रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला चोवीस दिवस पूर्ण झाले. पुतीन यांनी क्रिमियाप्रमाणे युक्रेनची मोहिम केवळ चौवीस ते बहात्तर तासांत फत्ते होणार असा कयास बांधला होता. अमेरिका आणि नाटो देशांना आपल्या आर्थिक निर्बंधांनी रशिया माघार घेणार अशी अटकळ होती. दोन्ही बाजू घसरल्या असून या युद्धाचे खऱया अर्थाने सूत्रधार असलेल्या अमेरिकेने आता रशियाबरोबर सलोखा असलेल्या देशांवर दबाव आणून रशियाला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न आगीत तेल ओतण्याचेच काम करणार आहे.
युक्रेनच्या आजच्या वाताहतीला खऱया अर्थाने अमेरिका आणि युरोपियन देश कारणीभूत असून त्यांना आता हे युद्ध रोखणे अशक्यप्राय बनले आहे. यात आता अमेरिकेला या युद्धाचे लोढणे अवघड होऊन बसले असून त्यासाठी निर्बंधांचे धोरण भारत, चीनसारख्या रशियाबरोबर सलोखा असलेल्या देशांनीही अमलात आणावे यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. भारत आणि चीन सोडाच, पण रशियावर तेल आणि वायू आयात बंदीचे निर्बंध अधिक जाचक करण्याचे अमेरिकेचे मनसुबे त्याचे युरोपातील काही साथीदार पूर्ण करण्यासाठी साथ देत नाहीत. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादता लादता आता अमेरिकाच थकून गेलेला आहे. युद्धाच्या पहिल्या दिवसांपासून सुरु असलेल्या डरकाळय़ा आता बंद झालेल्या आहेत. जागतिक स्तरावर या युद्धास अमेरिकाच जबाबदार असल्याची जनमानसाची भावना असून त्यासाठीच आता राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन चीनबरोबर वार्तालाप करीत आहेत.
जगातील सर्वच देशांनी रशियाला वाळीत टाकले तर पुतीन कोणत्याही थराला जाण्याची शक्यता आहे. चीनी राष्ट्राध्यक्ष झिन पिंग यांनी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील बातचीत हाच योग्य मार्ग असल्याचे अमेरिकेला स्पष्ट केलेले आहे. रशियाला अधोगतीवर नेण्यासाठी अमेरिकेला हे युद्ध सोयीस्कर वाटत असले तरी युक्रेनची होणारी वाताहात जगभरातील जनसामान्यांना न पाहवणारी आहे. या जनसामान्यांकडून युद्धाचा सूत्रधार म्हणून अमेरिकेकडेच पाहिले जात आहे. तसेच अमेरिकेला ज्या पद्धतीने रशियाला एकटे पाडायचे आहे, त्यासाठी त्याला जगभरातून साथ मिळणे कठिणच वाटत आहे. युरोपातील डझनभर देशांतील तीस ते 60 टक्के वीज उत्पादन रशियाकडून आयात केलेल्या इंधनावर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या प्रत्येक चालीला समर्थन देण्यास युरोपातील त्याचे साथीदार राजी नाहीत. यासाठीच अखेर युद्धाच्या बावीसाव्या दिवशी अमेरिकेला चीनबरोबर बोलणी करावीशी वाटली. रशियाला एकटे पाडून काहीही साध्य होणार नसल्याचे चीनी राष्ट्राध्यक्ष झिन पिंग यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले.
भारत सरकारलाही रशियाविरोधात आघाडी उघडण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी इंग्लंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मोदी सरकारने आपले युक्रेन आणि रशियाबरोबर असलेले हितसंबंध वापरून युद्ध परिसरातून 22 हजार 500 नागरिकांना सुरक्षिरित्या बाहेर काढले. युद्ध प्रारंभानंतर चार पाच दिवसांनी केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाट मिळावी यासाठी रशियाने आठ तासांसाठी युद्धविराम घोषित करून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागणीचा सन्मान केला होता. या घडामोडींवर अर्थातच जगाचे लक्ष वेधले गेले. परिणामी भारत आणि रशियाचे सर्वेसर्वा पुतीन यांच्यातील घनिष्ठ संबंधाची चर्चा सुरु झाली अन् भारतावर दबाव निर्माण करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी आपली व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे.
