पोलीस दलामध्ये वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी विविध माध्यमातून चिंता व्यक्त केली आहे. पैशाच्या मागे लागलेले वरि÷ अधिकारी, राजकारण्यांचा दबाव आणि एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट अधिकाऱयांची कायदा धाब्यावर बसवणारी कार्यशैली यामुळे जनतेला पोलिसिंगचा अनुभव येत नाही. याला बऱयाच अंशी नागरिकच जबाबदार असून, अजूनही ही परिस्थिती सुधारू शकते असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मीरा बोरवणकर यांनी ही मते मांडली आहेत. ती अत्यंत योग्य अशीच आहेत. ऐंशीच्या दशकात मुंबई शहरात अशा प्रकारची पोलिसांमधील गुन्हेगारी वाढण्यास सुरुवात झाली. जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर बाजारात आलेला पैसा आणि संपत्तीचे होत जाणारे मूल्यवर्धन यामुळे या क्षेत्रातील मंडळींनी पोलिसांना हाताशी धरून जो काही गुन्हेगारी स्वरुपाचा खेळ केला, त्याचेच परिणाम आजचा समाज भोगत आहे. या काळात वाढलेल्या गुन्हेगारी, अंडरवर्ल्ड आणि त्यांच्या टोळय़ांना काबूत आणण्यासाठी धाडसी अधिकाऱयांना पोलीस दलाने जी मुभा दिली त्याचा गैरवापर पुढे पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी केला. सत्तेतील नेत्याने आपल्याला नको असणाऱया मंडळींचे काटे काढण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला. त्यातून अनेक एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट आणि राजकारण्यांचा दबाव घेणाऱया वरि÷ अधिकाऱयांचा जन्म झाला. राजकारण्यांचा डोक्मयावर हात असल्याने ही मंडळी यशस्वी होत गेली. माध्यमांनीही आंधळेपणाने त्यांना गरजेपेक्षा अधिक प्रसिद्धी देऊन मोठे केले आणि त्यातून पोलीसच गुन्हेगार बनले. हे एन्काउंटर कुठले बिल्डर, मिलमालक, भांडवलदारांच्या इशाऱयावर झाले हे कोणीही पाहिले नाही. कोणी त्यावर बोलले नाही. त्यामुळे खरे गुन्हेगार पैसा फेकत राहिले आणि पोलीस गुन्हेगार होत गेले. मीरा बोरवणकर यांनी आपल्या काळात अशा लोकांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काही अधिकाऱयांनी तसा प्रयत्न आधी आणि नंतरही केला होता. पण त्यांचा हेतू साफ नव्हता. त्यांना आपली टोळी बनवायची होती. अशा मंडळींनी प्रसंगी पोलीस दलात पक्षीय, जातीय, प्रांतीय भेद आणले. गुन्हेगारांच्या टोळय़ांकडून सुपारी घेऊन विरुद्ध टोळय़ांचे एन्काउंटर केले. त्यासाठी एन्काऊंटर स्पेशलिस्टांची टीम बनवली. अधिकारी बदलले की परिमंडळातील आयपीएस अधिकाऱयांपासून फौजदारांपर्यंतच्या ग्रामीण महाराष्ट्रात बदल्या व्हायच्या आणि वरि÷ांना पाहिजे तशा दुसऱया टोळय़ा मुंबईत सक्रिय व्हायच्या. यातून जसे गुंडांचे मुडदे पडले तसे नेत्यांचेही पडले. मात्र वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांवर गदा येण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली आहे. बोरवणकर यांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे ती महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या कोणाला माहीत नाही असे नाही. प्रत्येक राज्यात अशाच पद्धतीचा कारभार गेली तीन-चार दशके सुरू आहे. हा केवळ पोलीस दलात नाही. महसूल खात्यातील भ्रष्टाचाराने तर तळ गाठला आहे. समाजातूनच लोक