राज्यातील अशा प्रकारचा ऐतिहासिक निर्णय : याचिकादार सदनिकाधारकांच्या मागण्या पूर्ण करा,रेरा फास्ट टॅक कोर्टच्या न्यायाधीश विजया पोळ यांचा निवाडा
प्रतिनिधी /म्हापसा
म्हापसा जुन्या आझिलो इस्पितळासमोर असलेल्या व्यंकटेश प्रभू मोनी बिल्डर्सच्या मे. प्रभू कन्स्ट्रक्शनला गोवा रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथोरिटीने (रेरा) 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दोन महिन्यात पालिकेकडून निवासी दाखला मिळवून सदनिका धारकांना सदनिकांचा ताबा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील अशा प्रकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे बिल्डरांकडून होणाऱया फसवणुकीच्या प्रकारांना पूर्णविराम बसणार आहे. येथील प्रभू कन्स्ट्रक्शनच्या 36 सदनिका धारकांनी रेराकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे रेराच्या सदस्य न्यायाधीश विजया पोळ यांनी हा निवाडा नुकताच दिला आहे.
रेरा कायदा कमल 63 आणि कलम 11(4)अ, 11(4)ब 14(1)चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 30 लाख व 20 लाख असे एकूण 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून याशिवाय प्रत्येक सदनिका धारकाला प्रतिवार्षिक 9.30 टक्के दराने मोबदला देण्याचे निर्देशही प्रभू कन्स्ट्रक्शनला या निवाडय़ाद्वारे दिले आहे. सदनिका धारकांनी मागणी केलेल्या भरपाईची रोख रक्कम ठरविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱयाकडे फाईल पाठवली आहे.
सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे निर्देश
या कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांनी करारात नमूद केलेल्या ठराविक वेळेत कामे पूर्ण न केल्यामुळे आणि क्षेत्रफळात फेरफार केल्यामुळे सदनिकाधारकांनी त्यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रतिवादींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून संबंधित युनिटचा ताबा संबंधित याचिकादारांना क्षेत्रानुसार विक्रीसाठी संबंधित करारनाम्यात दिलेले सुधारित क्षेत्र मागणीपत्रे इत्यादी आणि सर्व आवश्यक सुविधा, पुरवठा, जोडण्यांसह देण्याचे निर्देश ‘रेरा’ने आपल्या निवाडय़ाद्वारे दिले आहेत.
पालिकेने निवासी दाखल ठरवला रद्द
करारानुसार इमारतीचे बांधकाम योग्यरित्या न केल्याने सदनिकाधारकांनी प्रभू कन्स्ट्रक्शन विरोधात आवाज उठविला होता. त्यामुळे म्हापसा पालिकेने निवासी दाखला रद्दबातल ठरविला होता. त्यानंतर सदनिका धारकांनी प्रभू मोनी यांच्या विरोधात जलद न्यायालय रेरा प्राधिकरणात खटला दाखल केला होता. तक्रारदारांच्यावतीने ऍड. यतिश नाईक व ऍड. नीलेश टकेकर यांनी बाजू मांडली होती.
बिल्डर या घटकाकडून वेगवेगळय़ा पद्धतीने ग्राहकांची फसवणूक होत असते. त्यामध्ये दिलेल्या मुदतीत बांधकाम न होणे, सदनिकांचे हस्तांतरण न करणे तसेच कोट केलेल्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम मागणे असे अनेक गैरप्रकार होत असत. या प्रकाराविरुद्ध दाद मागूनही तक्रारदाराला न्याय मिळत नसे. मात्र रेरा कायदा आल्यानंतर अशा प्रकारांना आळा बसेल असा समज होता. या निवाडय़ामुळे बिल्डर्सना कुठेतरी बांधकाम करताना भीती निर्माण होणार आहे.
तक्रारदार जितेश कामत तरुण भारतशी बोलताना म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक निवाडा ‘रेरा’ ने दिला आहे. काही बिल्डर्स अपूर्णावस्थेतील सदनिका देत होते. प्रभू कन्स्ट्रक्शनला ही सवयच लागली होती. हे लोक ग्राहकांना न्यायालयात झुलवत ठेवत होते. रेरा फास्ट ट्रक न्यायालयात पीडीतांना जलद न्याय मिळतो. हे या निवाडय़ातून स्पष्ट झाले आहे असे ते म्हणाले. येथील नागरिकांना प्रभू कन्स्ट्रकशनचे मालक प्रभू मोनी यांनी सळो की पळो करून सोडले होते. शेवटी उशिरा का असेना देवाच्या घरी न्याय आहे हे या निवाडय़ातून स्पष्ट झाले आहे.