राज्य सरकारचा इशारा : 8 टक्के वेतनवाढीसाठी कटिबद्ध : संप मागे घेण्याचे आवाहन : परिवहन कर्मचाऱयांचा आजपासून संप
प्रतिनिधी / बेंगळूर
कोणत्याही कारणास्तव राज्य परिवहन कर्मचाऱयांसोबत चर्चा करण्याचा प्रश्नच नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले असून पुन्हा बेमुदत संपावर जाणाऱयांवर एस्मा (जीवनावश्यक वस्तू-सेवा) कायद्यासह कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. 7 एप्रिलपासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेल्या परिवहन कर्मचाऱयांनी संप मागे घ्यावा. नागरिकांना त्रास अथवा सरकारी वाहनांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर एस्मा जारी करण्यासह कठोर कारवाईचा इशारा राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱयांना दिला आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी गृह कार्यालय कृष्णामध्ये राज्य सरकारचे मुख्य सचिव रविकुमार, बेंगळूर शहर पोलीस आयुक्त कमलपंत, बीएमटीसीचे अध्यक्ष नंदीश रेड्डी, व्यवस्थापक सचिव शिखा, राज्य परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापक सचिव शिवयोगी कळसद, वाहतूक आयुक्त शिवकुमार, वायव्य, ईशान्यसह चारही निगमचे व्यवस्थापक व सचिवांची बैठक घेतली.
बैठकीनंतर बोलताना सरकारचे मुख्य सचिव रविकुमार यांनी, कोणत्याही कारणास्तव सध्याच्या परिस्थितीत परिवहन कर्मचाऱयांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन वाढ करणे शक्य नाही. कर्मचाऱयांनी तत्काळ संप मागे घेऊन बुधवारी कामावर हजर न राहिल्यास कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. अनधिकृतरित्या कामावर गैरहजर राहणाऱयांच्या वेतनात कपात करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
परिवहन कर्मचारी संघाच्या प्रमुखासोबत आम्ही चर्चा करणार नाही. नागरिकांना त्रास आणि सरकारी वाहनांचे नुकसान केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱयांना दिली आहे.
परिवहन कर्मचाऱयांचे वेतन 8 टक्के वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याला अनुमती देण्यासाठी सोमवारीच निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. आयोगाने परवानगी दिली तर वेतनवाढ करण्यात येईल. राज्यात पोटनिवडणुका जाहीर झाल्याने आम्हाला कोणतेही आश्वासन देणे शक्य नाही. कर्मचाऱयांनी याचा विचार करावा, असे रविकुमार यांनी सांगितले.
दररोज 4 कोटीचे नुकसान
कोरोनामुळे परिवहन मंडळाला मोठय़ा नुकसानीला सामोरे जावे लागले असले तरी वेळेत सर्व कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यात आले आहे. दररोज 60 लाख प्रवाशी प्रवास करीत होते. मात्र, आता ती संख्या 30 लाखांवर आली आहे. आम्हाला दररोज 4 कोटीचे नुकसान होत आहे. याचा कर्मचाऱयांनी विचार करावा, असेही ते म्हणाले.
परिवहन कर्मचाऱयांना जून महिन्यांपर्यंत वेतन देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. परिवहन खाते तोटय़ात असूनदेखील कर्मचाऱयांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पुन्हा-पुन्हा आंदोलन करणे योग्य आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच यावेळेस त्यांच्यासोबत चर्चा करणार नाही. आंदोलन केल्यास कोणते पाऊल उचलावे याची माहिती सरकारला आहे. यापूर्वीच अधिकारी त्या कामात गुंतले आहेत, असे रविकुमार यांनी सांगितले.
9 मागण्यांपैकी आठ मागण्या पूर्ण
सध्या बेंगळूरसह राज्यभरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. कोरोना मार्गसूचीनुसार गटागटाने एकत्र येण्यासाठी परवानगी नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱयांनी आंदोलन करणे योग्य नाही. सर्व मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन करणे अंतिम निर्णय नाही. कर्मचाऱयांनी केलेल्या 9 मागण्यांपैकी आठ मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे परिवहन कर्मचाऱयांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वेतन वाढ करणे शक्य नाही. 8 टक्के वेतनवाढीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यायी मार्गाचा अवलंब केला जाईल
संपावर जाणाऱया परिवहन कर्मचाऱयांचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. संपाविरोधात पर्यायी मार्गाचा अवलंब केला जाईल. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी याबाबत स्पष्ट विधान केले आहे, असे राज्य सरकारचे मुख्य सचिव रविकुमार यांनी सांगितले.
मागण्यांची पूर्तता न केल्याने पुन्हा संप
सरकारने आपल्या मागण्यांची पूर्तता न केल्याने बुधवारपासून पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन कर्मचारी संघाचे गौरवाध्यक्ष कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, परिवहन कर्मचाऱयांनी कोणती चूक केली आहे म्हणून त्यांच्यावर एस्मा जारी करत आहात, असा प्रश्न त्यांनी केला.
कर्मचाऱयांच्या सुटय़ा रद्द करण्याचा आदेश
परिवहन कर्मचाऱयांनी बुधवारपासून संप पुकारल्याने त्यांच्या सुटय़ा रद्द करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. साप्ताहिक आणि आपत्कालीन रजा वगळता सर्व कर्मचाऱयांच्या सुटय़ा रद्द केल्या आहेत. अनावश्यक सुटी घेतल्यास वेतन कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
3 हजार खासगी बसेसची व्यवस्था करणार
परिवहन कर्मचाऱयांनी संप पुकारल्याने राज्यातील विविध जिल्हय़ात खासगी वाहनांची मागणी वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर 3 हजार खासगी बस रस्त्यावर उतरणार आहेत. राज्य सरकारनेही याला परवानगी देत सर्व व्यवस्था करून दिल्याचे समजते.