या आठवडय़ात जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा हे भारत भेटीवर असून ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान मॉरिसन हे मोदींबरोबर आभासी बैठक घेणार आहेत. तसेच ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री भारतभेटीवर येण्याची शक्यता आहे. या सर्व नेत्यांची एकच मागणी असून भारताने रशियाला एकटे पाडण्यास युरोप आणि अमेरिकेची मदत करावी. भारत प्रशांत महासागर विभागाच्या क्वाड संघटनेचा सभासद असून या संघटनेची बैठकही पंधरा दिवसांपूर्वी युद्धकाळात घेण्यात आली होती. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेचा अंतर्भाव असलेल्या या चार सदस्यीय संघटनेच्या बैठकीत रशियाचा निषेध करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला भारताने कुटनितीने प्रलंबित ठेवले होते.
चीनी राष्ट्राध्यक्ष झिन पिंग यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना सुनावल्याप्रमाणेच रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी इस्त्रायली पंतप्रधान नेफ्ताली बेनेट यांनी गेल्या आठवडय़ात रशियाला भेट देऊन युद्धात गुंतलेल्या राष्ट्राध्यक्षांना आपआपसात बोलणी सुरु करण्याची विनंती केली. यासाठी जेरुसलेम मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले होते. अमेरिका आणि युरोपच्या धोरणापेक्षा वेगळी भूमिका इस्त्रायलने मांडली. तसे पाहता इस्त्रायलने रशियाच्या युद्धखोरीचा युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी निषेध केलेला आहे. .
इस्त्रायलप्रमाणेच तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष एअरडोगन यांनी रशिया आणि युक्रेन यांना शांतता प्रस्तावावर बोलण्यासाठी राजी करण्याचे शिवधनुष्य उचलण्याची तयारी केली आहे. तुर्कस्तान नाटोचा सदस्य असून त्याने हल्लीच रशियाकडून एस 400 ही क्षेपणास्त्रप्रणाली खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे रशियाबरोबर त्याचे मैत्रिपूर्ण संबंध आहेत. त्याप्रमाणे हा देश नैसर्गिक वायूसाठी रशियावर अवलंबून असून वर्षाकाठी 48.5 अब्ज घनमीटर वायूची खरेदी करत असतो. मात्र हा देश नाटो सदस्य असून रशियाच्या आक्रमणानंतर तुर्कस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघात युक्रेनला समर्थन दिलेले आहे.
भारताचे संयुक्त राष्ट्र संघातील कायम प्रतिनिधी टी एस तिरुमुर्ती यांनी भारत रशिया आणि युक्रेन यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका वठविण्यास तयार असल्याचे सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत स्पष्ट केले. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध भडकल्यापासून भारत सरकारने आपल्या नागरिकांना युक्रेनमधून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचा तिढा उचलला होता. ऑपरेशन गंगा मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना युक्रेनमधून बाहेर काढून भारत सरकारने जबाबदारी पूर्ण केली. आता जगावरील हे अरिष्ट दूर करण्यासाठी मध्यस्थाच्या भूमिकेतही वावरण्याची तयारी केलेली आहे.
मध्यस्थांसाठी इस्त्रायलबरोबरच तुर्कस्तान, भारत, चीनसारखे मोजकेच देश शिल्लक असून त्यांनाही रशियाविरोधात आघाडी उघडण्यासाठी भाग पाडल्यास दोन्ही युद्धखोर देशांना बातचीत करण्यासाठी समोरासमोर कोण आणणार? अमेरिका वगळता जगातील कोणत्याही देशाला आणि नागरिकाला हे युद्ध नको आहे. कोरोनानंतर आता आता रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे होरपळून जात आहे. यासाठी रशियावर आणखीन निर्बंधांच्या फुशारक्या मारण्यापेक्षा ब्लादिमीर पुतीन आणि वोलोदिमीर झेलेस्की यांच्यात बातचीत घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नरत राहणे अधिक सोयीस्कर आणि सर्वसामान्यांसाठी गरजेचे आहे.