सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांकरीता (एमएसएमई) सरकारने दिलासा देण्याचे काम केले आहे. याअंतर्गत क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गतच्या तरतुदीचा लाभ 1 एप्रिलनंतर घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारने याचदरम्यान देशांतर्गत पर्यटन वाढीसाठी ‘देखो अपना देश’ अंतर्गत योजना आखली आहे. अर्थवित्त पुरवठय़ासाठी सरकार लवकरच नॅशनल फायनॅन्शीयल इन्फॉर्मेशन रेजिस्ट्री स्थापन करणार आहे. याचप्रमाणे कंपनी कायद्यानुसार कंपन्यांना अर्ज करण्यासाठीची प्रक्रिया जलद, सुलभ होण्याकरीता केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र स्थापन केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
स्टार्टअप संस्कृतीला चालना
सरकार देशातील स्टार्टअप संस्कृतीला मोठी चालना देत आहे. या अंतर्गत 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्सना तीन वर्षांसाठी करात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 2022-23 च्या आर्थिक अर्थसंकल्पात क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्रालयाला 3062 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रीय युवा सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत 138 कोटी, राष्ट्रीय सेवा योजनेंतर्गत 283 कोटी, नॅशनल युथ कॉर्प्स अंतर्गत 75 कोटींचे वाटप करण्यात आले. ही तरतूद आणखी वाढवून देण्यात आली आहे.