आज देशाचा 72 वा प्रजासत्ताक दिन अत्यंत आनंदी आणि उत्साही वातावरणात साजरा होत आहे. मात्र या आनंदाबरोबरच देशात एक खदखद सुद्धा आहे. 26 जानेवारी 1950 या तारखेला खऱया अर्थाने भारताचे सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र कार्यरत झाले ते या राष्ट्राला मिळालेल्या एका सर्वसमन्वयवादी घटनेमुळे. घटनाकारांनी भारताची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन एक उत्तम घटना या देशाला देऊ केली. या घटनेच्या जोरावरच भारताने विन्स्टन चर्चिल यांचे भारत एक देश म्हणून कधीही उभा राहणार नाही, लवकरच इथल्या सर्व व्यवस्था कोलमडून पडतील हे म्हणणे खोटे ठरवत सत्तर वर्षांचा टप्पा पार केला आहे. या सत्तर वर्षात देशात जी स्थित्यंतरे घडली त्या सर्वावर मात करण्याची शक्ती भारताच्या घटनेत होतीच. त्यामुळेच भारताच्या बरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या शेजारच्या राष्ट्रांपेक्षा भारताची व्यवस्था नेहमीच आदर्श राहिली. छोटय़ा छोटय़ा संस्थानिकांच्या दूरदृष्टी नसणाऱया तंत्राने चालणाऱया या देशावर आपला एक छत्री अंमल चालवणे ब्रिटिशांना सहज शक्मय झाले. 1857 च्या बंडाला मोडून काढणे ब्रिटिशांना केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शक्मय झाले. त्यानंतर राणीने दिलेल्या जाहीरनाम्यात कोणाच्याही धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप न करण्याच्या किरकोळ आश्वासनावर आणि संस्थानिकांना जगवण्याच्या पोकळ तनख्यांवर हा देश ब्रिटिशांना काबूत ठेवता आला. केवळ या आणि याच अनुभवाच्या जोरावर भारतीय जनसामान्यांच्या शक्तीला अव्हेरत चर्चिल भारत कधीही कोसळून पडेल असे वक्तव्य करू शकले. 1857 ते 1947 या काळात भारतातील विविध क्षेत्रात कार्यरत मंडळींनी या देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी आपापल्यापरीने मोलाचे योगदान दिले. स्थानिक नोकरदारांच्या चळवळीपासून व्यापार उद्योग क्षेत्रातील मंडळींपर्यंत, पत्रकारितेपासून शिक्षण, विधी क्षेत्रापर्यंत विविध मंडळींनी वेगवेगळय़ा मार्गाने या देशाच्या स्वातंत्र्यात योगदान दिले. काहींनी जहाल तर काहींनी मवाळ मार्गाने लढा सुरू ठेवला. महायुद्ध हेही एक प्रमुख कारण बनले. देशभरातील जनतेने ‘करेंगे या मरेंगे’ चा निर्धार केला आणि ब्रिटिशांना भारतातून गाशा गुंडाळावा लागला. संघ आणि राज्य या दोन्हीत काही मुद्यांच्या आधारावर सहमतीने व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. मात्र इतक्मया वर्षानंतर पुन्हा एकदा या चौकटीला धक्का पोहोचतोय की काय अशी शक्मयता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी आणीबाणीचा काळ अनुभवल्यामुळे अशा बाबतीत भारतीय जनमत जागरूक झालेले आहे. त्यानंतर झालेल्या घटना दुरुस्तीमुळे भारतीय घटना अधिक भक्कम झाली आहे. 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर देश आणि राज्याच्या बरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही महत्त्व आले. