लालूप्रसाद यादव यांना येती निवडणूक जिंकण्यात अजिबात स्वारस्य नाही पण त्यांना एकदाची नितीशची ब्याद हटवायची आहे आणि त्याकरता ते कोणाशीही हातमिळवणी करू शकतात.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुका एकदाच्या जाहीर झाल्या. या निवडणुकात भाजपचे भाग्य फळफळणार अथवा तिथेही महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडची पुनरावृत्ती होणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे. गेल्या वषी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा फज्जा उडवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिमाखाने आपल्या दुसऱया डावाला सुरुवात केली खरी, पण तेव्हापासून सत्ताधारी पक्षाचे ग्रह थोडे वक्री झाले आहेत असे विविध राज्यांच्या निवडणुकातून दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रात हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास ऐनवेळी दूर झाला. भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनूनसुद्धा सत्तेच्या भोज्याला त्याला शिवता आले नाही. ‘मी पुन्हा येणार’ असे छातीठोकपणे म्हणणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांना अजित पवार यांच्याशी औटघटकेचा घरोबा करूनदेखील शेवटी विरोधी बाकावर बसावे लागले. हरियाणात मनोहरलाल खट्टर यांना परत मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाली खरी पण ती अमित शहा यांनी जननायक जनता पार्टीच्या दुष्यन्त चौताला यांच्याबरोबर सत्तेतील भागीदारी दिल्यामुळे. झारखंडमध्ये तर पाच वर्षे राज्य करूनदेखील भाजप पूर्णपणे निवडणूक हरला. रघुवरदास हे भाजपचे मुख्यमंत्री स्वतःदेखील निवडणुकीत पराभूत झाले.
या तिन्ही निवडणुकात मोदी सरकारच्या कामाचीच टिमकी प्रामुख्याने वाजवण्यात आली होती. नागरिकता दुरुस्ती विधेयक आणि तत्सम मुद्दे फार प्रभावीपणे मांडून पंतप्रधान तसेच शहानी फिल्डिंग नीट लावली होती. पण राष्ट्रीय मुद्दे बाजूला सरून स्थानिक मुद्यांनी जोर पकडला आणि हे सामने हातातून गेले. बिहारमध्ये गोष्ट निराळी आहे. तिथे विरोधी पक्षांकडे अजून नेताच नाही. तेजस्वी यादवच्या नेतृत्वाला भाजप विरोधक कितपत मान्यता देतात तेच अजून पक्के नाही. ‘ज्याच्या नेतृत्वाला अजून विरोधी पक्षातच मान्यता मिळालेली नाही तो काय दिवे लावणार?’ असा प्रचार सत्ताधारी संजद आणि भाजपचे नेते करत आहेत आणि त्यात बरेच तथ्य आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना प्रचाराची जबाबदारी सोपवून पंतप्रधानांनी लालूंच्या पक्षाला गाडायची नाजूक कामगिरी दिली आहे. फडणवीसांनी ही कामगिरी फत्ते केली तर दिल्ली दरबारी त्यांचे वजन वाढेल आणि नितीन गडकरी थोडे मऊ होतील असा भाजप गोटात हिशोब दिसतो.
आता विरोधी पक्षांच्या महायुतीचे एकप्रकारे तीन तेरा वाजले आहेत. माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी विरोधी पक्षातून फुटून निघाले आहेत तर माजी पेंदीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी बसपबरोबर समझोता करून महायुतीचे नुकसान करण्यासाठी एक नवीन आघाडी उघडली आहे. या सगळय़ाचा फायदा भाजप आणि मित्र पक्षांना व्हायला हवा कारण मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या रूपाने त्यांच्याकडे एक नेता आहे. पण गमतीची गोष्ट अशी की नितीशकुमार यांच्या विरोधात 15 वर्षांची अँटी-इनकम्बन्सी तयार झाली आहे आणि सत्ताधारी आघाडीला तीच सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. गेल्या निवडणुकीत नितीश यांची लोकप्रियता शिगेला पोचली होती आणि त्यामुळेच लालूंच्या राजद आणि काँग्रेसच्या साहाय्याने त्यांनी भाजपचा धुव्वा उडवला होता. आता वेळ बदलली आहे. मोदींच्या पाठिंब्याशिवाय नितीश फिके आहेत. त्यांचे ‘सुशासन बाबू’ चे वलय केव्हाच हटले आहे. कोणाला आवडो अथवा नावडो, पण आजच्या घडीला मोदी हे बिहारमधील सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत हे निर्विवाद.