व्यवस्थेत येत असल्याने समाजाचे सर्व दुर्गुण प्रशासनात येत आहेत असा यावर खुलासा केला जातो. वैशिष्टय़ म्हणजे अधिकाऱयांच्या बदल्यांसाठी पैसे घेणारे, पदाच्या कमाईनुसार बोली वाढवणारे राजकीय नेतेसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत राहतात. अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकाऱयांच्या पत्नी काही सामाजिक संस्था, एनजीओ चालवतात. पतीचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीचा हा एक समाजमान्य मार्ग झाला आहे. वरि÷ अधिकाऱयांची नैतिकता इतकी ढासळली आहे की, एखाद्या भ्रष्ट कनि÷ अधिकाऱयाबद्दल लोक वरि÷ अधिकाऱयाकडे तक्रार घेऊन गेले तर त्या भ्रष्ट अधिकाऱयाला पदावरून दूर करण्याचे आश्वासन अधिकारी देतो आणि पदावरून दूरही करतो. आपली दखल घेतली म्हणून आभार मानायला जेव्हा लोक त्या अधिकाऱयाच्या कक्षात पोहोचतात तेव्हा त्यांना दिसते की, ज्याची बदली केली त्याला साहेबांनी आपला सहाय्यक म्हणून हाताखाली घेतला आहे! म्हणजे एका भागात भ्रष्टाचार करण्याची शिक्षा म्हणून वरि÷ांच्या कार्यकक्षेतील संपूर्ण विभागात वसुली करण्याची जबाबदारी त्याला मिळते. असे अनेक किस्से मंत्रालयातील प्रत्येक कक्षातून, महसूल आणि पोलीस परीक्षेत्रातून इतकेच नव्हे तर अगदी वैद्यकीय पासून सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, समाज कल्याण, वीज खात्यापर्यंत सर्वत्र ऐकायला मिळतात. सध्या चर्चा सुरू आहे ती पोलिसांची. या सर्वांच्यामध्ये प्रामाणिकपणे काम करून आपल्या विभागाचा आणि राज्याचा लौकिक वाढवणारे सर्वसामान्य कर्मचारी, कनि÷ अधिकारी आणि वरि÷ातील प्रामाणिक अधिकारीही नाउमेद होत आहेत. एकेकाळी गुंड, गुन्हेगारांना हवालदाराचाही धाक वाटायचा. आता आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वरि÷ अधिकारी प्रसंगी गुन्हेगारांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात तेव्हा संपूर्ण खात्याचे खच्चीकरण होत असते. आपल्या साहेबाचे वैभव पाहून डोळे दीपलेले नवे अधिकारी मग या लुटीच्या धंद्यात उतरतात. चमचेगिरी आणि साहेबांचे सर्व लाड पुरवणे हे त्यांचे कर्तव्य बनून जाते. असे लाड पुरवणारे मग अनिर्बंध होतात. एखाद्या भागात एखादा प्रामाणिक अधिकारी येऊन काही काळ पोलीस दलाचे नाव उंचावून जातो. अशा लोकांच्या कार्याच्या जोरावरच आजही महाराष्ट्र पोलीस दलाचे नाव लोक कौतुकाने घेतात. मात्र सचिन वाझेसारखी घटना किंवा परमबीर सिंग, रश्मी शुक्ला यांच्यासारखे अति वरि÷ अधिकारी कोणाच्या तरी दावणीला बांधले आहेत असे चित्र निर्माण होते तेव्हा गुन्हेगारांच्या खऱयाखुऱया सशस्त्र हल्ल्याला सामोरे जाणारे प्रामाणिक पोलीस सुद्धा खजील होतात. खरोखरच कोणाला ही व्यवस्था मोडायची आहे का? फक्त राजकीय आरोप म्हणून तोंडी लावण्यापुरता हा विषय वापरायचा आहे? महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांना खरोखरच पोलीस आणि प्रशासन प्रामाणिकपणे कार्यरत असावे असे वाटते का, की भ्रष्टाचारावर बोलणे हा एक सत्तेसाठीचा जुमला आहे.
Previous Articleबिहार क्रिकेट संघटनेने बीसीआयचा आदेश धुडकावला
Next Article लेवान्डोवस्कीला फुटबॉल सामना हुकणार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.