सुदिन ढवळीकर यांचा आरोप : त्वरीत साधनसुविधा उभारा,अन्यथा पालकांसह लाक्षणिक उपोषण मगोचा इशारा
प्रतिनिधी /पणजी
ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणाऱया साधनसुविधा वेळीच न उभारल्यामुळे राज्यात भाजप सरकारने शिक्षणाचा बटय़ाबोळा केला आहे. असा आरोप मगो पक्षाचे आमदार सुदीन ढवळीकर यांनी केला आहे. मोगो पक्ष सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत आहे. असेही ढवळीकर म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱयांनाही निवेदने देण्यात आली आहे. वेळीच साधानसुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास येणाऱया विधान सभेच्या तिन दिवस अगोदर आझाद मैदानावर पालकांसह मगो पक्ष लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. तसेच विधान सभेत प्रश्न उपस्थित करणार, योग्य उत्तर मिळेपर्यंत विधनसभेत ठांड मांडून बसणार असल्याचा इशारा सुदिन ढवळीकर यांनी दिला आहे.
येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत सुदिन ढवळीकर बोलत होते. त्यांच्या सोबत मांद्रेचे उमेदवार जीत आरोलकर, पेडण्याचे उमेदवार प्रविण आर्लेकर तसेच इतर मगोचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. ढवळीकर पुढे म्हणाले की मागील विधानसभेच्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वसन दिले होते की ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणाऱया साधनसुविधा उभ्या केल्यानंतरच ऑनलाईन शिक्षण पध्दती सुरु करणार. आज जवळजवळ वर्ष उलटले तरी परिस्थिती जशासतशी आहे. कोणत्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नसताना ऑनलाईन शिक्षण पध्दती सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे आज अनेक विद्यार्थ्याना शिक्षणापासून वंचीत रहावे लागत आहे. अधिकाधिक ग्रामिण भागात इंटरनेट मिळत नाही. कित्येक गरीब कुटुंबातील दोन दोन मुले शिकत असून त्यांच्याजवळ स्मार्ट फोन नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेता येत नाही. ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकच प्रशिक्षित नसल्याने त्यांना निट शिकवता येत नाही. या सगळ्याचा परिणाम विद्यर्थ्यांच्या अभ्यासावर होत आहे. असेही ढवळीकर म्हणाले.
योग्य नियोजन नसल्याने घडतात चुकीचे प्रकार
राज्यातील गरीबातल्या गरीब विद्यार्थ्याला शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यानी गावागावात प्राथमिक शाळा सुरु केल्या होत्या. गोव्यातील जनता सुशिक्षित व्हावी म्हणून त्यांनी शिक्षणाचा प्रसार केला होता. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण पध्दतीची वाट लावून टाकली आहे. कोणत्याच गोष्टीचे योग्य नियोजन नसल्यामुळेच हे प्रकार घडत अल्याचा आरोपही ढवळीकर यांनी केला आहे. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण करून वर्ग सुरु का केले जात नाही. 12 वी नंतरचे शिक्षण घेणारे सर्वसाधारणपणे सर्वच विद्यार्थी हे 18 वर्षे पूर्ण केलेले असतात. त्यांच्यावर ऑनलाईन पध्दती का लादली जात आहे. असेही ढवळीकर म्हणाले.
गरीब मुलांना स्मार्ट फोनसाठी सहकार्य करणे आवश्यक
सध्याच्या परिस्थितीला अनुसरून ऑनलाईन शिक्षण पध्दती ही काळाची गरज आहे. हे खरे असले तरी ज्या मुलांचे पालक आपल्या मुलांना स्मार्ट फोन देऊ शकत नाही त्यांचे काय? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. वास्तवीक या मुलांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करून देणे सरकारचे काम नाही का? कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाले आहे. पोटाची खळगी भरताना नाकीनौव आले तर महागडे स्मार्ट फोन कुठुन आणतील. आपल्या मुलांनी शिक्षण घ्यावे असे प्रत्येक पालकाला वाटत आहे. पण परिस्थितीपुढे ते हतबल झाले आहेत. अशा पालकांच्या मुलांना सरकार असेच वाऱयावर सोडून देणार का? असाही प्रश्न ढवळीकर यांनी उपस्थित केला आहे. आज कित्येक पालक आपल्याकडे येत आहेत. आमच्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी मदत करा म्हणून याचना करीत असतात त्यांच्यासाठी सरकारने मदत करणे नितांत गरजेचे आहे असेही ढवळीकर म्हणाले.
साधानसुविधा उभारत नाही तोपर्यंत निषेध सुरुच
राज्यात अनेक ठिकाणी इंटरनेटची सोय नाही. काही ठिकाणी मोबाईला नेटवर्क मिळत नाही अशा मुलांनी काय करावे. मोबाईलटावर उभारायला लोक विरोध करतात असे निमित्त पुढे करून मुख्यमंत्री वेळ मारून नेण्याचा प्रय़त्न करीत आहेत. आज जग खूप पुढे गेलेले आहे. मोबाईल टॉवर उभारायला लोग विरोध करीत असतील तर सायकल मोबाईल टॉवरचा उपयोग का करीत नाही. वास्तविक जे टॉवर आहेत ते तरी व्यवस्थित चालतात काय असा प्रश्न ढवळीकर यांनी उपस्थित केला आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर आहेत मात्र इंटरनेट मिळत नाही त्याचे काय. आपण मंत्री असताना 150 टावर उभारण्यासाठी मान्यता मिळविली होती. सर्व सोपस्करही पूर्ण केले होते. त्यातील अवघे काही टावर उभारले इतर टॉवर का उभारले नाही. ज्यांच्या जमिनीत टॉवर उभारले जातील त्यांना 19 हजार रुपये भाडे देण्याचे ठरविण्यात आले होते आता त्यांना केवळ 5 हजार रुपये भाडे दिले जात आहे. सरकारने त्वरीत ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीसाठी साधनसुविधा उभाराव्यात अशी आमची मागणी असून जोपर्यंत या गोष्टी होत नाही तो पर्यंत आमचा निषेध सुरुच असेल. प्रत्येक तालुक्यातील उपजिल्हाधिकाऱयांना भेटून आम्ही निवेदने देणार असेही ढवळीकर यांनी सांगितले. काल सोमवारी त्यांनी दोन्ही जिल्हाधिकाऱयांना तसेच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.