सांगली / प्रतिनिधी
ऑनलाईन सभेत सदस्यांना बोलता येत नाही, तांत्रीक अडचणी निर्माण होतात तसेच ऑनलाईन सभेत भानगडीचे विषय घेतले जात असल्याचा आरोप करत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी सभाच तहकूब करण्याची मागणी केली. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेत महापौर गीता सुतार यांनी २३ डिसेंबरपर्यन्त सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यन्त शासनाकडे ऑफलाईन सभेसाठी पाठपुरावा करावा. शासनाने मंजुरी दिल्यास ऑफलाईन अन्यथा पुन्हा २३ रोजी ऑनलाईन पद्धतीनेच सभा घेतली जाईल असेही महापौर सुतार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ऑफलाईन सभेत सर्वच विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातात. पण ऑनलाईन सभेत हे होत नाही. त्यामुळे अनेक सदस्यांचा एखाद्या विषयावर विरोध करता येत, बोलता येता नाही. याचा गैरफायदा घेत बेकायदेशीर विषय घुसडले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. गुरुवार बोलवण्यात आलेल्या ऑनलाईन सभेत आरक्षण उठवण्याचेही विषय होते. त्यामुळे या सभेकडे नागरीकांचे लक्ष होते. महासभा सुरु होताच दुखवटयाचे व अभिनंदनाचे ठराव करण्यात आले. यानंतर मात्र सभा तहकुब करण्याची मागणी झाली. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, संतोष पाटील, वहिदा नायकवडी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी ऑनलाईन महासभा तहकूब करण्याची मागणी केली.
संतोष पाटील यांनी दोन दिवसापुर्वी जिल्हा परिषदेला ऑफलाईन सभा घेण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. महापालिकेलेही ते लवकरच मिळेल. त्यामुळे ही तहकुब करण्याची आग्रही मागणी केली. भाजपचे नेते शेखर इनामदार यांनी ऑनलाईन सभेत भानगडी होत असल्याचा आरोप फेटाळला. भापजने सत्तेत आल्यापासून कोणत्याही सभेत असे निर्णय घेतले नाही. मात्र ऑनलाईन सभेबाबत काही सदस्यांना, नागरीकांना संशय असेल तर भाजपचा विरोध असण्याचे कारण नाही आम्हीही ऑफलाईन सभा घेण्यास तयार आहे. याबाबतचा निर्णय महापौरांनी घ्यावा. यावर संतोष पाटील यांनी इनामदार यांनी सभागृह नेते म्हणून महापौरांना सुचना करावी अशी मागणी केली.
मात्र ती इनामदार यांनी मान्य केली नाही, महापौर सक्षम आहेत, त्या निर्णय घेतील असे सांगीतले. स्वाती शिंदे यांनी मात्र ऑनलाईन सभेत भाजपने कोणतीही भानगड केली नाही, पण ऑफलाईन सभा झाली पाहिजे. त्याबाबत शासन आदेश आल्यानंतर निर्णय घेता येईल. पण ही ऑनलाईन सभा तहकूब करून नये. जो काही निर्णय असेल तो चर्चेने करता येईल. महापौर गीता सुतार यांनी सदस्यांच्या मागणीनुसार ऑनलाईन सभा तहकूब करत असल्याचे जाहीर केले. ही सभा पुन्हा २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. दरम्याच्या कालावर्धीत शासनाकडून ऑफलाइन सभेबबत पत्र न आल्यास पुन्हा ऑनलाईन सभा घेणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.