प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याकडे विकासाची जबरदस्त क्षमता आहे, परंतु सरकारची तेवढी दानत नसल्यामुळेच गोव्याचा विकास होत नाही. अशावेळी आपचे सरकार आल्यास या विकासाच्या मार्गातील सर्व धोंडे बाजूला सारून आदर्श व विकासशील प्रशासन देण्यात येईल, असे आश्वासन आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिले.
गोमंतकीयांना ’भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ देण्याची आपली सहावी हमी जाहीर करताना काल बुधवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सर्व सरकारांनी भ्रष्टाचारच केला
गोव्यात गत 60 वर्षात सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचाराशिवाय काहीच केले नाही. यातील तब्बल 27 वर्षे एका काँग्रेसनेच सत्ता उपभोगली, तर मगो आणि भाजपने प्रत्येकी 15 वर्षे सत्ता पाहिली. तरीही गोवा मात्र विकासात सदैव पिछाडीवरच राहिला.
प्रशासनात अनेक नवसंकल्पना
याऊलट दिल्लीत केवळ सहा वर्षात विकासाचे कित्येक प्रकल्प राबविले. प्रशासनात अशा काही संकल्पना राबविल्या ज्यांची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली. लोकांना सेवांची ‘डोअर स्टेप डिलिव्हरी’ यासारख्या अनोख्या संकल्पनांमुळे काही सरकारी कार्यालये बंद करण्यात आली. त्यातून लोकांची कामे फोन कॉलवर आणि त्यांच्या सोयीनुसार होऊ लागली. परिणामी सरकारी कार्यालयात रांगा आणि पैसे भरणे हा इतिहास बनला. ‘फेसलेस आरटीओ’ ही तर आपल्या पद्धतीची आगळी सेवा होती, असे केजरीवाल म्हणाले.
अशी चालते ’डोअरस्टेप डिलिव्हरी सेवा’
डोअरस्टेप डिलिव्हरी सेवांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीला सरकारकडून प्रमाणपत्र हवे असल्यास, ती व्यक्ती कॉल सेंटरला संपर्क करते, त्यानंतर डेटा गोळा करण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी त्याच्या घरी जातो. माहिती गोळा केल्यानंतर अपेक्षित दस्तऐवज घरी पोहोच करण्यात येतात, अशी माहिती केजरीवाल यांनी दिली.
राज्याला दिली सहावी हमी
आम्ही हे सर्व काम दिल्लीत केले आहे. गोव्यात सत्तेत आल्यास या सर्व योजना गोव्यातही कार्यान्वित करण्यात येतील. तसेच राज्यातील पहिले भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देईल, असे केजरीवाल म्हणाले. ’भ्रष्टाचारमुक्त सरकार’ ही आपची राज्यासाठी सहावी हमी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या 75 वर्षात भारतीय राजकारणात प्रथमच ’हमी’ हा शब्द वापरला गेला आहे आणि आप हा पहिला पक्ष आहे जो हा शब्द वापरत आहे. अन्य पक्ष भरभक्कम आश्वासने देतात. मात्र केजरीवाल जे सांगतात ते करून दाखवतात, असे ते म्हणाले.
राज्यात मुबलक महसूल आहे. 22 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. तरीही राज्याचा विकास कुठेच दिसत नाही. हा सर्व पैसा जनतेच्या नव्हे तर आमदार, मंत्र्यांच्या खिशात जात आहे. आपला सत्ता मिळाल्यास ही परिस्थिती बदलणार अशी ग्वाही केजरीवाल यांनी दिली.