बिहारमध्ये आतापर्यंत चौथ्यांदा कोणालाच मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही. लालू यादव/राबडी देवी यांच्या पक्षाने चौथ्यांदा हे पद मिळवायचा प्रयत्न केला होता तेव्हा त्यांचे विरोधक असलेल्या नितीशकुमार यांनी भाजपशी संधान बांधून सत्ता हिसकावली होती. ती 2005 साली लोक जन शक्तीच्या रामविलास पासवान यांनी लालू विरोधात बंड केल्याने नितीशकुमार यांचे फावले होते. 2004 साली केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारात पासवान यांना रेल्वे मंत्री बनायचे होते पण लालूंनी हट्टाने ते मंत्रालय स्वतःकरता घेतले. त्याचा सूड पासवान यांनी विधानसभा निवडणुकीत राजद विरुद्ध उमेदवार उतरवून घेतला. आता या निवडणुकीत पासवान पुत्र चिराग यांनी नितीश विरोधी भूमिका घेतली आहे. रामविलास आजारी असल्याने त्यांच्या पक्षाची धुरा चिरागकडे आहे. बिहारचा युवा नेता म्हणून तेजस्वीप्रमाणे त्याला आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची घाई झालेली आहे. चिराग यांच्या पक्षाला जागावाटपात सन्माननीय वाटा मिळाला नाही तर ते नितीशकुमारांविरुद्ध राडा करतील अशी भीती आहे. म्हणूनच आजारातून नुकतेच उठलेले अमित शहा कामाला लागले आहेत असे सांगितले जाते.याचबरोबर राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात अशी हवा आहे की वरवर काहीही भासवले जात असले तरी खरे बघितले तर नितीश आणि मोदी यांचे फारसे सख्य नाही. सध्या आपल्या जीवावर नितीशना चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपद लाटावयाचे आहे हे न कळण्याइतके मोदी दूधखुळे नाहीत. म्हणूनच नितीश यांचा पत्ता अलगदपणे काटण्यासाठी भाजप तुरुंगात असलेल्या लालूंना तात्पुरते बाहेर आणण्याची व्यवस्था करेल आणि त्या दोघांच्या लट्ठालट्टीत सत्तेचा लोण्याचा गोळा गट्टम करेल असे बोलले जाते. विविध राज्यातील इतिहास बघितला तर चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याची भल्याभल्यांची स्वप्ने धुळीला मिळाली आहेत. दोन वर्षांपूर्वी शिवराज सिंग चौहान मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक हारले तर छत्तीसगड मध्ये रमणसिंग. सात वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांचे पानिपत झाले. तर त्यानंतर तशीच पाळी आसामच्या तरुण गोगोईंवर आली. पंधरा वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव/राबडी देवी यांचा असाच पाडाव झाला होता. म्हणूनच ही निवडणूक म्हणजे नितीश यांची खरी कसोटी आहे. बिहारमधील काही काँग्रेस नेत्यांचा तर असा दावा आहे की लालू यादवांना येती निवडणूक जिंकण्यात अजिबात स्वारस्य नाही पण त्यांना एकदाची नितीशची ब्याद हटवायची आहे आणि त्याकरता ते कोणाशीही हातमिळवणी करू शकतात. लालू तुरुंगात असले तरी त्यांची मुस्लिम आणि यादव समाजांची ‘माय’ मतपेढी शाबूत आणि तिचे राज्यात 30 टक्के प्राबल्य आहे. म्हणूनच बिहारमध्ये काय चमत्कार घडणार हे बघणे रोमहर्षक ठरणार आहे.
सुनील गाताडे