महापालिका कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार जानेवारीचा पगार फेब्रुवारीत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्यापासून 31 मार्चपर्यंत उर्वरीत घरफाळा, परवाना, पाणीपट्टी आदींची वसुली करण्याची हमी महापालिका प्रशासनाने बंधपत्राव्दारे विभाग प्रमुखांकडून लेखी घेतली आहे. त्याची प्रक्रिया शुक्रवारी सामान्य प्रशासनाचे प्रमुख असणार्या उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांनी पूर्ण केली. बंधपत्राच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची स्वाक्षरी होणार असून त्यानंतर जानेवारी पेड इन फेब्रुवारीची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्य शासनाने महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही दिले. पण अंमलबजावणी करताना शासनाने 1 ते 7 अशा अटी, शर्थी घातल्या आहेत. त्यामध्ये घरफाळा वसुली, पाणीपट्टी वसुली, परवाना शुल्क व इतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून होणारी महसूल वसुलीचा समावेश आहे. ही वसुली शासनाने दिलेल्या अटी, शर्तीनुसार वसूल करणे महापालिकेच्या संबंधित विभागांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे वसुलीवर भर देण्यात आला आहे.
महापालिका प्रशासन आणि कर्मचारी संघात बैठका, इशारे
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, त्यानुसार जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी पगार तातडीने द्यावा, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी संघाने केली होती. जानेवारीत या संदर्भात प्रशासनाबरोबर बैठकाही झाल्या होत्या, अंमलबजावणी झाली नाही तर बेमुदत संपाचा इशाराही कर्मचारी संघाने दिला होता. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याबरोबर चर्चाही करण्यात आली होती. जानेवारीत घरफाळा वसुलीच्या प्रक्रियेत दंडव्याजावरील सूट, सवलत योजना जाहीर झाल्यानंतर घरफाळा विभागाच्या अधिकार्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे सवलत योजना 26 जानेवारीनंतर सुरू झाली. त्यामुळे जानेवारीतील घरफाळा आकारणीवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे वसुलीच्या अटीच्या दृष्टीने कर्मचार्यांना फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल टाकल्यानंतर 31 मार्चपर्यंत वसुलीची हमी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बंधपत्रे लिहून घेण्यात आली.
विभाग प्रमुखांकडून बंधपत्रे घेतली लिहून
वेतन आयोगाच्या संदर्भातील अंमलबजावणीची प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांच्याकडे सोपविली. त्यांनी घरफाळा, नगररचना,पाणीपट्टी, परवाना आणि इस्टेट या विभागांच्या प्रमुखांशी संवाद साधून त्यांच्याकडून बंदपत्रे लिहून घेतली. त्यामध्ये 31 मार्चपर्यत विभागांची वसुली शासनाच्या नियमानुसार करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडे राहणार आहे. शुक्रवारी ही प्रक्रिया उपायुक्त आडसूळ यांनी पार पाडली. घरफाळा विभागाचे करनिर्धारक आणि संग्रहक उपायुक्त विनायक औंधकर, नगररचना विभागाचे उपशहर नगररचनाकार रमेश मस्कर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख जलअभियंता नारायण भोसले, इस्टेट विभागाचे प्रमुख सचिन जाधव, परवाना विभागाचे प्रमुख राम काटकर यांच्याकडून बंद पत्रे लिहून घेण्यात आली.
बंदपत्रे करणार प्रशासकांकडे सादर
बंदपत्रे सोमवारी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असून त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार जानेवारी पेड इन फेब्रुवारीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त आडसूळ यांनी दिली.
शासनाच्या आदेशानुसार उर्वरीत वसुलीची जबाबदारी अधिकारी, कर्मचार्यांची आहे. जबाबदारी निश्चितीची बंधपत्रे विभागाप्रमुखांनी कर्मचार्यांच्या वतीने लिहून दिली आहेत. बंधपत्रासह फाईल उपायुक्त रविकांत आडसूळ यांनी प्रस्तावित केली आहे. प्रशासक डॉ. बलकवडे यांच्या स्वाक्षरीनंतर सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे.
– संजय भोसले, अध्यक्ष, महापालिका कर्मचारी संघ.