विजय सरदेसाई यांची टीका
प्रतिनिधी / मडगाव
नगरपालिका निवडणुकीत आरक्षणावरून जो गोंधळ घातलेला आहे. हा भाजप सरकारने लोकशाहीचा पूर्वनियोजीत केलेला खून आहे व त्यातील मुख्य सूत्राधार हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असल्याची जोरदार टीका गोवा फॉवरर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी काल पत्रकार केली. फातोर्डा येथे आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या पूर्वी सरकारने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत अशाच पद्धतीने लोकशाहीचा खून केला होता. आत्ता तशाच पद्धतीने नगरपालिका निवडणुकीत लोकशाहीचा खून करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आरक्षणाच्या मुद्दावर आज विरोधी पक्षातील नेते बोलतातच, त्याच बरोबर सरकारातील मंत्री माविन गुदिन्हो हे देखील बोलतात. ज्यांनी आरक्षणाचा गोंधळ घातला, त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी मंत्री करतात, या बातम्या मुख्यमंत्री वाचतात की, त्याकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करतात असे श्री. सरदेसाई म्हणाले.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका खुपच महत्वाची आहे. आत्ता सर्वजण राज्य निवडणूक आयोगाकडे संशयस्पादरित्या बोट दाखवित आहे. पण, तसे पाहता गोव्यात आज राज्य निवडणूक आयोगच अस्तित्वात नाही. जेव्हा चार महिन्यापूर्वी आर. के. श्रीवास्तव निवृत्त झाले, तेव्हा पासून राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी चौकाराम गर्ग सांभाळीत आहेत. ते यापूर्वी सरकारात अधिकारी होते. त्यांना हाताशी धरून सरकारने आपलेच उमेदवार निवडणून आणण्यासाठी आरक्षणात गोंधळ घातल्याची टीका श्री. सरदेसाई यांनी केली.
आपल्या मर्जीनुसार वागणाऱया सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी आज कोणीतरी हवा आहे. राज्यपाल हे काम करू शकतात. पण, राज्यपालाकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते योग्य न्याय देऊ शकत नाही. दिर्घकाळ पूर्णवेळ राज्यपाल नसणे हे पहिल्यादाच घडत आहे. जर राज्य निवडणूक आयोगच सरकारकडे फितरू करून निवडणूक प्रक्रियाच नष्ट करू पहात असेल विरोध पक्षातील आमदार व राजकीय पक्षांना आधार असतो तो राज्यपालांचा. पण, जर राज्यपालच इथे उलपब्ध नसेल तर जायचे कुणाकडे असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला.
गोव्याला पूर्णवेळ राज्यपाल द्या
गोवा हे पूर्ण क्षमतेचे राज्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पूर्णवेळ राज्यपाल देणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. आपण, केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पूर्णवेळ राज्यपाल उपलब्ध करावा अशी मागणी करीत असल्याचे श्री. सरदेसाई म्हणाले. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांवर किती दिवस अवलंबून रहावे आणि अशी जेव्हा लोकशाहीची हत्या होते, तेव्हा कुणाकडे जावे असा सवाल उपस्थितीत केला.
आपण विधानसभेत एक खाजगी विधेयक मांडले होते. त्यात प्रभागाची पुर्नरचना व आरक्षण पंचायत संचालनालय व पालिका संचालनालय यांच्याकडून काढून घेण्यात यावे व ते राज्य निवडणूक आयोगाकडे द्यावे, जेणे करून ते निपक्षपातीपणे निर्णय घेतील. पण, पालिका निवडणुकीत जे आरक्षण करण्यात आलेले आहे ते पक्षपाती ठरले आहे.
युवकाच्या आत्महत्ते प्रकरणी मंत्र्यावर कारवाई करा
पडणेत वीज खात्याचा कर्मचारी असलेल्या राजकुमार शेटय़े या युवकाने किटक नाशक खाऊन आत्महत्या केली. मृत्यू पूर्व पोलिसांना दिलेल्या जबानीत त्याने आपल्यावर दबाव होता अशी माहिती दिलेली आहे. या युवकाची बदली करण्यात आली होती तसेच त्याची आई भारती सावळ हिने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार दाखल केली होती. त्याचा सूड घेण्यासाठी स्थानिक आमदार व मंत्र्याने त्याची बदली केली होती व त्यामुळेच आपण आत्महत्तेचे पाऊल उचलल्याचे म्हटल्याचे श्री. सरदेसाई यांनी सांगितले. या ठिकाणी लोकशाहीची हत्त्या होत आहेत त्याच बरोबर माणसांची देखील हत्त्या करण्यापर्यंत राजकारण्यांनी मजल गाठल्याचा आरोप त्यांनी केला. युवकाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या मंत्र्यावर त्वरित कारवाई व्हायला पाहिजे. त्याला मंत्रीमंडळातून काढले पाहिजे परंतु तसे कोणीच करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार बरखास्त करण्याचा दिल्लीचा आदेश
गोव्यात सरकार चालविणे शक्य नसल्याची माहिती दिल्लीत पोचली आहे व दिल्लीतून पालिका निवडणुकीनंतर सरकार बरखास्त करा व सप्टेंबर मध्ये निवडणूक घ्या असा आदेश देण्यात आल्याची माहिती आपल्या पर्यंत पोचली असल्याचा दावा विजय सरदेसाई यांनी केला. मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर तर निवडणुकची तारीख सांगत आहे. पण, आपल्या पर्यंत तारीख पोचलेली नाही. सद्या सरकारात असलेल्या लोकांना सरकार चालविता येत नाही हा संदेश दिल्ली पर्यंत पोचला असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यात भाजप पुन्हा सत्तेवर येणारच नाही असा संदेश सुद्धा दिल्लीत पोचलेला आहे. यापूर्वी सुद्धा या सरकारला बहुमत नव्हते. त्यात आत्ता सरकार लोकांना मृत्यूच्या खाईत ढकलत आहे.