ज्येष्ठांसाठी ‘ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना’ यातील मर्यादा 15 लाखावान 30 लाख करून तसेच मासिक उत्पन्न योजना यात एकटय़ाया खात्यावर 4.50 लाखावरून 9 लाख, तर संयुक्त खात्यावर 9 लाखावरून 15 लाख रु. करून तसेच महिलांसाठी 7.5 टक्के व्याज देऊन त्या दोन्ही गटांच्या मागण्यांचा व गरजांचा विचार केला आहे, पण गुंतवणूकीला मोठय़ा प्रमाणात बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
माननीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे आज स्वतःचा अर्थसंकल्प सादर केला. चालू वर्षात नऊ राज्यांच्या तसा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रातील निवडणुका असल्याने अर्थमंत्री सर्वांच्या पारडय़ात भरभरून सवलती देतील व पुढील निवडणुकीं तयारी करतील, असा चित्र होते. कारण पुढील वर्षा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही, तर फक्त लेखानुदानास मंजुरी घेता येईल व निवडणुकाया पार्श्वभूमीवर सवलती पण देता येणार नाहीत.
आता या अर्थसंकल्पावर विचार करण्यापूर्वी आपण प्रथम आर्थिक सर्वेक्षणानुसार (की जे प्रथेनुसार काल संसदेत सादर केले गेले.) त्या पार्श्वभूमीवर विचार करू.
हा अर्थसंकल्प गेल्या दोन-तीन वर्षांत ज्या जागतिक स्तरावर घडामोडी झाल्या, त्यातील तीन महत्त्वाच्या घडामोडींवर मांडण्यात आलेला आहे.
1. कोरोना महामारी
2. रशिया-युक्रेन युद्ध
3. चलनवाढ व त्यानुसार व्याजदरात वाढ
आपला भारत देश पण यातून सुटू शकला नाही व त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर जो 4 टक्के गृहीत (ज/- 2…) म्हणजेच कमीत-कमी 2… व जास्तीत-जास्त 6 टक्के, तो दर गेले वर्षभर 6 टक्काच्या वरच राहिला. (मात्र, तो नोव्हेंबरनंतर 6 टक्केच्या खाली आला, तरी 4 टक्केच्या खूपच वर होता. याचा मुकाबला करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात आपल्या व्याजदरात 2.25 टक्के वाढ करून तो व्याजदर 6.50 टक्के असा केला. (येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी पण रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक धोरण जाहीर होणार आहे. तेव्हा पण 0.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.) अर्थात हे व्याजदर फक्त भारतात वाढले, असे नाही, तर अन्य विकसित देशातपण वाढले. उदा. अमेरिका- वाढ 4.25 टक्के, युरोप-3.00 टक्के, तर इंग्लंड-2.50 टक्के. या पार्श्वभूमीवर भारताने व्याजदर त्या प्रमाणात वाढविले नाहीत. याचा परिणाम म्हणून परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपले भांडवल परत आपापल्या देशात नेले. परिणाम परकीय चलन बाहेर गेले व त्यामुळे डॉलरला मागणी वाढली व डॉलर वधारला. (दुसऱया भाषेत ापया घसरला.) ापयी घसरण थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या गंगाजळीतून डॉलर्स विकले व म्हणून आपल्याकडची परकीय ाालन गंगाजळी ही 70 बिलियन डॉलर्सने कमी झाली. (ती 632 बिलियन डॉलर्सवरून 562 बिलियन डॉलर्सवर आली.) तसेच डॉलर्स वधारल्यामुळे आपली आयात किंमत वाढली, तर निर्यात किंमत कमी झाली व त्यामुळे आयात-निर्यातीत पण तूट आली.
अर्थात यावर मात करण्यासाठी सरकारने भांडवली गुंतवणुकीत घसघशीत 64 टक्के वाढ केली. कंपन्यों आर्थिक ताळेबंद पण पूर्वाया तुलनेत सुधारले. तसा ण्थ्उिंए या योजनेमुळे बँकांच्या कर्जात वाढ झाली. वस्तू व सेवा करापासून तसेच अन्य प्रत्यक्ष करातही भरपूर वृद्धी झाली व त्यामुळे जागतिक स्तरावर जरी अर्थव्यवस्था 2.7 टक्केने वाढली, भारत देशाने मात्र आपली वाढ 6.5 टक्के केली. ही किमया झाली ती 102 कोटी जनतेला 220 कोटी लसीकरण व त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा प्रभाव जाणवला नाही. (हा वाढ विकसनशील देशात 3.7 टक्के, तर चीनमध्ये 4.4 टक्के एवढा अपेक्षित आहे.)
अर्थात ही सक्षम वाढ होण्यासाठी आजपर्यंतच्या विविध उपाययोजनापण निशात कामी आल्या. उदा. नादारी कायदा, गृह बांधकाम कायदा, काही उद्योगांना उत्तेजनपर सहाय्य व अशा योजनांमुळे वित्तीय तूट ही गेल्या अर्थसंकल्पात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे 6.4 टक्के एवढीच राखण्यात सरकारला यश आले, तर चालू वर्षात ती तूट 5.9 टक्के एवढी मर्यादित ठेवण्याचे अर्थमंत्र्यांनी संकल्पित केले आहे.
