अनेक महानगरांमध्ये नागरीकांनी वायू प्रदूषणाचा अक्षरशः धसका घेतला आहे. देशाची राजधानी दिल्लीही याला अपवाद नाही. दिल्लीतील आनंद विहार येथील नागरीकांनी तर या समस्येविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. येथील बव्हंशी ज्येष्ठ नागरीकांना वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाचे रोग जडले आहेत. तर असंख्य नागरीक आपल्या सदनिकांच्या खिडक्याही उघडत नाहीत. कारण खिडक्या उघडल्या की धूळ आणि अशुद्ध वायू घरात शिरतात.
येथील कारवाँ नामक संस्थेवर या समस्येच्या निराकरणासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ आली आहे. हे वायू प्रदूषण या भागात सध्या निर्माणाधीन असलेल्या बांधकामांमुळे होत आहे. सिमेंटच्या धुळीमुळे डोळे चुरचुरणे, ही धूळ छातीत गेल्याने फुप्फुसांचे विकार होणे, काही वेळा तर क्षयरोगासारखे रोग होणे हे नित्याचेच झाले आहे. वायू प्रदूषणाची दाद न्यायालयात मागण्याची ही कदाचि पहिलीच वेळ असावी असेही बोलले जाते. वास्तविक दिल्ली उच्च न्यायालयाने आधीच हे प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्वाचे आदेश दिले आहेत. तरीही प्रशासनाकडून या आदेशांचे पालन होत नाही, ही नागरीकांची खरी अडचण असल्याचे दिसून येते.
उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला आदेश देऊन संबंधित प्रदूषणकर्त्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. संबंधितांवर 5 लाख रूपयांपर्यंत दंड लावावा अशीही सूचना केली आहे. मात्र, सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील संबंध मधूर असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली जाते, असा नागरीकांचा आरोप आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असली की अधिकारी काही तोंडदेखल्या सुधारणा करतात. नंतर स्थिती पूर्वपदावर येते. हे प्रदूषण मानवनिर्मित असल्याने काही साधे उपाय केल्याने ते कमी होऊ शकते. पण तेवढाही अधिकचा खर्च करण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची तयारी नसते. हे प्रकार जवळपास सर्वच शहरांमध्ये अनुभवास येतात. शेवटी लोकांनी प्रशासनावर सामुहिकरित्या दबाव आणल्याखेरीज तरणोपाय नाही, हे निश्चित.