मडगावचे मासळी मार्केट घाऊक मासळी विक्रेता संघटना व सोपो कंत्राटदार यांच्यातील वादामुळे पुन्हा चर्चेत आलेले आहे. हा वाद लवकर संपणे महत्त्वाचे आहे आणि सरकारने त्या दृष्टीकोनातून पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे.
मडगावच्या घाऊक मासळी मार्केटमध्ये दररोज लाखोंचा व्यवहार होत आहे. हे मार्केट म्हणजे सोन्यांची अंडी देणारी कोंबडीच जणू. आज हे मार्केट घाऊक मासळी विक्रेता संघटना व सोपो कंत्राटदार यांच्यातील वादामुळे पुन्हा चर्चेत आलेले आहे. हा वाद लवकर संपणे महत्त्वाचे आहे आणि सरकारने त्या दृष्टीकोनातून पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. मडगावचे घाऊक मासळी मार्केट हे संपूर्ण गोव्यातील एकमेव घाऊक मासळी मार्केट आहे. याच मार्केटमधून संपूर्ण गोव्यात मासळीचे वितरण होत असते. त्यामुळे या मार्केटमध्ये समस्या निर्माण झाल्या की, त्याचा परिणाम संपूर्ण गोव्यावर होत असतो. त्यामुळे या मार्केटकडे सरकारचे प्राधान्यक्रमाने लक्ष असणे गरजेचे आहे. पण, सद्याची परिस्थिती पाहिल्यास सरकारचे या मार्केटकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून येत आहे. या ठिकाणी आवश्यक सुविधा पुरविण्याकडे देखील दुर्लक्ष झाले आहे.
या मार्केटमध्ये स्थानिक मच्छीमारी बांधवांची मासळी तसेच शेजारील कर्नाटक व महाराष्ट्रातून मासळीची मोठय़ा प्रमाणात आयात होत असते. एककाळ असा होता की, केरळपासून तामिलनाडूपर्यंतची मासळी गोव्यातील या मार्केटात यायची. पण, गेल्या वर्षी जेव्हा ‘फॉर्मेलिन’चा विषय गाजला तेव्हापासून सरकारने मासळीवर निर्बंध घातले व केवळ शेजारील कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातीलच मासळी आयातीला मान्यता दिली. मासळीची आयात करताना ‘इन्सूलैटड’ वाहनाचा वापर करावा अशी सक्ती केली.
फॉर्मेलिनचा विषय गाजला तेव्हा सरकारने या मार्केटकडे लक्ष केंद्रीत केले होते. या मार्केटसाठी साधन सुविधा उपलब्ध करण्याचे आश्वासनदेखील दिले होते. पण, फॉर्मेलिनचा विषय हळूहळू बाजूला गेला तसे सरकारचे मार्केटकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष झाले. आज घाऊक मासळी विक्रेता संघटना व सोपो कंत्राटदार यांच्यातील वाद शिगेला पोचला आहे. एकमेकांवर तुफान आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. त्यात भर म्हणून पोलीस तक्रारीदेखील होत आहेत. सरकारने वेळीच या ठिकाणी हस्तक्षेप केला नाही तर परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज मासळीव्या व्यवहारावर दिवसाकाठी लाखेंची उलाढाल होते. त्यातून सरकारी तिजोरीत नेमका किती पैसा जमा होतो याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच मार्केटवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी संघर्ष सुरू झालेला आहे.
परराज्यातून आयात केलेल्या मासळीवर ठरावीक टक्के कमिशन ठेऊन घाऊक मासळी विक्रेते त्याची विक्री करतात. मासळी घेऊन आलेली वाहने मार्केटमध्ये आल्यानंतर त्यांच्याकडून शुल्क आकारून विक्री करण्यास मान्यता दिली जाते. हे शुल्क सोपो कंत्राटदार गोळा करतात. आता जो वाद निर्माण झाला आहे तो कंत्राटदार शुल्क आकारूनदेखील वाहनाना मार्केटमध्ये प्रवेश देत नसल्याच्या कारणावरून. तसा दावा घाऊक मासळी विक्रेता संघटनेने केला आहे. कंत्राटदार यात तथ्य नसल्याचे सांगतात. एका वाहनातून 3-4 व्यक्तीसाठी मासळी आणली जाते व शुल्क मात्र, एकाच वाहनाचे भरले जाते, त्यामुळे एका वाहनातून 3-4 विक्रेत्यांसाठी मासे न आणता, ते वेगवेगळय़ा वाहनातून आणावे असे कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे.
या मासळी मार्केटमध्ये यापूर्वी प्रचंड घोटाळे झाल्याचा दावा कंत्राटदार करीत असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हे मासळी मार्केट एसजीपीडीएच्या ताब्यात आहे. पण, या मार्केटात दिवसाला लाखोंची उलाढाल होऊनसुद्धा साधन सुविधांची प्रचंड कमतरता आहे. तसे पाहता हे मार्केट म्हणण्याजोगी परिस्थितीसुद्धा नाही. केवळ कुंपण उभारून त्या ठिकाणी मासळीची खरेदी-विक्री होत असते. घाऊक मासळी मार्केट म्हटल्यावर या ठिकाणी अगोदर मुबलक पाण्याचा पुरवठा, तसेच स्वच्छता आणि मासळीची विक्री न झाल्यास ती साठवून ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजची नितांत गरज आहे. त्याच बरोबर ऊन व पाऊस यापासून संरक्षण करण्यासाठी शेडची गरज आहे. सरकारने जर याकडे गांभीर्याने पाहिले तरच ते शक्य आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत या ठिकाणी नवीन घाऊक मासळी मार्केट बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. पण, तो प्रत्यक्षात मार्गी लागण्यापूर्वी सरकारने साधन सुविधा पुरविण्यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर येथील व्यवहारात पारदर्शकता येणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
महेश कोनेकर