आता या पार्श्वभूमीवर आपण चालू अर्थसंकल्पो विवेचन करूया.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे येत्या निवडणुकांया पार्श्वभूमीवर पारंपरिक उत्पन्न करात सवलतीं खैरात नकरता अनपेक्षितरित्या व थोडय़ाफार प्रमाणात ज्येष्ठ व महिला वर्गाला वेगळय़ा पद्धतीने सुखद धक्का दिला आहे. म्हणजा पारंपरिक पद्धतीच्या सवलती न देता त्या नवीन पद्धतीने कर दर कमी करून देण्यात आलेली आहे. यो तपशिलवार विवान स्वतंत्ररित्या करण्यात आले आहे.
अर्थात त्यामुळे वजावटी जर मिळणार नसतील, तर गुंतवणूक करणार कोण व भारताचा बचतदर घटेल की काय व भारतीय भविष्यात बचतीपासून लांब जातील काय, अशी भीती वाटते. अर्थात जरी बचतीतून कर फायदा यापुढे फारसा होणार नसला, तरी ज्येष्ठांसाठी ‘ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना’ यातील मर्यादा 15
लाखावान 30 लाख करून तसेच मासिक उत्पन्न योजना यात एकटय़ाया खात्यावर 4.50 लाखावरून 9 लाख, तर संयुक्त खात्यावर 9 लाखावरून 15 लाख ा. करून तसेच महिलांसाठी 7.5 टक्के व्याज देऊन त्या दोन्ही गटांच्या मागण्यांचा व गरजांचा विचार केला आहे, पण गुंतवणूकीला मोठय़ा प्रमाणात बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. अर्थात यामुळे बँकांच्या ठेवी एकतर पोस्ट ऑफिसात वळतील किंवा नवीन योजनेत बँकाता राहिल्या, तर त्यावर जास्त दराने व्याज द्यावे लागणार व बँकांची तरलता तसा नफा कमी होणार.
अर्थात उत्पन्न करांवर अन्य काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. अर्थात ते किरकोळ स्वरूपो आहेत. त्यामुळे मी त्याचा येथे उल्लेख टाळतो.मात्र, असे बदल करण्यापेक्षा चलनवाढ आधारित जर कर यंत्रणा ठेवली, तर खऱया अर्थाने सर्वांना लाभ होईल. उदा. जेव्हा चलनवाढ 5 टक्के होईल, तेव्हा करमाफ उत्पन्नी मर्यादा पण आपोआप 2.5 लाख रू. वरून 5 टक्केप्रमाणे 12 हजार 500 ा. ने वाढून 2 लाख 62 हजार 500 रू. होईल. हा तत्व अन्य वजावटांया/सवलतांया रकमांना लागू होईल. आता सर्वा ठिकाणी बदल होत आहेत. पण अर्थसंकल्पाविषयी अजूनही गुप्तता का पाळली जाते, हे न उमजणारे कोडे आहे.
1 जुलै 2017 पासून पूर्वाया अनेक कायद्यांचा समावेश करून नवीन वस्तू व सेवा कर कायदा आणला गेला व ‘तो एक देश-एक कर’ असा सुटसुटीत असणार, असे जाहीर केले गेले. पण गेल्या पा वर्षां अनुभव पाहता, तो तर कटकटा ठरला आहे. त्यात अनेक बदल करण्यात आले व मुख्य म्हणजे विक्रेत्याने खरेदीदाराला नियमानुसार कर भरणा करूनही विक्रेत्याने विवरण पत्रक अथवा कर भरणा न केल्यास त्यी खरेदीदारास भरपाई मिळणार नाही, अशी अवाजवी, अवास्तव व घटनाविरोधी तरतुद करून करदात्यीं डोकेदुखी वाढविलेली आहे. अर्थात पूर्वीसारखा हा विषय वस्तू व सेवाकर कौन्सिलकडे गेल्यामुळे या उहापोह हल्ली अर्थसंकल्पात आढळत नाही.
अर्थात सध्याया सरकारने आपल्या आजपर्यंताया कार्यकाळात आर्थिक सक्षमता या सदराखाली विविध उपाययोजना यापूर्वा केल्या आहेत. उदा. अनुदानी रक्कम थेट खात्यात जमा, बँक खाते नसणाऱयीं 48 कोटी खाती उघडणे, 45 कोटी लोकांना विमा संरक्षण देणे, 18.5 कोटी शेतकऱयांना किसान सन्मान योजनेंतर्गत 2.20 लाख कोटों वाटप, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बेघरांना घरी सोय (त्यासाठी यंदा 80 हजार कोटी ा. ाााr तरतुद), गरिबांना मोफत धान्य इ. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटां/गरिबां या सरकारने यापूर्वा वार केला आहे. तेव्हा या अर्थसंकल्पाद्वारे मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ व महिला यांना खूष ठेवण्या प्रयत्न केलेला दिसतो. सीए सुनील सौदागर