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण अधिक सोयीचे होऊन लोकांचा सहभाग निर्णय प्रक्रियेत अधिकाधिक वाढतच चालला आहे. एका दृष्टीने ही भारतीय प्रजासत्ताकाच्या उद्देशिकेला धरून होणारी वाटचाल अशीच म्हटली पाहिजे. मात्र त्याचबरोबरीने झुंडशाहीही देशात वाढत चालली आहे. अनेक ठिकाणी लोक या झुंडशाहीच्या शिकार होत आहेत. त्याला धार्मिक, वांशिक रंग लावण्याचे प्रयत्न होतात हे गंभीरच. देशाच्या एकतेला धोका पोहोचवणाऱया अनेक घटना सहजावरी घडताना दिसत आहेत आणि त्यांच्यावर घटनेनुसार कारवाई करण्याची अंमलबजावणी यंत्रणेकडे पुरेशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. ज्या राजकीय धुरिणांनी राज्य आणि देशात एकसंधपणे मुकाबला करायचा ते निवडणुकीच्या राजकारणासाठी एकमेकाची सत्ता दुबळी करण्यात गुंतले आहेत. एकमेकांच्या कृतीवर शंकेच्या नजरेनेच पाहत आहेत. तीन कृषी कायद्याच्या बाबतीत शेतकरी आता दिल्लीत संचालनास सज्ज झाला आहे. शेतकऱयाची समजूत राज्यकर्ते, न्यायालय काढू शकले नाहीत. सहमतीचे राजकारण करावे असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे सभागृहात कितीही मतभेद झाले असते आणि त्यानंतर एकेक सर्वसंमत कायदा मंजूर झाला असता तर आजच्यासारखी नामुष्कीची वेळ आली नसती. आता ट्रक्टर मार्च रोखायचा तर पोलिसांनी आपल्या अधिकारात कामगिरी बजावावी असे न्यायालयाने सांगून प्रत्येक बाबीत हस्तक्षेपाला नकार दिला आहे. जगभरात जसे एका व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली सत्तेचे वातावरण निर्माण झाले होते, त्यामुळे अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय नेतृत्वाची एक लाट आली. आता त्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली की काय असे वाटावे अशी आंदोलने जगभर उभी राहत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन जनतेने पुन्हा अध्यक्ष होण्यापासून रोखले. रशियात पुतिन यांनी विरोधी नेत्यावर विषप्रयोग केल्याच्या शंकेने लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतातील स्थिती इतर दोन देशापेक्षा वेगळी आहे. इथे निवडणूक आणि सत्तांतराचा विषय नाही मात्र या निमित्ताने विरोधी विचारांना शक्ती देण्याचे काम झाले आहे. गेल्या दोन वर्षात अनेक कायदे आणि घटनांच्या बाबतीत सरकारने केलेली घाई-गडबड त्यांना त्रासाची ठरत आहे. जनतेने स्पष्ट बहुमत देऊनही सहमतीच्या राजकारणाअभावी आजचे आव्हान निर्माण झाले आहे. राज्यकर्त्यांनी सहमती घडवणे आणि विरोधी विचारांच्या मंडळींनी त्याला प्रतिसाद देत चार पावले मागे येणे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे असते. कृषी कायद्यांच्याबाबतीत सरकार मागे हटायला तयार नव्हते, त्यात शेतकऱयांची भर पडली आहे. असाच आडमुठेपणा देशातील शेतकरी जमातींच्या आरक्षणाबाबतही घडत असून त्याच्यात मोठे आव्हान याबाबतीतील अहवाल संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर उभा राहणार आहे. वरवर पाहता हे केवळ तात्कालिक विषय वाटले तरी त्यातून स्थिती कशी बिघडते हे दिसत असताना त्याची उत्तरे सरकार आणि जनतेला घटनेतच शोधायची आहेत. दूरदृष्टीने, खुल्या मनाने त्याकडे पाहिले पाहिजे. प्रजासत्ताक दिनाला त्याची सुरुवात व्हावी हीच अपेक्षा.
Previous Articleलहान, कमी, थोडक्यात
Next Article राजापूर तालुक्यात शिकाऱ्याचीच झाली शिकार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.