत यांनी बारसूल्ल्धोपेश्वर पंचक्रोशी भागात रिफायनरी होऊ शकते याबाबत संयुक्तपणे चाचपणी केली. इतकेच नव्हे तर पेंद्रीय पथक सर्व्हेक्षणासाठी येणार, महाराष्ट्र सरकारने पेंद्र सरकारला संमती कळविली, अशी वक्तव्ये होऊ लागली. त्यामुळे स्थानिक जनतेत प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. नाणारपासून थोडय़ाशा अंतरावर असलेल्या बारसूल्ल्सोलगाव पंचक्रोशीत हा प्रकल्प वसवण्याचा कुटील डाव रचला जात आहे. हा विनाशकारी प्रकल्प जबरदस्तीने राबवण्याचा प्रयत्न झालाच तर येत्या महापालिका निवडणुकीत गल्ल्या गल्ल्या, वस्तील्ल्वस्ती, रिफायनरी प्रकल्प राबवणार्यांची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीत कोकणी माणूस रिफायनरी समर्थकांना धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही, असा संतापही रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी व्यक्त केला होता.
राजकीय शिमगा
अलीकडच्या काळात शिवसेना भांबावलेली आहे. त्यांची संभ्रमावस्था आहे. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका पहिल्या दिवसापासून विकासाच्या बाजूने आहे. शिवसेनेने राजकारण करत विरोध केला. आता काय सेटलमेंट झाली आहे माहिती नाही. आता त्यांची भूमिका बदलली आहे. त्याचं समर्थन करण्यासाठी ते नाणार नको, बारसू हवेय अशी पळवाट काढत आहेत.
प्रवीण दरेकर, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते