भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा राज्य सरकारला सवाल
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्षे मराठा आरक्षण टिकवले, मग तुम्हाला का नाही टिकवता आले, असा प्रश्न भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केला. ईसीबीसी हे मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसीं आरक्षणावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मागास आयोगच खोटा आहे, असे सांगणाऱयांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दुपारी दसरा चौकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या ठिय्या आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, भाजप सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण दिले. तसेच ते सर्वोच्च न्यायालयात वर्षभर टिकवले, मग तुम्हाला का टिकवता आले नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आपला पाठींबा आहे. राज्यातील सरकार मराठÎांना आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहे. मागास आयोगाच्या शिफारशीनंतर 12 आणि 13 टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवलेला नाही. असाधारण स्थितीत 50 टक्क्यांवर जाता येईल, हे स्पष्ट आहे. पण हे न्यायालयात मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मराठ्यांना ईसीबीसी हे स्वतंत्र आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. पण दोन समाजात भांडणे लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. मागास आयोगच खोटा आहे, असा एखादा लोकप्रतिनिधी म्हणत असेल तर त्याच्यावर कायद्याच्या कक्षेत कारवाई झाली पाहिजे. मराठा आरक्षणासाठी मागास आयोगाची शिफारसच महत्वपुर्ण ठरली आहे. मग ती शिफारस चुकीची कशी, असा प्रश्न त्यांनी केला. आजही सरकारला मराठा समाजाला न्याय देणे शक्य आहे. पण ती सकारात्मकता राज्य सरकारकडे नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.